सुत्केरीले पाएनन् राहत रकम

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सेती अञ्चल अस्पतालमा प्रसूति गराएका एक हजार सुत्केरी महिलाले सुत्केरी प्रोत्साहन रकम पाएका छैनन्  । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएवापत रकम पाउने व्यवस्था छ  ।

गत माघदेखि अस्पतालमा सेवा लिएका सुत्केरीले सुत्केरी भत्ताबाट वञ्चित छन् ।


‘श्रीमतीलाई चैत्रमा सुत्केरी गराएर लगेको, सुत्केरी भत्ता हालसम्म पाएको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिका ९ का जितुबहादुर कुँवरले भने । सरकारले मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस अन्तर्गत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


सुत्केरी भत्ता वापतको रकम निकासा नभएकाले सुविधा रोकिएका कारण सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको अस्पतालले बताएको उनले बताए । ‘हुन त १ हजार ५ सयले केही हुँदैन, तर महिला सुत्केरी भएका बेला त्यसले पनि केही राहत पुग्छ,’ जितुले भने । रकम नपाएकोमा उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

‘कसैका लागि त्यो रकम थोरै रकम भए पनि निम्न आयस्तर भएकाहरूका लागि त्यो रकम सानो होइन,’ डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिका ८ का विरेन्द्र आले मगरले भने, ‘हामीलाई पनि अहिले अस्पतालले बजेट छैन ।’


सेती अञ्चल अस्पतालमा दैनिक २० जना सुत्केरी हुन्छन् । उनीहरू कसैले पनि सुत्केरी भत्ता पाएका छैनन् । ‘अहिले अस्पतालसँग सुत्केरी भत्ताको रकम छैन, त्यसैले हामी सुत्केरी महिला र उनको अभिभावकको सम्पर्क नम्बर राखिराख्छौं,’ सेती अञ्चल अस्पताल प्रसूति वार्डकी इन्चार्ज यशोदा ढकालले भनिन् । सुदुपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि सुत्केरी महिलाको भत्ता उपलब्ध गराउने उनले बताइन् ।


‘हामीले पटकपटक मन्त्रालयमा बजेटको माग गरेका छौं । तर, हालसम्म बजेट आएको छैन’ अस्पताल लेखा अधिकृत मदनसिंह बोहराले भने, ‘माघमै बजेट सकिएपछि सेवा रोकिएको हो ।’ ६० लाख अपुग रहेको उनले बताए । यसअघि मन्त्रालयले ३ करोड २८ लाख रकम दिएको उनले बताए । यस अस्पतालमा गत आर्थिक बर्षमा ७ हजार ९ सय ८५ जना महिलाले सुत्केरी सेवा लिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नीति तथा कार्यक्रम गृहकार्य, महत्त्वाकांक्षी योजना

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना
कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । जेठ १० गते चौथो संसद अधिवेशन आहान गरिएसँगै सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग नयाँ र आकर्षक नीति बनाउने गृहकार्यमा जुटेका हुन्  ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्क्रालयगत नीति तथा कार्यत्रम हेर्दा सरकार यसपटक महत्त्वाकांक्षीभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजना निर्माणको मनस्थितिमा देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउने भएको छ ।

मन्त्री दल रावलले माउण्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । यहाँका केही सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा गुणस्तर नभएकोले त्यसलाई सुधार्न पनि विशेष योजना ल्याइने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नेछ । ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यतर्फ पनि सरकार गम्भीर छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । एउटा स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने र प्रत्येक वडाका बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित बनाई दुर्गमका बिरामीलाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने मन्त्री रावलले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश स्तरीय पर्यटन पदमार्गको विकास गरिने जनाएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गरिनेसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीयलाई पर्यटन गाइड तालिम दिनुका साथै विभिन्न पर्यटकीय सर्किटमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपमा परेका पर्यटकहरूको उद्दार गर्ने कामलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको सचिव प्रधानले बताए ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम आगामी वर्षको योजनामा पनि दोहोरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाले दोहोरिएको सचिव प्रधानले जनाए ।


वनतर्फ भने मन्त्रालयले राउटेसँग वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पानीको पुनः भरणका लागि एक घर एक पोखरी, एक गाउँ अनेक पोखरी तथा एक वन अनेक पोखरीको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । एक जिल्ला एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेशमा वन तथा वातावरण विज्ञानमा स्नातक सम्मको पठनपाठनको व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गर्नेछ । मन्त्रालयले ‘एक गाउँ एक उद्योग’ स्थापना र प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको सचिव प्रधानले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी वर्ष पनि यही कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी प्रांगारिक कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

तरकारी तथा फलफुलका लागि शित भण्डार, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, प्रांगारिक मल, जैविक विषादी, कृषि उपकरणको उद्योग स्थापना गर्ने उनले बताए । महिला सहकारीहरूलाई उत्पादन, प्रशोधन उद्योग बजारिकरण र निर्यात व्यवसाय संचालन गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गर्ने मन्त्रालयले जनायो ।

असिनापानी, हावाहुरी, रोगकीरा, बाढी पहिरोबाट बालीनालीमा हुने आकस्मिक क्षतिको सम्बोधनका लागि आकस्मिक कोष खडा गरिने, पशुवस्तुमा महामारी रोग नियन्त्रण र रोग फैलन नदिन आवश्यक भ्याक्सिन तथा पशु औषधीको अभाव हुन नदिने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले भूउपयोग नीति, कानुन तथा गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, भूमिको वर्गीकरण गरिने र चक्लाबन्दीलाई निरुत्साहित गरिने उपसचिव पण्डितले बताए ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया र हलियको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि करिब ५ अर्ब बजेट प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ ।

आइतबार मन्क्रालयमा आयोजित कार्यत्रममा मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्दै कर्णालीको क्षेत्रको पत्रकारिताको विकासको लागि ठोस योजना ल्याइने जानकारी गराए । उनले कर्णालीका पक्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान तथा सहुलियतका कार्यत्रम ल्याइने बताए । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले कर्णाली सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ नाराका साथ नीति र कार्यक्रम ल्याउने बताए ।


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने खासै तयारी नगरेको जनाएको छ । सामान्य छलफलमात्र भएको मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले बताए । योजना आयोगसँग खासै समन्वय नभएको भन्दै उनले केही दिनमा नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार हुने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आगामी वर्ष अन्तरजिल्ला, अन्तरप्रदेश सडकलाई वहुवर्षीय योजनाका रुपमा अगाडि बढाउने मन्त्री खत्रीको भनाइ छ । सिँचाइ, हाइड्रोपावरलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले यसपटक दोब्बर माग गर्ने मन्त्री खत्रीले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT