अनियन्त्रित जनप्रतिनिधि

पार्टीका आकर्षक घोषणा, समृद्धिका ठूला आश्वासन, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गर्ने मूल नारा दिएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिलाई दलका इकाईहरूले नियन्त्रण तथा नियमन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्न थालेको हो । दलहरूले जनप्रतिनिधिलाई समन्वय समेत गर्न सकेका छैनन् ।

‘दलीय नियन्त्रण नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले चरम रूप लिएको छ,’ डडेलधुराका पुराना वामपन्थी नेता नरबहादुर विष्टले भने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति नै जनताको वितृष्णा फैलिने गरी जनप्रतिनिधिहरू छाडा भएका छन् ।’ उनीहरूले जनताले निर्वाचित गरेका हुन् भन्ने बिर्सिएका छन् । मनपरी निर्णयका विषयमा बोल्ने कोही नहुँदा संघीयता सुरु नहुँदै समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको विष्टले बताए ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको २ वर्ष बितिसक्यो । डडेलधुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो बहुमत भएको ठाउँमा आफ्नै किसिमले कानुन, प्रचलित ऐन र परम्परा लत्याएर मनपरी ढंगले स्थानीयतह सञ्चालन गरिरहेको देखिएको छ ।

बहुमत नभएको स्थानीय तहमा भने भागबन्डाका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । विकास निर्माण र स्थानीय तह सञ्चालनको सामान्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहमा अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका योजनादेखि कुनै पनि विषयमा दल र सम्बद्ध प्रतिनिधिका बीच समन्वयसमेत हुन छाडेको स्वयम् प्रतिनिधिहरू स्विकार्छन् । ‘पार्टीका कुनै पनि कमिटीले अहिलेसम्म कुनै समन्वय नै गरेका छैनन्,’ कांग्रेसबाट निर्वाचित भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशिला भट्टले भनिन्, ‘पार्टीका नियमित बैठक र कार्यक्रममा बोलाइए पनि स्थानीयतहको सञ्चालन, समस्या र विकास निर्माणका विषयमा कुनै समन्वय भएको छैन ।’

एकलौटी रूपमा स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा संघीयताका सबल पक्ष ओझेलमा पर्ने धेरै सम्भावना रहेको नेकपाको जिल्ला सचिवमा प्रस्तावित एमालेका पूर्व जिल्ला सचिव धनबहादुर साउदले बताए । उनले भने, ‘समन्वय र सहकार्यको अभाव स्थानीयतहमा खट्किएको छ । पार्टीका नीतिगत संरचनाहरू तयार भइनसकेका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । दीर्घकालीन समृद्धिका लागि संघीयताको सुरुमै सही उपयोग हुन नसक्दा जनतामा पनि विचलन देखिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’

कांग्रेस केन्द्र, जिल्ला हुँदै गाउँ र वडा तहसम्म विभाजित भएका कारण आफ्नो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । पार्टी एकीकरण पश्चात् नेकपाका नयाँ संरचना निर्माण हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुसी काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका पूर्व सभापति रघुवर भट्ट जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापले लामो संघर्षपछि आएको राजनीतिक सिस्टमप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिन थालेकोप्रति चिन्तित छन् । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने किसिमले गरिरहेका क्रियाकलापले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य धेरै टाढा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने । राजनीतिक दलहरूले पनि जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापमा लगाम लगाउन सकेका छैनन् ।

दलीय व्यवस्थामा एकलौटी स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने प्रवृति पञ्चायतभन्दा बढी डरलाग्दो भएको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक नरेन्द्र भट्ट बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैली, प्रचलित ऐन र कानुन मिचेर काम गर्ने प्रवृतिले राजनीतिक सिष्टम मात्र होइन भ्रष्टाचार स्थानीयतहमा संस्थागत भइरहेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीका कारण कर्मचारीतन्त्र पनि छाडा र अनियन्त्रित हुन थालेको उनले बताए । डडेलधुरामा मात्र होइन यो समस्या सबै ठाउँमा देखिएको छ । प्राध्यापक भट्टले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले दलीय पद्धतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा संघीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति छोटो अवधिमै जनतामा बितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।’