स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त

डीआर पन्त

डडेलधुरा — देवल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेव शेरबहादुर पालको मृत्यु भएको १२ वर्ष भयो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी समायोजनमा पाललाई परशुराम नगरपालिका अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ । मृत्यु भएको १२ वर्षपछि सरुवा भएका फालको हत्या आशंकामा केही ब्यक्तिले अनुसन्धानका त्रममा जेल सजाय पनि भोगेका हुन् ।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीले ६ महिनापछि गत चैतमा तलब पाए । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू समायोजनपूर्व तलब–भत्ता पाएलगत्तै सरुवाको दौडधुपमा लागेका छन् । अधिकांश कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा छैनन् । अपायक सरुवा, समायोजनमा त्रुटि र अव्यावहारिक सरुवाले सर्वसाधारणले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी भेटाउन मुस्किल छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीको यकिन संख्या स्वास्थ्य क्षेत्र हेरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय मात्र होइन संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य विभागलाई समेत जानकारी छैन । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका नासु पदमराज धिक्तले भने, ‘निर्देशनालयको सम्पर्क कार्यालय धनगढीलाई सबै विषयमा जानकारी होला ।’

Citizen


स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आएपछि संक्रमणमा छ । हाल स्वास्थ्य क्षेत्र कर्मचारीको समायोजनपछि झन् बढी अस्तव्यस्त बनेको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र असमान्य स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ,’ स्वास्थ्यकर्मीसंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रेमबहादुर महरले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाहेकप्रदेशमा रहेका ३ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी समायोजनका क्रममा २ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि औषधि छैन । नियमित खोप तथा परिवार नियोजन जस्ता कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको अध्यक्ष महर बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका कारण मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि, खोप र नियमित स्वास्थ्य सेवासमेत २ महिनादेखि प्रभावित छ । भागेश्वर ४ का अगुवा दानबहादुर चन्द भन्छन्, ‘अधिकांश स्थानीय तहका स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’ सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधि समेत स्वास्थ्यचौकीहरूमा पाउन छोडेको पनि उनले गुनासो गरे ।

सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्य सेवा मात्र प्रभावित भएको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सामान्य तथ्यांक पाउने आधिकारिक ठाउँ अहिले छैन । स्थानीय तहमा तथ्यांक पद्धतिसमेत छैन । प्रदेश मातहत रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पछिल्लो समय तथ्यांकविहीन भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका तथ्यांक अधिकृत शंकर भट्ट भन्छन्, ‘पछिल्लो समय तथ्यांकमासमेत अपडेट हुन सकिएको छैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध सेतक चिनी नियन्त्रण

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — साइपाल गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम चैनपुरतर्फ ढुवानी गर्दै गरेको अवैध जडीबुटी सेतक चिनी प्रहरीले बरामद नियन्त्रण गरेको छ । साइपाल गाउँपालिका २ धलौनबाट १७ क्विन्टल सेतक चिनी नियन्त्रणमा लिइएको हो । 

बिनिता जनरल स्टोर्स एन्ड सप्लायर्स सुर्खेतका हरिबहादुर बुढाका सहयोगीले खच्चरबाट सदरमुकामतिर ल्याउँदै गरेको अवैध सेतक चिनी पक्राउ गरिएको हो । साइपाल गाउँपालिका २ को कार्यालयले ढुवानीमा रोक लगाएको जानकारी पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो ।

बुढाले तल्कोट गाउँपालिकाको वन क्षेत्रभित्र संकलन गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयबाट ८० किलो सेतक चिनी संकलन अनुमति लिएको र सोही कागजकै आधारमा साइपाल गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा संकलन गरी ढुवानी गर्न खोजेको थाहा पाएपछि पक्राउ गरिएको डीएसपी सूर्यबहादुर केसीले बताए । ‘जडीबुटी समातेको दिनदेखि लगातार पानी र हिउँ परेका कारण ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ,’ केसीले भने, ‘त्यहाँ फोन सम्पर्क पनि नहुने र प्रहरीको सञ्चार प्रणालीले पनि काम नगर्ने भएकाले पनि झन् समस्या भएको हो ।’

यता निमित्त डिभिजन वन अधिकृत कर्णबहादुर खातीले भने बुढाले सामुदायिक वनको संकलन अनुमति लिएको र सोहीअनुसार ढुवानी गर्न लागेको बताए । ‘सामुदायिक वनको पुर्जीका आधारमा ढुवानी गर्न लागेको भन्ने जानकारी आएको छ । जडीबुटी किन समातियो भनेर बुझ्न हामीले पनि कर्मचारी त्यसतर्फ पठाएका छौ,’ उनले भने ।

यता जडीबुटी व्यापारसम्बन्धी जानकारहरू भने जिल्लामा भदौदेखि मंसिरमा बिनाअनुमति जथाभावी संकलन भएको सेतक चिनीलाई वैध बनाउन वन कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीबीच ठुलै चलखेल भइरहेको बताउँछन् । साइपाल गाउँपालिकाका पासाङ लामा भन्छन्, ‘अबैध जडीबुटीलाई बैध बनाउन निकै ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको देखिन्छ । तस्करसँग मिलेर जथाभावी वन स्रोत दोहन गर्न कर्मचारीहरू नै अग्रसर देखिएका छन् ।’

भदौदेखि मंसिरसम्म रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दाङ, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा आएका मानिसहरूले बझाङका विभिन्न जंगल क्षेत्रमा सेतक चिनीको अवैध संकलन गरेका थिए । उनीहरूले साइपाल गाउँपालिकाको चाल्नावन, राइढुंगी, माझा, फराल खेत, स्याङवन, औलागाड, दोतले, चिडा, र सुर्मा गाउँपालिका अर्न्तगतका जलजला, डाँफेचुली, तपोवन, डाँडा, नीलखट्टी, ठाडे, जर्सी, गोलढुंगा, पार्थीलगायत क्षेत्रका जंगलमा डेरा जमाएरै ठूलो परिमाणमा सेतक चिनी संकलन गरेका थिए । सोही समयमा बुंगल नगरपालिका, दुर्गाथली, छविसपाथिभेरा, खप्तडछान्ना गाउँपालिका विभिन्न वनहरूमा स्थानीय र बाहिरी जिल्लाबाट आएका संकलकहरूले ७० हजार क्विन्टल बढी काँचो सेतक चिनी अवैध रूपमा संकलन गरेका थिए ।

ठूलो परिमाणमा सेतक चिनी संकलन गरिए पनि डिभिजन वनले ४ सय क्विन्टलको मात्र संकलन पुर्जी वितरण गरेको थियो । बझाङको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन योजना ०७१ मा उल्लेख भएअनुसार जिल्लाभरका सामुदायिक वनबाट ३ सय ५० क्विन्टल र सरकारी वन क्षेत्रबाट ५० क्विन्टल गरी ४ सय क्विन्टल सेतक चिनी संकलन गर्न मिल्छ ।

‘करिब १ हजार ८ सय क्विन्टलको छोडपुर्जीको लागि सहमति चाहियो भनेर सामुदायिक वनबाट निवेदन आएको छ’ वन अधिकृत खातीले भने ‘हामीले यस विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रालय हुँदै केन्द्रमा फाइल पठाएका छौं,’ उनले जिल्लाको वन व्यवस्थापन योजनामा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ३ सय ५० क्विन्टल सेतकचिनी निकाल्न मिल्ने उल्लेख भएको भए पनि विभिन्न सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा २ हजार क्विन्टलभन्दा बढी सेतक चिनी संकलन गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको बताए । यस गत फागुन महिनामा पनि प्रहरीले चैनपुरको चौगाउँ टोलबाट ७ सय १५ किलो जडीबुटीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT