अलमलमा न्यायिक समिति

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम/बैतडी — बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका ३ की कस्तुरा ऐरीलाई २ महिना अगाडि एक छिमेकीले गालीगलौज गरे । मदिराले मातिएकाले अपशब्द बोल्दा कस्तुरीले सहन नसकेर सत्बाँझमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा फोन गरिन् । प्रहरी आएर गाली गर्नेलाई पक्राउ गर्‍यो । गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी कार्यालयमै खबर गर्न उनलाई सजिलो लाग्यो ।

यता अछामको मंगलसेन नगरपालिकाकी रूपा शर्माले पतिले बेवास्ता गरेको, परिवारलाई समय दिन नसकेको र अन्य पारिवारिक समस्या भएकाले पतिबाट छुट्टिएर बस्न न्यायिक समिति गुहारिन् ।

उजुरी परेपछि समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो । उपप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल गर्दा गोपनीयता कायम नहुने भएकाले टुंगो लगाउन सकेनन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भए पनि उनीहरूको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘पति–पत्नीका गोप्य कुरामा पनि विवाद चर्किएर बाहिर आउँछन् । दुवै पक्षबीच भनाभन र कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा छलफल गर्नै गाह्रो भयो,’ मंगलसेनकी उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले भनिन् ।

उनका अनुसार नगर उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज छैन । न्यायसम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता थियो । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको संख्या बढेको बढ्यै छ । ‘न्याय गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौं । मंगलसेनको न्यायिक समितिमा हालसम्म १० उजुरी दर्ता भएकामध्ये ६ वटा मिलापत्र गराइएको छ,’ उनले बताइन् ।

यस्तै न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा अछामका १० वटै स्थानीय तहमा गठन भएका समितिका पदाधिकारीलाई न्याय निरूपण गर्न झनै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । जिल्लाका ४ नगरपालिकाका उपप्रमुख र ६ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञान तथा अनुभव अभाव रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया कुँवरले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन असहज छ ।’

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘समितिमा आउने उजुरी संख्या निकै कम छ । महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी त झनै आएका छैनन्,’ बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लोकबहादुर साउदले भने । ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पुरुष भएकाले महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।’

बैतडीमा हुन त अहिले सबै पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । गाउँघरमा हुने विवादहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका हुन् । महिलाहरूलाई सहज होस् भनेर समिति संयोजक पनि गाउँ तथा नगरपालिका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर नागरिकहरू न्यायिक समितिभन्दा उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालयमै जान सजिलो मान्छन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सजिलो हुने गरेको ऐरी बताउँछिन् ।

यस्तै सुर्नया गाउँपालिका २ की कौशिला चन्दले पनि आफूहरू सानाठूला समस्या पर्दा प्रहरीलाई नै गुहार्ने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘कानुनका मान्छे नै नभएको ठाउँमा मुद्दामामिला लिएर पनि के जानु ।’ गाउँलेहरू ससाना समस्या लिएर प्रहरी कार्यालयमै आउने गरेको प्रहरी निरीक्षक दीपक पातली बताउँछन् ।

यता न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूको संख्या न्यून हुन्छ । आउने क्रम पनि न्यून मात्रामै रहेका छन् । जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा मात्र मुद्दा परेको छ । त्यो पनि वनको मुद्दा भएकाले आफूले हेर्ने नमिलेर सम्बन्धित निकायमा पठाएको न्यायिक समिति संयोजक द्रौपती चन्दले बताइन् । सदरमुकाममा रहेको दशरथ चन्द नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएयता ३ मुद्दा मात्र आएको संयोजक मीना चन्दले जानकारी दिइन् ।

इजलास कक्ष आवश्यक
कानुनी सल्लाहकार र छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्दाहरू कम आउने गरेको चन्द बताउँछिन् । सुर्नया गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक लीला विष्टले कार्यकक्षको अभावमा न्यायिक समितिका कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यकक्षको त अभाव छ, छुट्टै इजलास कक्ष हुने कुरै भएन ।’ यस्तै कानुनी सल्लाहकारको अभावले पनि काम गर्न अप्ठेरो हुने गरेको उनले बताइन् । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा कुनै पनि न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था छैन । कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि भएको छैन । पछिल्लो समय आफूहरू इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नतर्फ लागेको मलौली नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक राधा ओझाले बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल्हम बन्दै आवास गृह

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — पाटन बजारको एक घरमा केही महिला र बालबालिका बस्छन् । तर घरको गेटमा चौबीसै घण्टा ताला लगाइएको हुन्छ । बिनाकाम त्यहाँभित्र कसैलाई छिर्न अनुमति छैन । काम विशेषले भित्रै पस्नै परे परिचय खुल्ने कागजपत्र खोजिन्छ । गोपनीयतालगायत कुरामा सचेत गराउँदै हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै भित्र जान मिल्छ ।

घरभित्र महिला र बालबालिकाहरू बस्छन् । बैतडीकी उमा (नाम परिवर्तन) त्यस घरमा बस्नेमध्येकी एक हुन् । उनी त्यहाँ बस्न थालेको ७ महिना हुन थाल्यो । पतिबाट दिनहुँ हुने हिंसा सहन नसकेपछि उनी घर छाडेर त्यही घरमा बस्न थालेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘रातदिनको शारीरिक र मानसिक यातनाले घर छाड्नुपर्‍यो । नत्र घर गरिखान कसलाई पो रहर हुँदैन र ।’ आफ्नै घरमा बस्न धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । माइतीहरूबाट मागेर घर धान्दा पनि खुसी नपाएको दुखेसो पोखिन् ।

उमा जस्तै अरू पनि विभिन्न घरेलु हिंसापीडित महिलाहरू सुरक्षित आवास गृहमै बस्छिन् । एक अन्य महिला पनि यहाँ आएको ७ महिना भयो । पतिले घरमा खान, लगाउन र बस्न नदिएपछि अन्तिममा यही घरको शरण लिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘कति दिन खोला, जंगल बसेँ । धेरैपटक प्रहरी कार्यालयमा गए पनि हिंसा छुटेन । त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट कसरी फुत्किएँ, आफैंलाई थाहा छैन ।’ हाल एउटा संस्थाको सहयोगमा दुवैले सिलाइकटाइ तालिम लिइरहेका छन् ।

सुरक्षित महिला आवास गृहमा ५ महिला र ५ जना बालबालिका बस्छन् । यसरी हिंसापीडित भई घरवारविहीन भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई यहाँ आश्रय दिइएको छ । हालसम्म एक बालिका, एक बालक र १ सय १३ हिंसा पीडितहरू यहाँ बसिसकेका छन् ।

उनीहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम सिकाइ स्वरोजगार बनाएर पठाइने गरिएको मनोविमर्शकर्ता सरस्वती लेखकले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म आएकामध्ये सय जनाको पुनःस्थापना भइसकेको छ । संस्था ०७३ मा स्थापना भएको हो । लैंगिक हिंसालाई शून्यमा पुर्‍याउने उद्देश्यले महिला र बालबालिकाहरूलाईआश्रय दिइरहेको यूएनएफपीएका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत गणेश शाहीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT