माग एकातिर सहयोग अर्कैतिर

मोहन शाही

डोटी — मौरी नेपाली ४८ बर्षकी भइन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकमा उनको घर र करेसावारीका लागि सानो जमिन छदैछ ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नं. २ बगलेखस्थित मुक्त हलियाहरू आफ्नो दुखेसो पोख्दै । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने सुचीमा परेकी उनले अनुदानको रकमले घर निर्माण बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भइन । ‘आवश्यकता एकातिर छ, अनुदान अर्कै कामका लागि आयो,’ उनले भनिन् ।

उनको परिवारमा ४ सन्तान, सासु र श्रीमान् छन् । केही गरिखान हातमा उनीसँग न सीप छ, न ब्यापारब्यवसाय गर्न लगानी गर्ने हैसियत छ । जिविकोपार्जनका लागि कुनै सीप वा अन्य उपाय आफ्नो परिवारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट जमिन र घर खरिदका लागि ५ लाख २५ हजार उपलब्ध गरायो । उनी त्यो रकमले ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न चाहन्थिन् । तर मुक्त हलियाका पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको सरकारी निती उनका लागि बाधक भयो ।

परिवारलाई ओत लगाउन घरजग्गा हुँदाहुदै पनि उनले गाउँनजिकै रहेको बाटेओखड जंगलमा अर्को घर र जग्गा किन्नै पर्ने भयो । ‘आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अनुदानको रकम घरजग्गा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने भन्यो ।’ जेठो छोरा सुन्दर ४ कक्षा पढापढै रोजीरोटीका लागि भारत पसिसकेका छन् । श्रीमान् पनि उतै छन् ।

बगलेककै प्रकाश बिक गाउँको स्कुल पढापढै भारत पसेका २४ बर्षीय युवक हुन् । परिवारको दैनिक खर्च जुटाउन भारत जानैपर्ने बाध्यतामा रहेका उनी गाउँमै रोजगारी चाहिरहेका छन् । तर उनले सोचेको पुरा भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले उपलब्ध गराएको ५ लाख २५ हजार रुपैयाले आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जमा कुनै योगदान नदिएको उनी बताउँछन् । आयआर्जनसहितको पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले घरवार, जग्गाजमिन नभएकालाई घरजग्गा दिनु धेरै राम्रो हो । तर हामीलाइ त्यो भन्दा आयआर्जन उपायको टडारो आवश्यकता छ,’ बिकले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता नबुझि सरकारले अनुदान दियो ।’

गतबर्ष मुक्त हलियाको ‘क’ बर्गको परिचयपत्र पाएका ३० परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि १ करोड ५७ लाख पाएका थिए । उक्त रकमबाट गाउँ नजिकैको बाटेओखडमा जमिन खरिद गरेपनि बस्न भने कोही गएका छैनन् । लालपुर्जा भएको ८ आना जमिन हातमा पर्दा केही खुसी लागेको भएपनि त्यसबाट बिगतदेखि भोग्दै आएको पीडामा मलम लगाउन सहयोग नपुगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

उनीहरू हलिया भएपनि आफ्नै जग्गा र जमिनमा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका छन् । बगलेखको पुरै वडामा बसोवास गर्ने परिवारहरूको नाममा लालपुर्जा नहुँदा सिंगो गाउँ कानुनी रुपमा सुकुम्बासी जस्तो देखिएको बिकले बताए ।

ती मुक्त हलिया परिवार सबैको घर र सानो जग्गा रहेको स्थानीय अमर साउँद बताउँछन् । ‘घरजग्गा त सबैको छ । नम्बरी जग्गा नहुँदा उनीहरू ‘क’ बर्गको हलियामा परेछन्,’ साउँदले भने, ‘गरिबीले परिवार पाल्न उनीहरूलाई समस्या भए पनि सरकारले एक टुक्रा जग्गा र सानो घर बनाइदिदैमा परिवारको पेट पालिदैन ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडीतोलामा बगलेखको बाटेओखडमा ३० परिवारका लागि सरकारी अनुदानका घरमा बनेका छन् । घर बनेपनि २ परिवार मात्रै बस्न सुरु गरेका छन् । अन्य सबै परिवार पहिल्यैका घरहरूमा बसेको मुक्त हलिया रुपा कोलीले बताइन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालय अर्न्तगत पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक गोपाल गिरीकाअनुसार हालसम्म एक हजार २ सय ९१ ले घर र जमिन दुबै, एक हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले घर मर्मत गरेको तथ्यांक छ ।

जबकी मुक्त हलियाको संख्या १६ हजार ९ सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तत्कालिन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलिया प्रथाको पहिचानसहित २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आव ०७६/७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले स्वरोजगार सिर्जना, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाए ।

नीति तथा प्राथमिकता समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७६ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बोहराले आगामी बजेटमा यातायात, खानेपानी र विद्युतीकरणलगायत आधारभुत विकासको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकासलगायत सूचाकंमा पछाडी परेका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र अछामलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री बोहराले उल्लेख गरेका छन् । यी जिल्लाहरूमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुतगायत सामाजिक कुरीतिहरूविरुद्ध आवश्यक अभियान सञ्चालन गरिने विधेयकको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरू तथा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी गरिबीसँग सम्बन्धित साना तथा कार्यक्रमहरू ल्याइने निती लिइएको छ । प्रदेशको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिमा उल्लेख छ ।

यसअघि संचालित गरिबी निवारणसंग सम्बन्धित कार्याहरूको पूरक कार्यक्रमहरूसमेत आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेका सडक संजालको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक मर्मत सम्भार, नयाँ लोकमार्गहरूको निर्माण योजनामा आगामी बजेटमा समेटिने उल्लेख छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्यत्का कार्यक्रममार्फत ग्रामीण विधुतिकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तथा योजनाहरू आगामी बजेटमा समेटिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाको सन्‍तुलित विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने सरकारको तयारी छ ।

सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गरी वित्तिय पहुँच तथा वित्तिय सचेतना बढाउने नीति अवलम्बन गरिने मन्त्री बोहराले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा उल्ल्खे छ । विधेयकमाथि आउदो सोमबारदेखि छलफल हुने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT