आगलागीमा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — घरमा आगलागी हुँदा पुरचौडी नगरपालिका-५ कुवाकोटमा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार राति पुरचौडी-७ स्थित बसपार्क किनारकाे टहरामा बस्दै आएका उनीहरुको जलेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रतिकात्मक तस्बिर

मृत्यु हुनेमा ४५ वर्षीय करे लुहार, उनकी ४० वर्षीयाश्रीमती बिन्द्रा लुहार र ८ वर्षीय छोरा मनोज लुहार रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरीले बताए।

राति १० बजेतिर आगलागी भएको उनले बताए। सुत्ने ठाउँ नजिकै आगो बाल्ने चुलो रहेकोले सोही ठाउँमा रहेको आगो सल्केर मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको उनले बताए। घट्नाबारे थप अनुसन्धान भने भइरहेको गिरीले बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेल कर विवाद : मध्यस्थकर्ताले काम थाल्यो

एनसेलले आईसीएसआईडीलाई मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी विवाद सामधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले एनसेलको निवेदन दर्ता गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नेपाल सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्री हुँदा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

यो कर निर्धारण मान्य नभएको भन्दै एनसेलले विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडी मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई सोमबार स्वीकार गर्दै मध्यस्थकर्ताले फ्रक्रिया सुरु गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर बित्रीको क्रममा भएको पुँजीगत लाभबापतको कर निर्धारण गरेपछि एनसेल वैशाख दोस्रो साता मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई स्विडेन कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियास्थित आजियटाले खरिद गरेपछि सुरु भएको पुँजीगत लाभकर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको पुगेको हो । फागनु २३ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलको नाममा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यही फैसलाका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र कर तिर्न पत्र काटेपछि धेरैले चार वर्षदेखिको एनसेल कर विवादको अन्त्य हुने अनुमान गरेका थिए ।

कर निर्धारणलगत्तै एनसेलले अधिक रकम लगाइएको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्नै पूर्वफैसलाविपरीत एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिई कर असुलीको प्रक्रियारोकिराखेको छ । नेपालमा यो क्रम चलिरहेकै बेला ऐनसेल मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको हो । सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर तत्काल नउठाउन दिएको अन्तरिम आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको संलग्नताले यो प्रक्रिया झन् लम्बिने भएको छ । आईसीएसआईडीले यो प्रक्रिया टुंग्याउन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले मलेसियामाआफ्ना सेयर लगानीकर्ताहरूलाई जारी गरेको सूचनामा नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ गते भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको उल्लेख गरिएको छ ।

आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनो होल्डिङ्सको सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको
८० प्रतिशत स्वामित्व रेनो होल्डिङ्सको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारण ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’ सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ ।

कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक–एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान यसमा राखिएको छ ।

‘दुई पक्षले चुनेकोव्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यत्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्नसक्छन्,’ यसमा भनिएको छ, ‘दुवैपक्षको सहमतिमा ऊक्त तेस्रो व्यत्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।’ तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका अध्यक्षले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । यसरी बनेको विवाद निरुपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेखगरिएको छ ।

एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपालमा पनि सदस्य राष्ट्र हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभांश विवाद सुरु भएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभ कर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । ्
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ ।

यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको छ । जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको हो । एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT