विकास योजना अलपत्र

स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई दलका कार्यकर्तामार्फत सञ्चालन भइरहेका प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना सुरु हुन सकेका छैनन् भने सुरु भएका योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकार मातहत खुलेका जिल्ला पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइ कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण पनि दलका कार्यकर्ताको मातहतमा विकास योजना सञ्चालन भइरहेकाले अलपत्र भएका हुन् ।

डडेलधुरामा मात्र सिँचाइ, खानेपानी र सडकमा केन्द्रित ५० करोडभन्दा बढीका प्रदेश सरकारका विकास योजना अलपक्र अवस्थामा रहेका छन् । व्यत्ति व्यक्तिका र उपभोक्ता समितिका नाम तोकेर प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएका अधिकांश योजनामा काम सुरु नै हुन सकेको छैन । सुरु भएका योजना पनि बिनाकुनै इस्टिमेट उपभोक्ताले आफूखुसी निर्माण गरिरहेका छन् । डडेलधुरा जिल्लामा मात्र यस्ता योजनाको संख्या डेढ सयभन्दा बढी छन् । बैतडीमा डडेलधुराभन्दा दोब्बर बढी योजना रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कति विकास योजना छुट्ट्याएको छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत स्थानीय तहलाई दिएको छैन । कुन–कुन ठाउँमा कुन योजना छ भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई हुन नसक्दा धेरैजसो योजना दोहोरिएका छन् । कतिपय योजना कुन ठाउँका हुन् भन्ने स्वयं उपभोक्तालाई पनि जानकारी भएको पाइएको छैन । स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका अधिकांश सडक योजनामा प्रदेश सरकारले पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने अधिकांश सडक योजना दोहोरिएका कारण कार्यकर्ता र नेताका लागि खाने भाँडो बनेका छन् ।

‘योजनाको एउटा लिस्टबाहेक नगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन,’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदले भने, ‘लिस्टमा उल्लेख भएका योजना पनि कुन ठाउँका हुन् भन्नेसमेत खुलाइएको छैन ।’ उपभोक्ता समिति पनि मन्त्रालयले आफैं गठन गरिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । नगरप्रमुख साउदले भने, ‘खै कुन मापदण्डका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ स्थानीय तहलाई जानकारी छैन ।’ परशुराम नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यकर्ताको गोजीमा जानेगरी विनियोजन गरेका प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास योजना रहेका छन् । परशुराम नगरपालिकामा नेकपाबाट निर्वाचित एकजना वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘व्यक्तिका कुला, खोला र घरखेत जाने बाटोमा करोडौंका योजना छन् । ती सबै अलपत्र अवस्थामा छन् ।’ नदी कटानका नाममा कार्यकर्ताका घरघरमा तारजालीको व्यवसाय जस्तै भएको वडाध्यक्षले गुनासो गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाहेकका योजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको उनले जानकारी दिए ।

डडेलधुरामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका ६५ भन्दा बढी सडक योजना रहेका छन् । विगतमा सडक विभागले निर्माण गरिरहेका सडक योजना पनि प्रदेश मातहत आएपछि सडकको संख्या सय बढी रहेको छ । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रहेका ६ जना मात्र प्राविधिकले यी सबै सडक योजना हेर्नुपर्ने भएको छ । ‘प्राविधिक जनशक्ति निकै कम छ, काम धेरै छ,’ जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले भने, ‘केही सडक सुरु भएका छन्, केही अझै सुरु हुन बाँकी छन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ३ महिना पनि बाँकी नरहेकाले निर्माणाधीन सबै सडक योजना सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । डोटी र डडेलधुरा दुवै जिल्ला हेर्ने प्राविधिक कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अधिकांश सडक योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

सडकसँगै प्रदेश सरकारका सिँचाइ र खानेपानी योजनाको अवस्था झन् दयनीय रहेको छ । ७५ भन्दा बढी सिँचाइ योजना र ६१ भन्दा बढी खानेपानी योजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रायः सबै योजना उपभोक्ता समितिले काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टयाएको छ । ‘खानेपानीका सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी बजेट आएको छ,’ खानेपानी डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका नायब सुब्बा उद्धव देउवाले भने, ‘२० लाखदेखि १ करोडसम्मका ठूलाठूला खानेपानी योजनामा बजेट आएको छ ।’

जिल्लामा सञ्चालित ठूला–साना गरी ७५ बढी सिँचाइ योजनामा पनि आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छँदा धेरै काम हुन सकेको छैन । औसतमा एउटा योजनामा ‘३५ लाख बढी रकम छ,’ सहायक इन्जिनियर राजेश्वरी कुँवरले भनिन्, ‘पुराना ३१ वटा सिँचाइ योजनामा १३ करोड ७० लाख बजेट रहेको छ ।’ नयाँ आएका योजनाको विस्तृत विवरण अझै आउन नसकेका कारण जानकारी हुन नसकेको उनले बताइन् । केही योजनामा काम सुरु भएको छ, केही सुरु हुन बाँकी छन् सहायक इन्जिनियर कुँवरले भनिन्, ‘सुरु भएका योजनामा धेरै काम भइसकेको छ ।’