जथाभावी सडक खन्दा मूल सुक्न थाले 

डीआर पन्त

डडेलधुरा — कुनै गाउँमा मोटरबाटो पुग्यो भने नयाँ समाचार बन्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय मोटर बाटो नपुग्ने गाउँ नै छैन । कुनै गाउँटोल यस्तो छैन, जहाँ मोटर बाटो निर्माण गर्न भीरपाखादेखि खेत खलिहानसम्म मिचेर सडक नखनिएको होस् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा मोटर चल्न नसके पनि मोटरबाटो नखनिएको गाउँ भेटिँदैनन् । 

आवश्यकताभन्दा पनि जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकले अबको २० वर्षपछि मानव जीवनलाई नै गम्भीर संकटमा पार्न सक्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुन नसकेको सरोकारवाला जानकारहरूले संकटमा उत्पन्न गर्ने कार्य भएको औंल्याएका छन् । ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकले मध्य पहाडी क्षेत्रको जमिनभित्रको भूबनोट नै खलबलिन सुरु भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘धर्ती बाहिर हुने प्रकोप मात्र होइन, धर्तीमुनिसमेत यसले गम्भीर प्रकोप निम्त्याउन सुरु गरिसकेको छ,’ भूगोल शास्त्रका प्राध्यापक लोकबहादुर बिष्टले भने, ‘एउटा ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा ५ सय मिटर वरिपरिको जमिनमुनिको भागलाई असर पुग्ने गरेको छ ।’ फरकफरक जिल्ला र गाउँमा भए पनि सडक निर्माणमा दैनिक सयौं ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् । प्राध्यापक बिष्ट भन्छन् ,‘स्थानीय तहहरूले विकासभन्दा पनि मध्य पहाडी क्षेत्रको भूगोललाई क्षति पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् ।’ विकासका नाममा यसरी निर्माण भइरहेका सडकले २० वर्षपछि मध्य पहाडमा बाँकीरहेको जनसंख्यासमेत विस्थापित हुने निश्चित छ ।’

प्राध्यापक बिष्टले भने जस्तै २ वर्षमा सुदूर प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाका ६६ स्थानीय तहले झन्डै ६ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकका ट्र्याक खुलेका छन् । ह्याभी इक्विपमेण्ट बिक्री गर्ने एउटा अधिकृत बिक्रेताकाअनुसार एउटा जिल्लामा कम्तीमा ४७ देखि ९१ सम्म ह्याभी इक्विपमेन्ट खरिद गरिएका छन् । पहाडी जिल्ला बाहेक बाहिरबाट ल्याइएका ह्याभी इक्युपमेन्टसमेत जोड्ने हो भने २ वर्षमा ६ सय बढी डोजर र स्काभेटर सडक निर्माणमा प्रयोग भएका छन् ।

यति मात्र होइन । विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म सडक निर्माणमा खर्च भएको दर्जनौं स्थानीय तहको तथ्यांकले देखाउँछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १६ देखि बढीमा ४२ वटासम्म नयाँ सडकका ट्र्याक खोलिएको स्थानीय तहको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी निर्माण भइरहेका सडकमध्ये एक प्रतिशतले पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिएको छैन । सडक निर्माण गर्नुपूर्व गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कुरा छोडौं प्राविधिकले इस्टमेटसमेत नगरिकन यस्ता सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

‘जथाभावी सडक निर्माणले २० वर्षपछि निम्त्याउने संकटको कुरा छोडौं । २ वर्षमै धेरै प्रतिकूल असर देखिन सुरु भइसकेको छ,’ ग्रामीण जलस्रोत ब्यवस्थापन परियोजनाका प्राविधिक प्रमुख वरिष्ट इन्जिनियर परिचित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जमिनमुनिबाट निस्कने खानेपानीका ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल सुक्न थालेका छन् । नदीहरूमा पानीको सतह तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुन थालिसकेको छ ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण पानी संकट भोगिरहेको सुदूरका पहाडी जिल्लामा २ वर्षयता जमिनमुनिबाटै पानीका मूल हराउने क्रम बढ्न थालेको छ । नदीहरूमा खस्ने पानीका मूलसमेत भूबनोट खल्बलिन थालेपछि जमिनभित्रै बाटो परिवर्तन गर्न थालेका छन् । श्रेष्ठले भने ‘जमिनमुनिका पानीका स्रोत खल्बलिएपछि केही वर्षमा उब्जाउ जमिनको उर्वराशक्तिमा पनि निकै ह्रास आउने जमिन बाहिर थेग्न नसकिने गरी प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने देखिएको छ ।’

मानव बसोवास नै संकटमा पर्ने गरी निर्माण हुन थालेका अधिकांश सडक मोटर चल्न योग्य छैनन् । विकास बजेटको ठूलो भाग खर्चिएर निर्माण भइरहेका अधिकांश सडक नाममा मात्रका सडक छन् । जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खरिद भएका ह्याभी इक्युपमेन्टलाई काम दिनका लागि माक्र सडक निर्माण हुने त्रम निकै बढेको छ ।

‘ठूलो रकम खर्च हुन्छ, तर मोटर चल्दैनन्,’ ग्राम विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका खेम उपाध्याय भन्छन् ‘२ वर्षमा नयाँ ट्र्याक खुलेको ६ हजार किलोमिटरमध्ये मुस्किलले १४ सय किलोमिटर सडक पनि मोटर चल्न योग्य छैनन् ।’ १४ सय किलोमिटरमा पनि हिउँद र सुक्खा मौसममा मात्र मोटर चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

उदाहरणका लागि २ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको पाटन ६ बेलौतीबाट गुजर जाने सडकमा ५० लाख बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको ९० लाख बजेट पनि खर्च भइरहेको छ । दुइटा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने सडकमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि खर्च भएको बजेटले मुस्किलले ७ सय मिटर जति सडकको ट्र्याक खुलेको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गरेजस्तो गर्ने परम्परा जस्तै बसिकेको छ,’ स्थानीय बासिन्दा केशव मडै भन्छन्, ‘प्रायः सबै सडकको अवस्था उस्तै हो । वर्षातको मुखमा काम गर्ने र वर्षाले निर्माण भएको सडक बगेको प्रतिवेदन बनाउने परम्परा जस्तै भइसकेको छ ।’

विकासको पूर्वाधारका रुपमा सडक निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकका कारण प्राकृतिक विपद् बढ्ने भूसंरक्षण विभागका वरिष्ट इन्जिनियर डम्बर थापा बताउँछन् । पहाडबाट तराईमा झर्ने नदीले तराईको भूभागलाईसमेत गम्भीर असर गर्ने उनी बताउँछन् । थापा भन्छन् ‘अत्यधिक मात्रामा बगेर जाने माटोले तराईमा पनि ठूलो विपद् निम्तिन सक्छ ।’

सडक निर्माणका नाममा भइरहेका गतिविधिले जमिनको पानी सिँचित गर्ने शक्ति घटै जान थालेको पनि इन्जिनियर थापाले बताए । जताततै निर्माण भइरहेका सडकका कारण पहाडी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा रहेका उब्जाउ जमिनसमेत समाप्त हुन थालेको थापाको भनाई रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले भने निर्वाचनमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप नै सडक निर्माण भइरहेको तर्क दिने गरेका छन् । वन विभागले पटकपटक स्थानीय तहलाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माण नगर्न पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

संकटको पूर्वअनुमान भए पनि राज्यका निकाय भने यस विषयमा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । भूगोल शास्त्रका प्राध्यापक बिष्ट भन्छन्, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकको दीर्घकालीन विकास तथा सुरक्षाको योजना बनाउनुभन्दा नागरिकलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने गरी स्थानीय तहलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्गममा अझै ढिके नुन

अछामका दुर्गम गाउँमा आयोडिनयुक्त नुन महंगो पर्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले ढिके नुन किनेर चलाउँछन्
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामका दुर्गम गाउँमा ढिके नुनको प्रयोग रोकिएको छैन । ढकारी, तुर्माखाँदलगायतका गाउँपालिका आयोडिनयुक्त नुनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यहाँ नुन बिक्रि गर्ने डिपो छैन । आयोडिनयुक्त नुन महंगो पर्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले ढिके नुन किनेर चलाउँछन् । 

तुर्माखाँद गाउँपालिका २ भुलुका महिला आयोडिनयुक्त नुन नपाएको बारे गुनासो गर्दै ।तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

ढकारी गाउँपालिका ६ ढुंगाचाल्नाकी मातु बिकलाई आयोडिनयुक्त नुन किन खानु पर्छ भन्ने नै थाहा छैन । वर्षौदेखि ढिक्के नुन नै खाइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘पोकामा पाइने नुन ल्यायो भने एक साता चल्दैन महँगो उस्तै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ढिके नुन सस्तो पनि पाइन्छ र धेरै समय पनि चल्छ ।’

कहिलेकाहीं नुनबारे अभियान चलाउन संघसस्थांका प्रतिनिधिहरू आउने तर नुन गाउँसम्म पुर्‍याउन कसैले पहल नगरेको स्थानीय जुना विकको भनाइ छ । ‘वर्षाको समयमा यही ढिक्के नुन पाउन पनि मुस्किल हुन्छ । आयोडिन मिसिएको नुन त झन् कहाँ पाइएला र ?’ उनले भनिन्, ‘पोकामा पाइने नुन महँगो छ । एक पोकालाई ४० रुपैयाँ कहाँबाट पाउनु ?’ ४० रुपैयामा २ किलो ढिक्के नुन पाइन्छ । हामी वर्षौंदेखि त्यही खाइरहेका छौं ।’ जुनाका १ छोरा र १ छोरी छन् । जेठो छोरा ७ वर्षका भए । तर उनको उमेरअनुसारको उचाइ र तौल छैन । अरूले भनेको कुरा ढिलो बुझ्छन् ।

गर्भवती महिलालाई २ बालबालिका चिह्न भएको आयोडिन नुन मात्र खानुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिने गरेको ढुंगाचाल्ना स्वास्थ्यचौकीकी अनमी निरा साउँदले बताइन् । ‘एक महिनामा कम्तिमा १५ जना गर्भवती जाँच गराउन आउँछन् । उनीहरूले आयोडिन पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भवती र २ वर्षमुनिका बालबालिकाले आयोडिन नपाएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै जान्छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार उमेर अनुसार तौल र उचाई बृद्धि नहुनुमा नुनको कारणले समस्या देखिन्छ । ढकारी गाउँपालिका ६ मा पर्ने ढुंगाचाल्नामा पकेटमा पाइने आयो नुन एक पोकाको ३० देखि ४० रुपैयाँसम्ममा स्थानीय बजारमा बिक्री भइरहेको छ । ढिक्के नुन किलोको २० रुपैया पर्छ । ‘सरकारले अनुदान दिएर आयो नुन पसलमा राखेर बेच्न पनि पाइँदैन । दुर्गम गाउँहरू डिपोको पहुँचमा पनि छैनन्’, स्थानीय व्यापारी पदम बुढाले भने, हामीले ढिके नुनबाहेक पकेटमा प्याक गरेको अन्य आयोडिनयुक्त नुन पनि बेच्ने गरेका छौं । तर ग्राहकले ढिके नुन नै खोज्छन् ।’

उनकाअनुसार ढकारीको सैनबजारमा डिपो छ । त्यहाँ प्रति पोका १२ को दरले बिक्रि भइरहेको छ । विकट मानिने ढुंगाचाल्नामा त्यहि नुन पोकाको ४० पर्ने भएकाले सर्वसाधारणले सजिलै किन्न सक्दैनन् । मंगलसैनको डिपोबाट ९ रुपैयाँमापाइने आयो नुन ढकारीको डिपोबाट १२ पर्नु र ढुंगाचाल्नाको बजारमा त्यही नुन ४० मा किनबेच हुँदै आएको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताए ।

गाउँमा आयोडिनयुक्त नुन नपाउँदा त्यसको मारमा महिला र बालबालिकालाई बढी असर परेको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउदले बताइन् । ‘ढकारीमा भएको डिपोले सबै गाउँलाई भ्याएको छैन । अन्य पायक पर्ने स्थानमा डिपो स्थापना गर्न हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT