सुरु भयो असारे विकासको चटारो

तेस्रो चौमासिक सुरु भएपछि उपभोक्ता समिति र ठेकादार कम्पनीद्वारा योजना निर्माणको काम बल्ल सुरु भएका छन् । ‘असारे विकासको चटारो देखिन थालेको छ,’ धनगढी ४ का ऋषि पौडेलले भने, ‘अहिले देख्दा सहरले कोल्टे फेर्दैछ की जस्तो लाग्छ । तर ३ महिनापछि कयौं योजना अधुरैं रहने छन् । कयौं योजनाका कालोपत्रेहरू बर्खाको पानीले उम्कने छन् । नाली भत्केर गएको देखिने छ ।’

पुर्व सव(ईन्जिनियर पौडेलले अन्तिम चौमासिकमा सुरु हुने योजनाको काम समय अभावले हतारमा हुने भएकोले गुणस्तर नहुने बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन हतारमा योजनाको सम्झौता गर्ने र छोटो समयमा निर्माण काम सम्पन्न गराउने प्रवृति नरोकिएसम्म दिगो विकासको काम हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चेको छ । बाँकी ८४ प्रतिशत बजेट ३ महिनामा सक्नेगरी प्रगति गरिरहेको उसको दाबी छ । नगरपालिका लेखा अधिकृत डिल्ली ओझाका अनुसार नगरपालिकोको कुल पुँजीगततर्फको बजेट ९३ करोड ५० लाख ३४ हजार ९६४ मा विभिन्न शीर्षकका योजनामा १५ करोड ४४ लाख ८७ हजार ७७४ मात्रै खर्च भएको बताए ।

नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले भुक्तानीका अधारमा १६ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि फिल्डमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीको काम भएको दावी गरे । ‘बिलहरू भुक्तानी भएपछि कार्यप्रगति कागजमा बढी देखिने हो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष आर्थिक वर्षको असार अगाढी नै विकास निर्माणका सबै योजना सम्पन्न भइसक्ने छन् ।’

उनले बीचमा प्रमुख प्रशासक सरुवा भएको केहि योजनाको काममा ढिलो भएको बताए । धनगढी उपमहानगरको मात्रै असारे चटारो देखिएको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि यति बेला ठेकादार र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनाको सम्झौता हुदै निर्माण काम सुरु भएको देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा कैलालीमा विकासे कार्यालयको पुँजीगततर्फको कुल बजेटको पनि ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार जिल्लाको पुँजीगततर्फको कुल ५ अर्ब ७१ करोड ४२ लाख १० हजार मध्ये हाल सम्म २ अर्ब र २५ करोड ३३ लाख १९ हजार ७ सय २० रुपैया खर्च भएको छ ।

ठूलो आयोजनाको प्रगति पनि मन्द

कैलालीमा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको पुँजीगततर्फ २९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ३ महिनामा ७० प्रतिशत प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना न्युन छ । आयोजनाको पुँजीगततर्फको कुल बजेट २ अर्ब १२ करोड २७ लाख हो । जसमध्ये ठेकादार कम्पनीले ६२ करोड १९ लाख ३२ हजार ७३३ भुक्तानी लिएको छ ।

जिल्लाको अर्को ठुलो आयोजना हुलाकी सडक र धनगढी अत्तरिया ६ लेन सडकको भौतिक प्रगति चैतसम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । हुलाकी सडकको ४६ प्रतिशत र ६ लेनको ५० प्रतिशत भएको छ । आयोजनाकाअनुसार बाँकी ५० प्रतिशत रकम ३ महिनामा गर्न नसकिने देखिएको छ । यी २ ठुला आयोजनाको निर्माण गरिसक्ने म्याद पनि असारमा सकिदैछ ।

आयोजना कार्यालयका एक इन्जिनियरले कुनै पनि हालतमा अबका ३ महिनामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्न नसकिने बताए । उनकाअनुसार २० प्रतिशत रकम फ्रिज जाने भएको छ ।

कहिले संघीय त कहिले प्रदेश सरकारको मातहातमा गएको सहजपुर बोगटान दिपायल सडक योजनामा भने चालु आर्थिक बर्षमा कामै भएन । चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित १० करोड ५ लाख ३ हजार मध्ये २ लाख ७ हजार ९०९ रुपैया ठेकादार कम्पनीले भुक्तानी लिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य शहरको विकासका लागि क्षेत्रिय आयोजना इकाईमार्फत प्राप्त पुँजीगततर्फको कुल बजेट ३६ करोड ५६ लाख बजेटमा खर्च शुन्य प्रतिशतमा छ । उक्त बजेट पनि चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेर फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ ।