प्रदेश सरकारको जवाफ–‘बुझेर मात्रै प्रश्न गरौं’
धनगढी — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म कुनै कामै गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रदेशसभामा लगातार आलोचना गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका २ जना मन्त्रीले शुत्रबार जवाफ दिएका छन् ।
‘प्रश्न र आरोप थुपार्नुअघि विषयको यथार्थ बुझेर मात्रै प्रश्न गरे जनतामा सही सन्देश जानेछ’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले भनिन्, ‘असोजदेखि लगातार अख्तियारी गइरहेको छ । सबै जिल्लामा प्रदेशबाट विनियोजित पूर्वाधार निर्माणका योजनामा धमाधम काम सुरु भएका छन् ।’ कतिपय नीतिगत समस्याले काममा ढिलाइ भएकोमा सरकार आफैं पनि असन्तुष्ट रहेको उनले बताइन् । उनले प्रदेश सरकार आफ्नै पहलले गर्ने काममा पछाडि नपरेको दाबी गरिन् । सांसदहरूले सरकारका योजनाहरू सुरु नै नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकार सुस्ताएको भन्दै आलोचनामा उत्रेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ७ दिनभित्र प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । त्यसैअनुसार मन्त्री भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् ।
सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सरकार र विभिन्न मन्त्रालय सकेजति काममा खटिरहेको दाबी गरे । ‘हामी आउँदा प्रदेशमा के कस्तो संरचना थियो भन्ने सबैलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय संरचना, कार्यान्वयन इकाई, कर्मचारी अभावलगायतका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै काम अघि बढाउँदा केही ढिलो हुन गएको सबैले बुझेकै सवाल हो ।’ मन्त्रालयद्वारा नियुत्त गरिएका स्वयंसेवक प्राविधिकहरू जिल्ला जिल्लामा पुगेर स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न सर्भेक्षण गरिरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री सुवेदीले हालै सेती अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी मृत्युको घटनामा काठमाडौंबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लापरबाही देखिए संलग्नलाई कारबाही हुन्छ ।’ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा राखिएको ९ वटै जिल्लाका लागि एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट कर छुट गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेर तथा संरचनाहरू प्रदेश मातहत नरहेका क्षेत्रमा विनियोजित योजनाहरूमा समेत रकम निकासा विधि तय भइसकेको मन्त्री सुवेदीले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूको खातामा पेस्की र फर्छ्यौट किस्ता गरी रकम निकासाको तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा स्वयंसेवकहरू सम्बन्धित योजनास्थलमा खटिरहेका छन्,’ उनले भने ।
सरकारको गति सुस्त भएको भन्ने अधिकांश सांसदहरूको टिप्पणीमा मन्त्रीहरूले शून्य धरातलबाट काम सुरु गर्नुपरेकाले अप्ठेरो र ढिलाइ भएको दाबी गर्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । ‘ऐन, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि केही थिएनन्,’ मन्त्री माया भट्टले भनिन्, ‘कार्यविधि नहुँदासम्म योजना विनियोजन गरेर मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहन्न भन्ने सबैले बुझ्नै पर्छ ।’ कर्मचारी संख्या अभावले काममा बाधा परिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘४५ जना दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा ७ जनाले काम गर्नुपर्दा कस्तो समस्या होला सरोकारवालाले बुझिदिनुपर्छ ।’
कैलालीको काठ काठमाडौंमा निकासी हुने गरेको भन्दै सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा मन्त्री भट्टले भनिन्, ‘हामीले पनि भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि भनेर यहाँबाट काठमाडौंमा काठ निकासी भइरहेको सुनेका छौं । तर प्रदेशको वन ऐन नबन्दासम्म यो समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो छ । हाल टिम्बर कर्पोरेसनले काठको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’
सांसदहरूले सभामा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका दुवैजना मन्त्रीले योजना छनोट प्रकियामा भएको त्रुटिको सवालमा भने केही बोलेनन् । सांसदहरूले योजना छनोटमा लापरबाही र पहुँच प्रस्तुत भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए ।
यसअघि नेकपाकै सासंद दुर्गा कामीले आफूहरू जिल्लामा गएका बेला जनताहरू सरकारले केही काम गर्न नसकेको बताउँदै अनेकौं प्रश्न गर्ने गरेको भए पनि नाजवाफ हुनुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘जनताले योजना वितरणमा बेथिति गरिएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।’
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०९:३२