पहुँचका आधारमा बजेट

मेनुका ढुंगाना

अछाम — प्रदेश सरकारले आव सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा अछाममा १६ प्रसूति केन्द्र भवन र ५ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणको लागि बजेटको अख्तियारी दिएको छ ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत आसुतोष श्रेष्ठले भने, ‘असारभित्र काम गरिसक्नु भन्दै आव सकिँनै लाग्दा बजेट आयो ।’ निर्माणका सबै काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनू भन्ने निर्देशन आएको पनि उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ती योजनाका लागि ५ करोड बजेट आएको छ । हालसम्म ५ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘प्राविधिकले असारसम्म काम सकिन्छ त भनेका छन् । तर मैले त मुस्किल देखेको छु ।’ अछाम स्वास्थ्य कार्यालयलाई पहिलोपटक भवन निर्माण गर्न प्रदेशले बजेटको अख्तियारी दिएको श्रेष्ठले बताए ।

१६ प्रसूति केन्द्र भवन निर्माण र ५ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणका लागि आएको योजनामा अधिकांश क्षेत्र १ का प्रदेश सांसद गोविन्द कुँवर र अर्थमन्त्री झपट बोहराको क्षेत्रमा आएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश बिरामी आउने बयालपाटा अस्पतालमा पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणको लागि बजेट आएको छ ।

केन्द्र भवनमध्ये साँफेबगर नगरपालिकाको वडा ८, १०, ५ र ११ छनोट भएका छन् । अर्को स्वास्थ्य केन्द्र मंगलसैन नगरपालिका ३, छायतडा छनोटमा परेको छ । प्रसूति केन्द्रको भवन निर्माण पनि साँफेबगर नगरपालिका ५, नवठाना र ९ बुढाकोट छनोटमा परेको छ । बुढाकोट प्रदेश सांसद कुँवरकै क्षेत्र हो ।

‘प्रदेशबाट आएको बजेट पहुँचका आधारमा आएको छ । जिल्लाका बासिन्दा प्रदेश सांसदको क्षेत्रका मात्र होइन । यसमा कसैसँग समन्वय भएको छैन,’ जिसस प्रमुख नरबहादुर कुवँरले भने, ‘भौगोलिक विकट, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचको आधारमा योजना छनोट भएर आए ।’

सुदुर र कर्णाली प्रदेशका जनताले निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा पाएको बयालपाटामै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र्र बनाउने योजना ठिक नभएको कुँवरको तर्क छ । ‘२ प्रदेशका विरामीले निशुल्क र गुणस्तरीय सुविधा पाइरहेकै क्षेत्रमा बजेट दिइरहनु आवश्यक थिएन । त्यो भन्दा भुलु, रहफ, बस्ती जस्ता दुर्गम क्षेत्र समेटिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

मन्त्री बोहराको क्षेत्र बान्नीगढी, मेल्लेख र रामारोशनमा स्वास्थ्य भवनका ४ योजना परेका छन् । तर जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिने तुर्माखाँद गाउँपालिकामा एउटै योजना परेको छैन । पुर्वाग्रही ढंगबाट ल्याएका योजनामा विमति जनाउँदा जनाउँदै पनि मन्त्रालयले चलखेल गरी योजना छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र २ क प्रदेशका सांसद अक्कलबहादुर रावल बताउँछन् । ‘सन्तुलन नमिलाएर ल्याएको बजेटप्रति सदनमा पनि कुरा उठाएको छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पार्टीमा पनि कुरा पुगेको छ । मन्त्रालयलाई पनि सचेत पारेका छौं ।’

आगामी दिनमा सबैको सुझाव सल्लाहमा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री बोहराले प्रतिवद्धता गरेको सांसद रावलले बताए । प्रदेशका योजना सत्तारुढ दलका सांसदले जितेको क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बढी छन् । ‘अन्य तहको तुलनामा नेकपाले जितेका तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्रममा २० लाख बढी बजेट आएको छ’ स्थानीय एक अगुवा भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्नु भन्ने निर्देशन छ । यसरी आएको बजेट दुरुपयोग हुने जोखिम देखिन्छ ।’

वर्षौंदेखि अधिकांश योजना अलपत्र
सहरी डिभिजन कार्यालयले निर्माण सुरु गरेका अछामका १२ योजना अलपत्र छन् । विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य चौकी र अछाम दरबारको निर्माण सुरु भएको तथा म्याद नाघेको वर्षौं भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
अछाम दरबार, मष्टमाण्डौ स्वास्थ्य चौकी, चौरमाण्डौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मष्टाण्डाली स्वास्थ्य चौकी, तुर्माखाँद स्वास्थ्य चौकी, धमाली स्वास्थ्य चौकी, ऋषिदह स्वाथ्य चौकी, ढकारी स्वास्थ्य चौकी, कालागाउँ स्वास्थ्य चौकी अलपत्र अवस्थामा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अछाम दरबार र अलपत्र अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य चौकीबारे छलफल भएको प्रजिअ कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । अधिकांश योजना अलपत्र छन् । जनप्रतिनिधिलाई समेत योजनाबारे जानकारी नभएकाले सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर वास्तविक अवस्था थाहा पाउन छलफल गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘योजनास्थल हेर्ने मान्छे नै छैनन्, ‘असारमा बिल मिलाएर जान्छन् । स्थानीयले पनि योजनाबारे जानकारी पाएका छैनन् ।’

माओवादी आक्रमणले २०५८ मा ध्वस्त अछाम दरबार पुनर्निर्माणमा लापरबाहीका विषयमा समेत ठेकेदार र सहरी डिभिजनका प्रमुखसँग छलफल भएको छ । दरबार पुनर्निर्माणको काम २०६५ मै सुरु भएको हो । ११ वर्ष हुँदा पनि निर्माण पूरा भएको छैन ।

‘सहरी विकासका प्रमुख, प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतोमा दरबारको काम अघि नबढेको महसुस भएको छ,’ मंगलसैन नगरपालिका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले भने, ‘होइन भने ११ वर्षसम्म दरबार किन बनेन ।’ स्थानीयस्तरमा निर्माण भइरहेका योजनाबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने उनले सुनाए ।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन, भौगोलिक विकट, मौसमको प्रतिकूल र विभिन्न समयमा डोटी, धनगढी र कञ्चनपुरमा भएको बन्दले समयमै योजना पूरा नभएको डिभिजन डोटीका प्रमुख सुरेश वाग्लेले बताए । ‘केहि कार्यालयको कमजोरी छ, केहि निर्माण व्यवसायीको कमजोरी पनि छ । अहिले अछाममा रहेका सबै योजनाको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षमा ४/५ स्वास्थ्य चौकीको काम सम्पन्न हुँदैछ ।’

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रलाई विकृत नपारौँ

कान्तिपुर संवाददाता

सिद्धान्ततः लोकको हितमा काम गर्ने लोकतन्त्र मिठो फल बन्नुपर्ने हो  । तर नेपालमा मिठो लोकतन्क्र अमिलो बन्दैछ  ।

नेताहरूको अदूरदर्शिता र त्तिगत स्वार्थ, बढ्दो दण्डहीनता र भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार र सुशासनको अभावले लोकतन्त्र फुल्न, फल्न सकेन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र वा भनौं लोकतन्त्र आएको १३ वर्ष पुरा भएको छ । आम जनताको मुहार उज्यालो हुनसकेको छैन । विकास र समृद्धिको काम खासै बढ्न सकेन । संविधान र कानुनहरू बनाउने, समावेशितालाई राज्य संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र जनताको सचेतना बढाउने काम भने भएका छन् । राज्य संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनपुगेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । संविधान जारी नगर्न भारतले दिएको चेतावनी बेवास्ता गर्दा मुलुक भारतको अमानवीय नाकाबन्दीमा जाकियो । भारतको ६ महिने नाकाबन्दीले ५ वर्षको विकास पछाडि धकेलियो । तामाकोशी, मेलम्चीजस्ता योजना पुरा हुन सकेनन्, योजनाहरूको लागत बढ्यो । राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको खोजीले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्‍यो । ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डले लोकतन्त्रलाई पुरै छायामा पार्‍यो । तर पनि लोकतन्त्रको विकल्प अरु हुनै सक्दैन । हामीले यसलाई नै आत्मसात गर्दै यसका विकृत पक्षलाई न्युनीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्