हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, ७ विधेयक पारित

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन बिहीबार अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामा सुनाउँदै सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा भवन । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

गत माघ ४ देखि सुरु हिउँदे अधिवेशनमा ७ विधेयक पारित भएका छन् । सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यही अधिवेशनले पारित गरेको छ ।

यस्तै सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम लोकमार्ग विधेयक, प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को पहिलो संसोधन पनि यही अधिवेशनमा पारित भएको हो । विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकबाट बिहीबार पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को पहिलो संशोधनका क्रममा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मतान्तर भए पनि अन्य विधेयक भने एकमतले पारित भएका हुन् । पहिलो संशोधन प्रस्तावमा सरकारले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको पुनःसंरचना गरेको थियो ।

सरकारको प्रस्तावमा यसअघि नियमावलीमा व्यवस्था भएको प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधानलाई हटाएर सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिव र प्रशासनिक प्रमुख गरी ४ जना रहने गरी संसोधन प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशलाई अत्यावश्यक विधेयक पारित हुने हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । २६ दिन बसेको प्रदेशसभामा २८ बैठक सञ्चालन भएका प्रदेशसभाका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले बताए । ‘यस अवधिमा २४ घण्टा ५० मिनेटसम्म बैठक चल्यो । सभामुखद्वारा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूलाई ११ पटक विशेष समय र ४ पटक शून्य समय उपलब्ध गराइएको थियो ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले निर्वाचनकै बेला हामीले जनतालाई प्रस्ट पार्न नसकेका कारण जनताबाट केही गुनासोहरू आएको बताए । ‘चुनावताका हामीले जनतासँग पूर्वाधार विकासका आश्वासन बढी दियौं, तर नयाँ संरचनाको ब्यवस्थापन, प्रदेश कानुन निर्माणका कुरा गरेनौं,’ तामाङले भने, ‘अहिले आएर नौलो व्यवस्थापनमा थुप्रै काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ देखिएको हो ।’

राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले सरकारको कामकाजको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेट आउने बेला जुन उत्साह थियो, बजेट बाँडफाँड पहुँचका आधारमा हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘पहुँच भएका नेताले आफ्नै वडामा ११ करोडसम्म विनियोजन गरेका छन् ।’

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ १०:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसद असन्तुष्ट 

अर्जुन शाह

धनगढी — झन्डै ७ महिनापछि बसेको नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले गति सुस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको बैठकका एक सांसदले बताएका छन् । बिहीबार दिनभर चलेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बजेट खर्च हुनेमा आशंका गर्दै गम्भीर हुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएका हुन् । 

मन्त्रीहरू स्वयं सुस्त भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याइएको सांसद दुर्गा कामीले बताइन् । ‘सबै सांसदहरूले सरकारलाई गतिशील हुन आग्रह गरे,’ सांसद कामीले भनिन्, ‘कतिपय सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्ने बेला गत असोजपछि संसदीय दलको बैठक बसेको थिएन ।

सरकारको सुस्तताले जनतामा निराशा बढ्दै गएको औंल्याउँदै विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए । पार्टीकै सांसदहरूसँग समेत समन्वय नगरी काम गरिरहेको भन्दै सांसद पूर्णा जोशीले बैठकमा मन्त्रीहरूप्रति गुनासो गरेकी थिइन् । ‘जनअपेक्षाहरूको न्यूनतम सम्बोधन गर्न सकिएन भने पार्टी, सरकार र हामी सांसद सबैलाई अप्ठेरो पर्छ’उनले भनिन् ।

केही सांसदहरूले योजना छनोट प्रकृयादेखि नै त्रुटि हुँदै आएको जनाउँदै आलोचना गरेका थिए । सांसद कामीले सरकारले योजना छनोटमा सांसदलाई वास्ता नगरी मन्त्रीसँगको चिनजान र पहुँचका आधारमा योजना छनोटभएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । प्रदेश सरकारले २५ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्नु छ । साढे ३ हजार योजनाहरू असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हालसम्मकोखर्च अवस्था न्यून रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पार्टीको घोषणापत्रलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै बजेट विनियोजन गरिरहेकामा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘भन्ने एक गर्ने अर्कै ? गलत अभ्यास स्थापित हुन दिनुहुन्न’ उनले भने । सांसदहरूको आलोचनापछि पूरै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू उपस्थित रहेको बैठकमा मन्त्रीहरू रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका एक सांसदले बताए । ‘बैठकमा उठेका कुनै पनि सवालको कुनै पनि मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेनन्,’ सांसद मीना साउदले भनिन्, ‘मन्त्रीहरूले आफूहरूका कठिनाइ सुनाउनुभयो ।’

मन्त्रीहरूले कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । ‘कर्मचारी र कार्यान्वय संरचनाको अभावले जनअपेक्षाअनुरुप काम अघि बढाउन नसकिएकै हो’ सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘अबको २ महिना विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान दिनेछ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बैठकको सांसदहरूका जिज्ञासाको अन्त्यमा जवाफ दिएका थिए । उनको सम्बोधनपछि सुरुमा सांसदहरू मत्थर भएको सांसद मीना साउदले बताइन् ।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कुनै लिखित निर्णय भने नभएको एक सांसदले बताए । मुख्यमन्त्रीले अबको २ महिना कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय नछाड्ननिर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी सांसदले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT