गाउँले फर्के ब्यास, प्रहरी बेसीमै

मनोज बडू

दार्चुला — ब्यासका स्थानीय बासिन्दा गाउँ फर्के पनि दुम्लिङ झरेका प्रहरी भने फर्केका छैनन् । दार्चुलाको ब्यासमा बसोवास रहेको शौका समुदाय आफ्नो कुञ्चा (बसाइ सर्नु) लिएर फर्केको एक साता भए पनि प्रहरी माथितिर नआएका हुन् ।  

देशको उत्तरपश्चिम नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाका लागि बस्ने नेपाल प्रहरीको चौकी ।फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

ब्यास त्रिदेशीय सीमा नाका भएको सामरिक क्षेत्र हो । यहाँ छिमेकी मुलुकले बाह्रै महिना सुरक्षा निकायको बाक्लो संख्यामा तैनाथ गरेको भएपनि नेपालको सुरक्षा निकाय भने मौसम अनुकुल हुँदासमेत ब्यास क्षेत्रमा पुगेको छैन । हिउँदमा चिसो छल्न ब्यास गाउँपालिकाको बेसी क्षेत्र दुम्लिङ झरेको प्रहरीले अझै माथि सर्ने सुरसार गरेको छैन । चिसो छल्न प्रहरी पनि बेसी झरेका थिए ।
हिउँदे मौसममा चिसो छल्न ब्यासबाट दुम्लिङ झरेका तिंकर र छाङरु प्रहरी चौकीहरू नेपालतर्फ उक्त क्षेत्रमा जाने बाटो नभएको भन्दै हेलिकप्टरको पर्खाइमा बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । हालै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले ब्यास क्षेत्रमा प्रहरी सार्न हेलिकप्टरको माग गरेको र अहिलेसम्म मागको सुनुवाई नभएपछि प्रहरीलाई माथि सार्नमा ढिलाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिक्मतबहादुर बोहराले बताए ।

ब्यासका स्थानीय भारतीय बाटो प्रयोग गरी सर्दा छिटो पुगेको र प्रहरी हतियारसहित जानुपर्ने र नेपालतर्फ बाटो नहुँदा माथि जान समस्या देखिएको हो । बिहीबार हेलिकप्टर आउने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएकोले माथि जाने प्रहरीलाई तयार राखिएको उनको भनाइ छ ।

ब्यास क्षेत्रका स्थानीयको बसाइसराई सुरु हुने बित्तिकै प्रहरी चौकी सार्नका लागि माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गत मंसिरमा मौसम प्रतिकुल भएको भन्दै स्थानीयभन्दा अगाडी ब्यासबाट दुम्लिङ झरेका तिंकर र छांगरु प्रहरी चौकीहरू दुम्लिङमै बसेको छ । ‘ब्यास क्षेत्रमा शौका समुदायबाहेक यार्सागुम्बा सिजन सुरु भएपछि धेरैजसो स्थानीय त्यहाँ पुगिसकेका छन्,’ स्थानीय विशनसिह बुढाथोकीले भने, ‘प्रहरी भने बाटोको समस्या देखाएर माथि उक्लेको छैन् ।’

‘३७ सय मिटर उचाइमा रहेको तिंकर गाउँमा एक साताअघि स्थानीय पुगिसकेका छन्,’ तिंकरका स्थानीय मोहनसिंह तिंकरीले भने, ‘प्रहरीलाई सर्ने मौसम अनुकूल हुन सकेको छैन ।’ हिमाल तथा डाँडाहरूमा हिउँ जमेको र बस्ती क्षेत्रमा हिउँ पग्लिसकेको उनको भनाइ छ । हिउँ जम्ने क्षेत्रमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न मानिसहरू पुगिसकेका छन् । तर, प्रहरीलाई अझै मौसम अनुकूल नहुँदा राज्यको यो क्षेत्रप्रतिको चासो दर्साएको उनको बुझाइ छ ।

जिल्लामा ४ वटा सुरक्षा निकाय भए पनि चिसो सिजन सकिएको २ महिना बितिसक्दासमेत कुनै सुरक्षा निकायले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो गस्तीसमेत पठाएको छैन । फागुनमा सेनाको एक टोलीले ब्यास गाउँपालिकाको छांगरु (सितापुल) सम्म गस्ती गरेको भएपनि अन्य सुरक्षा निकायको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थित देखाउन सकेको नसकेको ब्यासका स्थानीयको भनाइ छ ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको गुल्म जिल्लामा स्थापना भएको ५ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म उक्त सामरिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिती देखाउन सकेन्’, ब्यासका स्थानीय वीरसिंह धामीले भने, ‘प्रहरीबाहेक अन्य सुरक्षा निकायको एक हप्ताको गस्ती टोली पुग्छ । त्यो पनि छांगरु र तिंकरसम्म ।’

उक्त क्षेत्रमा स्थानीयको बसोबास भएकोले त्यो बाहेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको गस्ती पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच शौका समुदायको ब्यास बसाइ सराई सकिसकेको छ । ब्यासका सबै स्थानीय कुञ्चासहित छाङरु र तिंकर पुगिसकेका छन् । विगतका वर्षहरूमा बसाइ सर्ने समयमा अवाञ्छित गतिविधि यो सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको सुरक्षा निकायलाई पनि थाहा भए पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान दिँदैनन् । यस्तो मौका छोपी तिंकर नाकाबाट वर्षेनी वन्यजन्तुका अखेटोपहार तिब्बततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकासका काममा अवरोध

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली पुल योजनाअन्तर्गत पहुँच मार्ग निर्माणको काम चलिरहेको छ । स्थानीयको एक समूहले बिहीबार महाकाली नदीमै पुगेर निर्माण सामग्री उत्खननको काम रोक्यो ।

स्थानीयले तटबन्ध नजिकैबाट निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेकाले बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै काम रोकेका हुन् । केहीबेरमा महाकाली पुल निर्माण कम्पनी र स्थानीयबीच तटबन्धभन्दा २ सय मिटर टाढाबाट मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने सहमतिपछि काम सुरु भयो ।

सहमति भएको दोस्रो दिन शुक्रबार फेरि नदी किनारका स्थानीयले सडक निर्माणमा अवरोध गरे । भीमदत्त नगरपालिका ११ भुजेलाका स्थानीयले घरको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरूले सडक निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । जमिनको मुआब्जामा चित्त बुझे पनि पक्की संरचनाको मुआब्जा सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन् ।

‘जमिन र कच्ची घरको मुआब्जा ठीक छ, तर पक्की घरको मुआब्जा हामीलाई चित्त बुझेको छैन,’ स्थानीय नरेन्द्र रानाले भने, ‘अहिले नयाँ घर बनाउनुपर्दा मुआब्जा रकमले पुग्दैन ।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, पुल योजना र निर्माण कम्पनीले घरका मुआबजा पुनर्मूल्यांकन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर अहिले पुनर्मूल्यांकन बिना नै घर भत्काउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले अवरोध गरेका हुन् ।

त्यस क्षेत्रमा करिब १ दर्जन पक्की घर सडकमा परेका छन् । उनीहरूले पक्की घरको मुआब्जा पनि कच्चीसरह नै दिएको बताए । शुक्रबार बिहानै भेला भएका स्थानीयले भुजेला क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि भइरहेको भरानको काममा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म काम सुरु हुन नदिने अडान लिएका छन् । केही दिनअघि पुल योजनाको काम निरीक्षणका लागि पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि स्थानीयले घरको मुआब्जा बढाउनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

महाकाली पुल योजनाले पनि यसअघि नै मूल्यांकन गरी जमिन र घरको मुआब्जा वितरण भइसकेको जनाएको छ । योजनाले मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि कुनै आश्वासन पनि नदिएको योजना प्रमुख खडगलाल श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले सबैको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कच्ची, पक्की सबै घरको मूल्यांकन गरी मआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।’

उनले मआब्जा पुनर्मूल्यांकन लागि निवेदन दिने समयावधि पनि नाघिसकेको बताए । पुल योजनाले सडकमा पर्ने दर्त्ता जमिनको मआब्जा पनि वितरण गरिसकेको छ । ऐलानी जमिनको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘ऐलानीको पनि मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र वितरण गरिसक्छौं ।’

महाकालीमा ४ लेनको पक्की पुलसंँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि निर्माणाधीन पक्की पुलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम चलिरहेका छन् । गड्डाचौकीदेखि पुलसम्म र पुलदेखि महाकाली नगरपालिकाको मलेरिया नालासम्मको पहुँच मार्गमा २ वटा पक्की पुल निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘स्थानीयको अवरोधपछि भुजेला क्षेत्रमा भरानको काम रोकिएको छ,’ निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफइसीका इनिजनियर किशोर पाण्डेयले भने, ‘पटक पटक हुने अवरोधले निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेको छ ।’

गत वर्ष पनि भीमदत्त नगरपालिका ११ र १२ का स्थानीयले ऐलानी जमिन भएकालाई मुआब्जा नदिएको भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका थिए । उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास भए पनि जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा उठीबास हुने अवस्था आएको भन्दै उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै निर्माणकार्यमा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयको अवरोधपछि पुल योजनाले ऐलानी जमिनको पनि लगत संकलन गरी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT