छाउगोठ : कतै हटे, कतै यथावत

कान्तिपुर संवाददाता

बाजुरा — ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि महिनावारी (छाउ) भएको बेला छाउगोठमै बस्ने गरेका छन्  । कतिपय गाउँमा भने छाउपडी गोठ भत्काएर वडालाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका छन्  ।

बडिमालिका नगरपालिकाले यही बैशाखमा रजालीलाई पहिलो छाउगोठमुक्त वडा घोषणा गर्‍यो । त्यहाँका महिलाहरू अहिले महिनावारी भएको बेला घरकै छुट्टै कोठामा बस्ने गरेका छन् । पहिलाको जस्तो दुध, दही, मही पनि खान नपाइने अवस्था छैन ।


नगरकै अर्को वडा नम्बर ९ लाई पनि छाउगोठमुक्त गर्ने अन्तिम तयारीे छ । अहिले वडाभरि छाउगोठ छैनन् ।अरु सबै वडालाई यसै वर्षभित्र छाउगोठमूक्त गर्ने योजना रहेको नगर उपप्रमुख कविता विष्टले बताउछिन् । उनले भनिन् ‘वडा नम्बर २, ७ र ८ का कतिपय गाँउमा महिलाहरू अहिलेपनि देउता रिसाउने डरले घरभन्दा टाढा रहेको गोठमा बस्ने छाडेका छैनन् ।’


खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा अझै छाउगोठ हटेका छैनन् । ‘कतिपय छाउगोठमा बस्न छाडेपनि महिनावारी भएको बेला दुध, दही र मही महिलाले बार्ने गरेका छन्’ गाँउपालिकाका उपाअध्यक्ष कुन्ती बुढाले भनिन् ‘विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि केही सुधार आएको छ । किशोरीहरूलाई सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’


बुढीगंगा नगरपालिको ब्रम्ह्रतोला र कुल्देवमाण्डौँ गाविस यसअघि नै छाउगोठमुक्त घोषणा भएका हुन् । यी गाविसमा छाउगोठ छैनन् । यहाँका महिलाहरू महिनावारी भएका बेला दुध, दही र मही बार्दैनन् । धेरैले खानेपानीको सार्वजनिक धारा भने बेग्लै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाको बाह्रबिसमा केही गाउँका महिलाहरू भने अहिलेपनि छाउगोठमै बस्दै आएका छन् ।


त्रिवेणी नगरपालिकाका सबै गाउँमा छाउगोठ छन् । नगर र वडाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय महिलाहरू दौडधुप गरिरहेका भएपनि अगुवा महिलाहरूलेसमेत छाउ बार्न छाडेका छैनन् । नगरपालिकाकी उपप्रुख राधिका सुनार भन्छिन् ‘ महिला हिंसा न्युनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएका भएपनि छाउपडी परम्परा हट्न सकेन ।’

बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा गत पुसमा छाउपडी गोठमै निस्सासिएर आमासहित २ छोराको मृत्यु भएपछि नगरपालिकाले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर पुरा नहुदै बीचैमा तुहियो ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ विरसैन र काप्कोट टोल र वडा नम्बर ६ छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरेपनि त्यहाँका महिलाहरू अझै छाउगोठमै बस्ने गरेका छन् । कोल्टी बजार क्षेत्रका केही महिलाहरू सुरक्षित कोठामा बस्ने गरेका भएपनि आसपासका अधिकांश महिलाहरू छाउगोठमै बस्छन् ।


हिमाली गाउँपालिकामा पनि अधिकाश महिलाहरू छाउगोठमै बस्ने गरेका छन् । हिमाली जिल्लाकै सबैभन्दा विकट वस्ती रहेको दुर्गम पालिका हो । यहाँका अधिकांश महिलाहरू छाउगोठमै बस्ने गरेको गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्ष चन्द्रकला बुढाले बताइन् ।


विकटकै अर्को पालिका स्वार्मिकार्तिक गाँउपालिका र जगन्नाथ गाँउपालिकामा छाउगोठ छन् । यस पालिकामा घरपिच्छे छाउगोठ छन् । केही पढेलेखेका महिलाहरू सुरक्षित कोठामा बस्ने गरेपनि अन्य सबै महिलाहरू छाउगोठमै बस्ने गरेका स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुत्केरीले पाएनन् राहत रकम

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सेती अञ्चल अस्पतालमा प्रसूति गराएका एक हजार सुत्केरी महिलाले सुत्केरी प्रोत्साहन रकम पाएका छैनन्  । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएवापत रकम पाउने व्यवस्था छ  ।

गत माघदेखि अस्पतालमा सेवा लिएका सुत्केरीले सुत्केरी भत्ताबाट वञ्चित छन् ।


‘श्रीमतीलाई चैत्रमा सुत्केरी गराएर लगेको, सुत्केरी भत्ता हालसम्म पाएको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिका ९ का जितुबहादुर कुँवरले भने । सरकारले मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस अन्तर्गत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


सुत्केरी भत्ता वापतको रकम निकासा नभएकाले सुविधा रोकिएका कारण सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको अस्पतालले बताएको उनले बताए । ‘हुन त १ हजार ५ सयले केही हुँदैन, तर महिला सुत्केरी भएका बेला त्यसले पनि केही राहत पुग्छ,’ जितुले भने । रकम नपाएकोमा उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

‘कसैका लागि त्यो रकम थोरै रकम भए पनि निम्न आयस्तर भएकाहरूका लागि त्यो रकम सानो होइन,’ डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिका ८ का विरेन्द्र आले मगरले भने, ‘हामीलाई पनि अहिले अस्पतालले बजेट छैन ।’


सेती अञ्चल अस्पतालमा दैनिक २० जना सुत्केरी हुन्छन् । उनीहरू कसैले पनि सुत्केरी भत्ता पाएका छैनन् । ‘अहिले अस्पतालसँग सुत्केरी भत्ताको रकम छैन, त्यसैले हामी सुत्केरी महिला र उनको अभिभावकको सम्पर्क नम्बर राखिराख्छौं,’ सेती अञ्चल अस्पताल प्रसूति वार्डकी इन्चार्ज यशोदा ढकालले भनिन् । सुदुपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि सुत्केरी महिलाको भत्ता उपलब्ध गराउने उनले बताइन् ।


‘हामीले पटकपटक मन्त्रालयमा बजेटको माग गरेका छौं । तर, हालसम्म बजेट आएको छैन’ अस्पताल लेखा अधिकृत मदनसिंह बोहराले भने, ‘माघमै बजेट सकिएपछि सेवा रोकिएको हो ।’ ६० लाख अपुग रहेको उनले बताए । यसअघि मन्त्रालयले ३ करोड २८ लाख रकम दिएको उनले बताए । यस अस्पतालमा गत आर्थिक बर्षमा ७ हजार ९ सय ८५ जना महिलाले सुत्केरी सेवा लिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT