सांसद असन्तुष्ट 

अर्जुन शाह

धनगढी — झन्डै ७ महिनापछि बसेको नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले गति सुस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको बैठकका एक सांसदले बताएका छन् । बिहीबार दिनभर चलेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बजेट खर्च हुनेमा आशंका गर्दै गम्भीर हुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएका हुन् । 

मन्त्रीहरू स्वयं सुस्त भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याइएको सांसद दुर्गा कामीले बताइन् । ‘सबै सांसदहरूले सरकारलाई गतिशील हुन आग्रह गरे,’ सांसद कामीले भनिन्, ‘कतिपय सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्ने बेला गत असोजपछि संसदीय दलको बैठक बसेको थिएन ।

सरकारको सुस्तताले जनतामा निराशा बढ्दै गएको औंल्याउँदै विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए । पार्टीकै सांसदहरूसँग समेत समन्वय नगरी काम गरिरहेको भन्दै सांसद पूर्णा जोशीले बैठकमा मन्त्रीहरूप्रति गुनासो गरेकी थिइन् । ‘जनअपेक्षाहरूको न्यूनतम सम्बोधन गर्न सकिएन भने पार्टी, सरकार र हामी सांसद सबैलाई अप्ठेरो पर्छ’उनले भनिन् ।

केही सांसदहरूले योजना छनोट प्रकृयादेखि नै त्रुटि हुँदै आएको जनाउँदै आलोचना गरेका थिए । सांसद कामीले सरकारले योजना छनोटमा सांसदलाई वास्ता नगरी मन्त्रीसँगको चिनजान र पहुँचका आधारमा योजना छनोटभएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । प्रदेश सरकारले २५ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्नु छ । साढे ३ हजार योजनाहरू असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हालसम्मकोखर्च अवस्था न्यून रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पार्टीको घोषणापत्रलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै बजेट विनियोजन गरिरहेकामा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘भन्ने एक गर्ने अर्कै ? गलत अभ्यास स्थापित हुन दिनुहुन्न’ उनले भने । सांसदहरूको आलोचनापछि पूरै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू उपस्थित रहेको बैठकमा मन्त्रीहरू रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका एक सांसदले बताए । ‘बैठकमा उठेका कुनै पनि सवालको कुनै पनि मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेनन्,’ सांसद मीना साउदले भनिन्, ‘मन्त्रीहरूले आफूहरूका कठिनाइ सुनाउनुभयो ।’

मन्त्रीहरूले कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । ‘कर्मचारी र कार्यान्वय संरचनाको अभावले जनअपेक्षाअनुरुप काम अघि बढाउन नसकिएकै हो’ सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘अबको २ महिना विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान दिनेछ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बैठकको सांसदहरूका जिज्ञासाको अन्त्यमा जवाफ दिएका थिए । उनको सम्बोधनपछि सुरुमा सांसदहरू मत्थर भएको सांसद मीना साउदले बताइन् ।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कुनै लिखित निर्णय भने नभएको एक सांसदले बताए । मुख्यमन्त्रीले अबको २ महिना कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय नछाड्ननिर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी सांसदले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय सरकारप्रति गुनासो : समन्वय नहुँदा काम लथालिंग

अर्जुन शाह

धनगढी — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास योजनाको कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको प्रक्रिया लथालिंग बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा शक्ति बाँडफाँटमा अन्योल नहटदा दूरी बढदै गएको तीनै तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

समन्वय अभावले प्रदेश र स्थानीय तहका काम प्रभावित हुन थालेपछि संघ सरकारप्रति प्रदेशको चर्को गुनासो देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश र संघप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा आयोजित स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका सदस्यको सहभागितामा गरिएको छलफलमा उनीहरूले एक–अर्काप्रति गुनासो पोखेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो परिरहेको बताए ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दूरी बढिरहेको औंल्याए । ‘सबैको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण गर्ने हो, कार्यशैली फरक–फरक हुँदा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा यो योजना केन्द्र, प्रदेशले दिएको हो भनेर स्थानीय तहले सिफारिससमेत नदिएको सुनिन थालेको छ ।’ सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै विकास कार्य अघि बढ्नेमा सभामुख थापाको जोड थियो ।

प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदले संघले प्रदेशलाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप लगाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संविधानको भावनाअनुरूप काम हुन नसक्दा नाम मात्रैको संघीयता भएको र यही अवस्था कायम रहे आमनागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताए । ‘संविधानको मर्मअनुरूपका कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न,’ मन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशमा नाम माक्रको सरकार छ ।’

सबै शत्ति आफैँमा राख्ने संघीय सरकारको मनसायले संघीयता बलियो नहुने जिकिर गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी जवानदेखि खरिदारसम्मको सरुवा केन्द्रले गर्ने, ५० हजारका योजना पनि केन्द्रले विनियोजन गर्ने भएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्य समाप्तिको बाटोतर्फ उन्मुख हुने उनको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने बेलामा पनि ३ वटै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा मन्त्री शाहले जोड दिए । प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा संघले प्रदेशसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण क्रममा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सांसदले कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको औंल्याए । ‘प्रदेशले पनि धमाधम कानुन निर्माण गर्न नसकेकै हो,’ सांसद लीलाधर भट्टले भने, ‘साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माणमा अलमल हुँदा थप समस्या देखा परेको छ ।’ कर्मचारी समायोजनको झमेलाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले संविधानले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगले बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन गर्न खोजेकाले तल्लो तहमा समस्या भइरहेको बताए । पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी हावी भएको भन्दै आफूहरूसँग कुनै समन्वय नभई योजना आउने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सुनाए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना आएका छन्,’ भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले भने, ‘पद्धति र प्रक्रियाभन्दा खल्तीबाट योजना दिने गरिएको छ ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रले अधिकारविहीन बनाउन खोजेको बताए । ‘२ लाखसम्मका योजना पनि संघ र प्रदेशबाट सिधै विनियोजन हुने र त्यो पनि स्थानीय तहलाई जानकारी नहुने प्रक्रियाले अलमलमा पारेको छ,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कठायतले भनिन्, ‘तीनवटै तहबीच समन्वयको समस्या कमजोर रहेको साझा निष्कर्ष रह्यो ।’ संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको उपस्थिति रहेको छलफलमा ३ वटै तहका जनप्रतिनिधिले औंल्याएका सवाल तथा गुनासा केन्द्रसम्म पुर्‍याइने समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताइन् । उनले प्रदेश प्रहरी ऐनबारे संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेकाले यसबारे आफूले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउने आश्वासन दिएकी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT