सीमामा सेतु

तीन वर्षअघि तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेका ११ झोलुंगे पुलमध्ये चार वटा निर्माण गर्न भारतले सहमति जनाएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । ११ मध्ये २ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तीमध्ये एउटा प्रयोगमा आइसकेको छ भने अर्को सञ्चालनको प्रक्रियामा छ ।

‘भारतको गृह मन्त्रालयले उत्तराखण्ड सरकारमार्फत दिएको पत्रमा पुल निर्माण गर्न आफ्नो पक्षबाट कुनै समस्या नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले भने, ‘भारतले हुतीको बडुगाउँ, सुन्सेराको मलघट्टे, राप्लाको माल र उकुको बाकु भन्ने स्थानमा पुल बनाउन सहमति दिएको हो ।’

जिल्ला प्रशासनलाई प्राप्त पत्रअनुसार भारतको धारचुला तहसिलअन्तर्गत जुम्मा ग्राम पञ्चायतको एलागाड र नेपालको व्यास गाउँपालिका ६ बडुगाउँमा ९३ दशमलव ५ मिटर, भारतको सोसा ग्राम पञ्चायतअन्तर्गत मलघटिया र नेपालको सुन्सेरा गाउँको मुनि ५६ मिटर, भारतको जयकोट ग्राम पञ्चायतको गस्कु र नेपालको व्यास गाउँपालिका २ माल जोड्ने ५६ मिटर र भारतको द्वालीसेरा र नेपालको मालिकार्जुन गाउँपालिका ६ बाकुगाउँ जोड्ने १३५ मिटर लम्बाइको झोलुंगे पुल निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमावर्ती भारतीय प्रशासनसँग यसबारे पटकपटक समन्वय र नेपाल–भारत सीमा बैठकमा विशेष रूपमा यो कुरा उठाउँदै आएको प्रशासन कार्यालयका खरिदार रामदत्त पन्तले बताए । तीन वर्षको दौरानमा लेकम गाउँपालिकाको लाली र व्यास गाउँपालिका ५ तिग्रममा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सीमा नदी महाकालीमा बाँकी रहेकामध्ये ४ ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि भारतीय प्रशासनबाट सहमतिपत्र जिल्ला प्रशासनलाई सोमबार प्राप्त भएको प्रजिअ विष्टले बताए ।

नेपालले ११ ठाउँमा तुइन र ट्युब विस्थापन गरी पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये दुई ठाउँमा यसअघि नै निर्माण भइसकेको र ४ मध्ये थप पुल निर्माणका लागि सहमति जनाएको उनको भनाइ छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको झोलुंगे पुल निर्माणको स्वीकृतिका लागि भारतको उत्तराखण्ड सरकारले गत भदौ १२ गते केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । भारत सरकारबाट चार पुल निर्माणमा सहमति प्राप्त भएपछि तत्काल कार्यान्वयनका लागि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडौंलाई जानकारी गराइएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

भारतीय पक्षले पुल निर्माणसँगै सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखेको पत्रमा उल्लेख गरेको प्रशासनले जनाएको छ । पुल निर्माण गर्ने समयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का लागि चेकपोस्ट वा गार्डरुमको निर्माणको व्यवस्था गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

चौबिसै घण्टा पुल सुरक्षामा बस्नुपर्ने भएकाले चेकपोस्ट वा गार्डरुमको व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षले आग्रह गरेको प्रजिअ विष्टको भनाइ छ । सुरक्षा चेकपोस्ट निर्माण नगरिएकै कारण नेपाल–भारत जोड्ने लाली पुल सञ्चालनमा भारतले अझै अनुमति दिएको छैन । व्यास गाउँपालिका ५ तिग्रम पुल छेउमा भने भारत आफैंले सुरक्षा चेकपोस्ट बनाएको छ ।

व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दा सीमा नदी महाकालीमा पुल नहुँदा जोखिमपूर्ण तुइनमार्फत नदी तर्छन् । लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिकाका स्थानीयको नजिकको भारतीय बजार जान ट्युबबाट वारिपारि गर्दै आएका छन् । भारतीय पक्षले सीमा नदी महाकालीमा पुल निर्माणका लागि सहमति जनाएपछि स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज हुने व्यास गाउँपालिका २ मालका स्थानीय चट्टानसिंह कार्कीले बताए ।

‘दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न वा कुनै सरकारी काम गर्नका लागि सदरमुकाम जाँदा तुइनकै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशबाट सदरमुकाम जान एक दिन र फर्कन दोस्रो पूरै दिन लाग्छ । भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा एकै दिनमा काम सकेर घर फर्किन सकिन्छ । त्यसैले तुइनमार्फत महाकाली तर्दै आएका छौं ।’