हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, ७ विधेयक पारित

गत माघ ४ देखि सुरु हिउँदे अधिवेशनमा ७ विधेयक पारित भएका छन् । सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यही अधिवेशनले पारित गरेको छ ।

यस्तै सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम लोकमार्ग विधेयक, प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को पहिलो संसोधन पनि यही अधिवेशनमा पारित भएको हो । विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकबाट बिहीबार पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को पहिलो संशोधनका क्रममा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मतान्तर भए पनि अन्य विधेयक भने एकमतले पारित भएका हुन् । पहिलो संशोधन प्रस्तावमा सरकारले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको पुनःसंरचना गरेको थियो ।

सरकारको प्रस्तावमा यसअघि नियमावलीमा व्यवस्था भएको प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधानलाई हटाएर सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिव र प्रशासनिक प्रमुख गरी ४ जना रहने गरी संसोधन प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशलाई अत्यावश्यक विधेयक पारित हुने हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । २६ दिन बसेको प्रदेशसभामा २८ बैठक सञ्चालन भएका प्रदेशसभाका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले बताए । ‘यस अवधिमा २४ घण्टा ५० मिनेटसम्म बैठक चल्यो । सभामुखद्वारा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूलाई ११ पटक विशेष समय र ४ पटक शून्य समय उपलब्ध गराइएको थियो ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले निर्वाचनकै बेला हामीले जनतालाई प्रस्ट पार्न नसकेका कारण जनताबाट केही गुनासोहरू आएको बताए । ‘चुनावताका हामीले जनतासँग पूर्वाधार विकासका आश्वासन बढी दियौं, तर नयाँ संरचनाको ब्यवस्थापन, प्रदेश कानुन निर्माणका कुरा गरेनौं,’ तामाङले भने, ‘अहिले आएर नौलो व्यवस्थापनमा थुप्रै काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ देखिएको हो ।’

राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले सरकारको कामकाजको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेट आउने बेला जुन उत्साह थियो, बजेट बाँडफाँड पहुँचका आधारमा हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘पहुँच भएका नेताले आफ्नै वडामा ११ करोडसम्म विनियोजन गरेका छन् ।’