समायोजन प्रक्रियाले विकास प्रभावित

गाउँपालिकाका केही कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र संघमा परेका छन् । समायोजनमा नाम निस्केपछि कर्मचारी आफ्नो पदस्थापनको दौडधुपमा लागिसकेका छन् ।

अजयमेरु गाउँपालिकाका ३ जना सचिव पनि संघअन्तर्गत परेका छन् । गाउँपालिकाका अन्य केही कर्मचारी पनि प्रदेश र संघमा समायोजन भएका छन् । कामको चटारो सुरु भएसँगै कर्मचारी समायोजनका कारण यो गाउँपालिकामा पनि जनशक्ति अभाव भएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अवस्था पनि भागेश्वर र अजयमेरुको भन्दा फरक छैन । अधिकांश कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघ र प्रदेशअन्तर्गत परेपछि विकास योजना प्रभावित हुन थालेको जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।

चैत सुरु नहुँदै कर्मचारी समायोजनका कारण प्रायः सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता निरन्तर वर्षाका कारण यस प्रदेशका पहाडी जिल्लामा गाउँसभा र नगरसभाहरूले तर्जुमा गरेका अधिकांश योजनामा अहिलेसम्म काम नै सुरु हुन सकेको छैन् ।

मंसिरदेखि निरन्तर वर्षाले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विकास निर्माणका योजना ठप्प छन् । फागुन अन्तिम सातादेखि मौसममा सुधार आएपछि विकास योजनामा काम सुरु भए पनि कर्मचारीको अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताए ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले साना टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कनिका छरेझै विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस वर्ष हिउँदमा निरन्तर वर्षाका कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । ‘विकास निर्माणका योजनाले तिब्रता पाउने चैतदेखि नै हो,’ भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले भने, ‘निरन्तर बर्षाका कारण हिउँदमा प्रभावित भएका विकास निर्माणका योजनामा पनि चैतदेखि कामले निरन्तरता पाउनेछन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीका अनुसार समायोजनमा संघ र प्रदेशमा परेका कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन हुने मानसिकतामा रहेका कारण पनि विकास निर्माणका काममा कम ध्यान पुग्छ ।

अजयमेरु गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज पौडेल पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहमा विकास निर्माण योजनाले तीव्रता पाउने समयमा कर्मचारी समायोजनका कारण प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विभिन्न वडाका सचिवहरू संघ र प्रदेश तहमा समायोजनमा परेका छन् ।’ उनीहरू सरुवा र पदस्थापनको पत्र नपाए पनि आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जान दौडधुप सुरु हुँदा ग्रामिण क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव हुनु स्वाभाविक भएको छ ।

कर्मचारीको पदस्थापन तत्काल हुने नदेखिए पनि मानसिक रुपमा नै आफू सरुवा हुने भएपछि कर्मचारीको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन नसक्नु मुख्य समस्या देखिएको छ । गाउँसभाबाहेक विभिन्न समयमा कार्यपालिकाहरूले तर्जुमा गरेका थप विकास योजनाको अहिलेसम्म सम्झौतासमेत भएको छैन ।

दोस्रो गाउँसभाले तय गरेका योजना पनि हालसम्म सम्झौताको चरणमा पुगेका छैनन् । पहिलेदेखि नै कर्मचारीको अभावले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका स्थानीय तह विकास निर्माणको चरणमा पुग्दा कर्मचारीको झनै अभाव झेल्न बाध्य भएका छन् ।

स्थानीय तह गठनपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणका विषयमा अनुसन्धानरत एसटी कन्सलटेन्सी एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रमुख टेकराज पाण्डेयले भने, ‘कानुनी अन्योल झेलिरहेका स्थानीय तह विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा कर्मचारी अभावले थप अन्योलमा छन् ।’

उनका अनुसार अधिकांश विकास योजना चैतपछि मात्र कार्यान्वयन हुने परम्पराजस्तै बनेको स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारीहरू अन्योलमा भएपछि विकास निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएका छन् । ‘पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै कर्मचारी अभावले विकास निर्माण प्रभावित हुँंदै आएको छ,’ पाण्डेयले भने, ‘आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा कर्मचारी समायोजनका कारण थप समस्या सिर्जना भएको छ ।’