गाउँमै मेलमिलापकर्ता

‘न्यायिक समितिले मेलमिलापपछि मुद्दा फैसला गर्ने हो । तर हालसम्म सामान्य मेलमिलाप न्यायिक समितिमै हुने गरेको छ,’ नगर उपप्रमुख न्यायिक समिति संयोजक सरिता उपाध्यायले भनिन्, पहिलो चरणको छलफल अब वडा तह र टोलमै हुनेछन् ।’ नगरपालिकाका १४ वडाबाट ४६ जना मेलमिलापकर्ता तयार गर्न लागिएको छ । हरेक वडामा ३ जनालाई एक
साताको विशेष तालिम दिइन लागेको संयोजक उपाध्यायले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दालाई पनि वडा तहमा रहने मेलमिलापकर्ताबाटै मेलमिलाप गराउन सजिलो र छरितो हुने नगरपालिकाका उपप्रमुख उपाध्यायले बताइन् । अब स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता डेस्क स्थापना गरी तालिम लिएका मेलमिलापकर्तालाई वडामा खटाइने उनले बताइन् ।

हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका सवालमा सुनुवाइ गर्ने कानुनी अधिकार छ ।

यस्तै नाबालक छोराछोरी, पतिपत्नीलाई इज्जत आम्दानीअनुसार खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा रहेको छ ।

समितिले अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकासमा समेत सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्ने अधिकार रहेको संयोजक उपाध्याय बताउँछिन् ।

हाल गठित समितिमा कानुनमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेदलगायतका उजुरीहरू आउने गरेको संयोजकहरू बताउँछन्।

अंगभंग बाहेकका घटनामा अधिकतम् एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार छ ।

यसबाहेक अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख भएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक नरेश कठायतले बताए । न्यायिक समितिलाई धेरै जिम्मेवारी छ । ‘यसको पहिलो चरणको अभ्याससहित तालिम दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।