कुरुवाका भरमा क्षेत्रीय निर्देशनालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् । 
मोहन शाही

डोटी — साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलस्थित कार्यालयहरू निम्न तहका कर्मचारीको भरमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् ।

सुनसान क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले राजपुरमा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राखेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राजपुरमै छन् । सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवन तथा सहरीलगायतका डिभिजन कार्यालय पनि यहीँ राखिएको छ । यी कुनै पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । आइतबार यी कार्यालयमा पुग्दा कतै ताला झुन्डिएका थिए त केही सहयोगीको भरमा थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा ताला
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको मूलढोकामा ताला लागेको छ । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत महिना आफ्नो सम्पर्क कार्यालयका रूपमा परिणत गरेका थिए । कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएको उक्त सम्पर्क कार्यालय कर्मचारी नहुँदा बन्द रहने गरेको छ ।

'मुख्यमन्त्रीकै सम्पर्क कार्यालयमा ताला झुन्डिनु दुःखदायी कुरा हो,' स्थानीय सुलभ कठायतले भने, 'कर्मचारी नै छैन भने कार्यालय किन खोल्नु । यो हेपाहा तरिका भयो ।' कार्यालयको सुरक्षाका लागि एक जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । नियमित कार्यालय नखुल्दा बोटबिरुवाका पात पातपतिंगर बरण्डामा छरपस्ट खसेका छन् । सुनसान लाग्ने मुख्यमन्त्रीको राजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा शुक्रबार कार्यालय सहयोगी पनि भेटिएनन् ।

नासुले एक्लै कुर्छन्
राजपुरमै हालसालै बनेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको ३ तले भब्य भवनको कुरुवा प्रशासन शाखाका नासु विष्णु साउदको जिम्मामा छ । कुरुवाका रूपमा बसेका उनले निर्देशकसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेत बिदामा बसेकाले आफू एक्लै रहेको बताए ।

आइतबार बिहान कार्यालयमा पुग्दा उनी एक्लै सोफामा पल्टेर मोबाइल हेरिरहेका थिए । कार्यरत रहेका अन्य २ जना कार्यालय सहयोगी पनि बाहिर निस्केका थिए । उनले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नरहेको र प्राविधिक कार्यालय भएकाले प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिएको बताए । उनले आफू कार्यालयमा हाजिर भएको एक महिनामात्र भएकाले कार्यालयबारे धेरै जानकारी हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अधिकांश काम धनगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट हुने गरेका छन् ।

करारका कर्मचारीको भरमा
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको अवस्था झन् बिजोग छ । प्राविधिक कार्यालय भए पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । एउटै भवनमा एकातिर संघीय सरकारको फिल्ड कार्यालय छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारको डिभिजन कार्यालय रहेको छ ।

क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयका कामु निर्देशकले नै सहरी विकास डिभिजनको काम हेर्ने अख्तियारी पाएका छन् । तर उनी आफैं जिल्ला बाहिर छन् । एक जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, ३ जना इन्जिनियरसहित १४ जनाको दरबन्दी प्रदेशअन्तर्गतको भवन तथा सहरी डिभिजनमा रिक्त छ ।

स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी नभएपछि करारका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम पूरै प्रभावित भएका छन्, चालुका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना बनाउने भन्नेमा अन्योल रहेको करारमा रहेका इन्जिनियर धिरज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'करारका कर्मचारीले कति दिन धान्ने हो थाहा छैन ।' प्राविधिकसहित १२ जना करारका कर्मचारीको काँधमा अछाम, बाजुरा, डोटी र डडेल्धुरा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

दरबन्दी २४ कार्यरत ८
९ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना गरिएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा उपसचिवसहित २४ जनाको दरबन्दी छ । तर प्रदेश सरकारले तल्लो तहका ८ जनामात्र कर्मचारी पठाएको छ । अधिकृत स्तरका ८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा एउटा मात्र कार्यरत छन् । 'लेखा र प्रशासनका मात्र केही कर्मचारी छन्, प्राविधिक एउटा मात्र हो' मत्स्य विकास अधिकृत निर्मलबहादुर खातीले भने, '९ वटै जिल्ला कसरी हाँक्नु, काम गर्नै गाह्रो भो ।'

योजना कार्यान्वयन गर्नै चुनौती
सचिव निर्देशक रहने सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयमा हाल कामुका रूपमा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोपाल लामिछानेले काम चलाइरहेका छन् । ३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ८ जना उपसचिव, ९ अधिकृत र ८ प्राविधिक सहायकको दरबन्दी छ । तर उपसचिव १, अधिकृत १ र प्राविधिक सहायक ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।

समायोजनका क्रममा थोरै कर्मचारीले मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजेपछि माथिल्लो तह तथा प्राविधिकको अभाव खटकएको हो । 'चालु आर्थिक वर्षमा थोरै कार्यक्रम भएकाले पनि यो जनशक्तिले काम चल्यो' कामु निर्देशक लामिछानेले भने, 'आगामी आर्थिक वर्ष ठूलो बजेट आउँदैछ, कार्यक्रम पनि राम्रा छन् । तर त्यसका लागि दरबन्दी पदपूर्ति हुनै पर्छ नत्र प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।'

प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका डोटीका स्थानीयलाई थम्थम्याउन प्रदेश सरकारले तत्कालीन क्षेत्रीयस्तरमा रहेका कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माग एकातिर सहयोग अर्कैतिर

मोहन शाही

डोटी — मौरी नेपाली ४८ बर्षकी भइन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकमा उनको घर र करेसावारीका लागि सानो जमिन छदैछ ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नं. २ बगलेखस्थित मुक्त हलियाहरू आफ्नो दुखेसो पोख्दै । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने सुचीमा परेकी उनले अनुदानको रकमले घर निर्माण बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भइन । ‘आवश्यकता एकातिर छ, अनुदान अर्कै कामका लागि आयो,’ उनले भनिन् ।

उनको परिवारमा ४ सन्तान, सासु र श्रीमान् छन् । केही गरिखान हातमा उनीसँग न सीप छ, न ब्यापारब्यवसाय गर्न लगानी गर्ने हैसियत छ । जिविकोपार्जनका लागि कुनै सीप वा अन्य उपाय आफ्नो परिवारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट जमिन र घर खरिदका लागि ५ लाख २५ हजार उपलब्ध गरायो । उनी त्यो रकमले ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न चाहन्थिन् । तर मुक्त हलियाका पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको सरकारी निती उनका लागि बाधक भयो ।

परिवारलाई ओत लगाउन घरजग्गा हुँदाहुदै पनि उनले गाउँनजिकै रहेको बाटेओखड जंगलमा अर्को घर र जग्गा किन्नै पर्ने भयो । ‘आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अनुदानको रकम घरजग्गा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने भन्यो ।’ जेठो छोरा सुन्दर ४ कक्षा पढापढै रोजीरोटीका लागि भारत पसिसकेका छन् । श्रीमान् पनि उतै छन् ।

बगलेककै प्रकाश बिक गाउँको स्कुल पढापढै भारत पसेका २४ बर्षीय युवक हुन् । परिवारको दैनिक खर्च जुटाउन भारत जानैपर्ने बाध्यतामा रहेका उनी गाउँमै रोजगारी चाहिरहेका छन् । तर उनले सोचेको पुरा भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले उपलब्ध गराएको ५ लाख २५ हजार रुपैयाले आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जमा कुनै योगदान नदिएको उनी बताउँछन् । आयआर्जनसहितको पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले घरवार, जग्गाजमिन नभएकालाई घरजग्गा दिनु धेरै राम्रो हो । तर हामीलाइ त्यो भन्दा आयआर्जन उपायको टडारो आवश्यकता छ,’ बिकले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता नबुझि सरकारले अनुदान दियो ।’

गतबर्ष मुक्त हलियाको ‘क’ बर्गको परिचयपत्र पाएका ३० परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि १ करोड ५७ लाख पाएका थिए । उक्त रकमबाट गाउँ नजिकैको बाटेओखडमा जमिन खरिद गरेपनि बस्न भने कोही गएका छैनन् । लालपुर्जा भएको ८ आना जमिन हातमा पर्दा केही खुसी लागेको भएपनि त्यसबाट बिगतदेखि भोग्दै आएको पीडामा मलम लगाउन सहयोग नपुगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

उनीहरू हलिया भएपनि आफ्नै जग्गा र जमिनमा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका छन् । बगलेखको पुरै वडामा बसोवास गर्ने परिवारहरूको नाममा लालपुर्जा नहुँदा सिंगो गाउँ कानुनी रुपमा सुकुम्बासी जस्तो देखिएको बिकले बताए ।

ती मुक्त हलिया परिवार सबैको घर र सानो जग्गा रहेको स्थानीय अमर साउँद बताउँछन् । ‘घरजग्गा त सबैको छ । नम्बरी जग्गा नहुँदा उनीहरू ‘क’ बर्गको हलियामा परेछन्,’ साउँदले भने, ‘गरिबीले परिवार पाल्न उनीहरूलाई समस्या भए पनि सरकारले एक टुक्रा जग्गा र सानो घर बनाइदिदैमा परिवारको पेट पालिदैन ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडीतोलामा बगलेखको बाटेओखडमा ३० परिवारका लागि सरकारी अनुदानका घरमा बनेका छन् । घर बनेपनि २ परिवार मात्रै बस्न सुरु गरेका छन् । अन्य सबै परिवार पहिल्यैका घरहरूमा बसेको मुक्त हलिया रुपा कोलीले बताइन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालय अर्न्तगत पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक गोपाल गिरीकाअनुसार हालसम्म एक हजार २ सय ९१ ले घर र जमिन दुबै, एक हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले घर मर्मत गरेको तथ्यांक छ ।

जबकी मुक्त हलियाको संख्या १६ हजार ९ सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तत्कालिन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलिया प्रथाको पहिचानसहित २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT