सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ माथिको पहिलो संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलसंँग दुई तिहाइ बहुमत रहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधनका क्रममा सरकारले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको पुनःसंरचना प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारको प्रस्तावमा यसअघि नियमावलीमा ब्यवस्था भएको प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधानलाई हटाएर सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिव र प्रशासनिक प्रमुख गरी ४ जना रहने गरी संशोधन भएको छ ।

नियमावली ६ बुँदामा संशोधन गरिएको छ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सदस्य नराख्ने भएपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो । बहुमतले विधेयक पारित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले सत्तारुढ दलले दुई तिहाईको दम्भमा बल मिच्याई गरेर स्शोंधन पारित गरेको आरोप लगाए ।