पढ्ने उमेरमा आमा

‘लहैलहैमा लागेर सानै उमेरमा विवाह भयो । पछुतो लागेको छ, दोस्रो सन्तान गर्भमा बसेको थाहै भएन । अहिले कमजोर भएको महसुस गर्दै छु’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — जनालीकोटकी उर्मिला ताम्राकारले १४ वर्षको उमेरमै ४ वर्षअघि मंगलसैन नगरपालिका ३, बिरालतोलीका सिद्ध विकसँग भागी बिहे गरिन् । अहिले उनी १८ वर्ष पुगिन् । साथमा २ सन्तान छन् । पहिलो सन्तान छोरी जन्माएकी उनले जन्मान्तर २ वर्ष नहुँदै पुन: छोरी जन्माइन् । पछिल्लोपटक जन्मेकी छोरी १ महिना पुगिन् ।

१८ वर्षमा २ सन्तानकी आमा बनेकी उर्मिला ताम्राकार । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

‘सुत्केरी अवस्थामा खानलाई घरमा अन्न छैन । पति भारतमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य चिनजान थियो । पछि फोनमा कुरा हुन्थ्यो । ५ कक्षाको परिक्षा नदिएरै भागेर बिहे भयो । अहिले गुजारा चलाउन गाह्रो छ ।’

विवाहपछि विद्यालय भर्ना भए पनि घरायसी कामले पढ्न नसकेको उनी बताउछिन् । ‘अहिले २ छोरी छन् । दोस्रो पनि छोरी भएको भन्दै सासू-ससुरा र आफन्तले गर्ने व्यवहार बदलिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘छोरो नजन्मिएसम्म शान्त वातावरणमा बस्न पाइने अवस्था छैन ।’

मंगलसैन नगरपालिका १३ कि शान्ता धामी १९ वर्षकी भइन् । बिहे भएको ३ वर्ष भयो । अहिले उनिसँग १ छोरी छन् । ७ कक्षा पढ्ने बेला नै प्रेम विवाह गरेकि शान्ता फेरि आमा बन्दै छिन् । ‘सानै उमेरमा लहैलहैमा लागेर विवाह भयो । अहिले पछुतो लागेको छ,’ उनले लजाउँदै भनिन्, ‘दोस्रो सन्तान गर्भमा बसेको थाहै भएन । अहिले कमजोर भएको महसुस गर्दै छु ।’

उर्मिला र शान्ता जस्तै जिल्लाका धेरै किशोरीले पढ्ने उमेरमै आमा बन्ने गरेको जिल्ला अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७५/७६ मा जिल्लाभर ७ हजार ३ सय १५ महिलाले गर्भ जाँच गराएको र त्यसमा १ हजार ४ सय ६ महिला २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रोटोकलअनुसार ४ पटक गर्भवती जाँच गर्ने ४ हजार ६ सय १७ गर्भवतीमध्ये ७ सय ५९ जना २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आव ०७१/७२ मा ७ हजार ७ सय १ गर्भवतीले जाँच गराएकोमा १ हजार ४ सय १५ २० वर्षमुनिका गर्भवती किशारी थिए ।

त्यसै आव ०७२/७३ मा ७ हजार ६ सय ६९ जनाले गर्भवती जाँच गराएकोमध्ये १ हजार ६ सय ७७ जना २० वर्षमुनिका थिए । चालु आवको वैशाखमा जिल्ला अस्पताल मंगलसैनमा मात्रै २० वर्ष मुनिका २५ किशोरी आमा बनेका छन् ।

१० जनाले गर्भपतन गराएका छन् । सानो उमेरका विवाहमा गर्भधारण गर्दा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भए पनि किशोरावस्थामा गर्भधारण गर्नेको संख्या घट्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षभन्दा केहि संख्या घटे पनि बालविबाह गर्नेको संख्या भने घटेको छैन ।

गर्भ जाँच गर्न आउँदा वास्तविक उमेर नबताउने गर्भवती किशोरी पनि धेरै रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी सिनियर अनमी ज्ञानु माझीले बताइन् । ‘१६/१७ वर्षका किशोरीहरू वास्तविक उमेर बताउँदैनन् । २० वर्षभन्दा बढि नै भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफैं बच्चा उमेरका किशोरीहरू गर्भ जाँच गराउन आउँछन् तर वास्तविक उमेर बताउन चाहदैनन् ।’

वास्तविक उमेर नभन्नेहरू धेरै भएका कारण गर्भवती किशारीको संख्या बढ्न सक्ने उनले बताइन् । बाल विवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१० महिनामा २० प्रतिशत खर्च 

अर्जुन शाह, निर्मला खडायत

धनगढी — सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ । बजेट विनियोजनका बेला हचुवाका भरमा योजनाहरू तर्जुमा गरेका कारण चालु आवमा १० महिनाको अवधिको कूल बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७३ करोड ६० लाख अख्तियारी प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा १ अर्ब, ९७ करोड, ४५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट रकम १२ अर्ब ९० करोड ९७ लाख हो । त्यो मध्ये ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले बताए । खर्चको अंक हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा अधिकृत पाण्डेय बताउँछन् । ‘यहि गतिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुने देखिँदैन,’ लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने, ‘तर, हरेक वर्ष झै वर्षको अन्त्यतिर खर्च दर तीव्र हुने गरेको अभ्यासका आधारमा भने खर्च रकम वृद्धि हुनसक्छ ।’

वैशाखसम्मको खर्च अनुपातलाई हेर्दा ठूलो अंकमा रकम फ्रिज हुनेसक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट फ्रिज जानसक्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । विगत झै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्चको चटारो हुने प्रवृति छ । यो वर्षपनि त्यही छाँटकाँट देखिएको पाण्डेको भनाई छ ।

चालु वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै निरासाजनक देखिन्छ । प्रदेश लेखाकाअनुसार उक्त मन्त्रालयले खर्च हालसम्म २१ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । मन्त्रालयसँग रहेको कुल बजेट ८ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख मध्ये १ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट ५० प्रतिशत योजनाहरूमा झमेला भएको बताउँछन् । ती योजनाहरू मध्ये कतिपयमा उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद छ । कतिपय योजनाहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले अप्ठेरो परिरहेको उनले बताए । ।

‘केही स्थानीय तहले सोझै आफ्नो खातामा रकम निकासा गर्न पत्राचार गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनामा प्रदेशबाट आएका योजनालाई सिफारिस दिन्नौ भनेर अल्झाएका छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार ३ सय योजना छन् । ‘अधिकांश योजना अन्धाधुन्ध छनोट भई रकम विनियोजन गरिएकोले पनि केही समस्या छ’ सचिव भट्टले भने ‘प्राविधिकहरूले योजना खोज्दै शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्दा ढिलाई भएको हो ।’

योजना अत्यावश्यक भएको ठाउँमा कुनै विवाद नभएको सचिव भट्ट बताउँछन् । ‘योजना भएपनि हुने, नभएपनि हुने तर रकम विनियोजन भएका योजनामा विवाद देखिन्छ’ सचिव भट्ट भन्छन् ‘झण्डै २० प्रतिशत योजनाहरू आवश्यकता नभएका ठाउँमा परेका देखिन्छन् ।’

सुरुको वर्ष भएकाले अन्धाधुन्ध योजना तर्जुमा गर्नु नै त्रुटी भएको उनले बताए । प्रदेशको कार्यान्वयन संरचना, प्राविधिक कर्मचारी संख्या, योजनाको सम्भावब्यता अध्ययन, आवश्यकताको तहलगायत सरकारसँग कुनै पूर्व अध्ययन नभएकाले चालु वर्षका योजनामा समस्या परेको उनको भनाई छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले विगतजस्तो सम्झौता हुनेवित्तिकै पेश्की रकम नदिने नियम बनाएको छ । काम गरेको बील उठेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेकाले खर्च कम देखिएको उनले बताए ।

‘विगतमा योजनाको सम्झौता हुनेवित्तिकै कम्तिमा २० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने पद्दति थियो’ भट्टले भने ‘तर काम गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी दिने नियमले खर्च कम देखिएको भएपनि हिनामिना हुन नपाउने अवस्था छ ।’ जतिसुकै अप्ठेरो भएपनि कामको गति हेर्दा ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने उनको दावी छ ।

अर्कोतिर ठेक्का भएका योजनाहरूमा त्यही काम निर्माण कम्पनीले विनियोजित बजेट भन्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत घटाएर जिम्मा लिन्छन् । त्यसो हुँदा भौतिक प्रगति पुरा हुने भएपनि वित्तिय प्रगति कम देखिने गरेको हुन्छ । ‘वित्तिय र भौतिक प्रगति दुबै कोणमा समिक्षा हुनु पर्छ’ उनले भने ‘मुख्य कुरा खर्च भन्दापनि भौतिक प्रगति भए नभएको हेर्नुपर्छ ।’

झण्डै ५० वटा वहुवर्षीय योजनाहरूको भर्खर टेन्डर हुने क्रममा रहेको सचिव भट्ट बताउँछन् । सिँचाई, खानेपानी र सडकतर्फका योजनाहरू ९ वटै जिल्लामा तिब्रगतिमा काम भइरहेको छ । शहरी विकासतर्फका केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय ५ अर्ब २८ करोड ५ लाख अख्तियारी हो । प्रदेश लेखाकाअनुसार बैशाखसम्म १ अर्ब १२ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च कूल बजेटको ४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै हो । तर मन्त्रालयले भने उक्त तथ्यांक सही नभएको दावी गरेको छ । ‘बैशाखसम्म २५ प्रतिशत रकम खर्च भइसक्यो’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अघि सारेका केही महत्वकांक्षी योजनाको कार्यान्वनमा भने कठिनाई भई रहेको सचिव हमाल बताउँछन् । ३८ करोड विनियोजित धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सुरु गर्नै अप्ठेरो परेको उनले बताए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने योजना पनि भर्खर सम्झौताको चरणमा पुगेका उनी बताउँछन् ।

सबै जिल्लामा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयको अन्तिम चरणमा भएपनि ढिलाई भएको उनले स्विकारे । ‘जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपय योजनामा स्थानीय तहले अवरोध गरेकाले पनि केही समस्या भएको हो’ उनले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिब गोपालप्रसाद अर्यालले प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँंग बुझ्दा विनियोजित योजनाहरूमा तिब्र गतिमा काम भइरहेको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले अहिलेसम्मको खर्च न्यून देखिएको सचिव अर्यालले बताए ।

‘कर्मचारी समायोजन, कार्यालय स्थापनामा ढिलाईलगायतका कारण सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट खर्चमा समस्या भएको हुनसक्छ’ सचिव अर्यालले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT