संस्थानले गहुँ खरिद गर्नै छाड्यो 

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — खाद्य संस्थानले कञ्चनपुरमा विगत झैं यस वर्ष पनि गहुँ खरिद गरेन । तराईका जिल्लामा खाद्यान्न संकलन गरी अभाव हुने क्षेत्रमा पठाउँदै आएको संस्थानले कञ्चनपुरमा ५ वर्षदेखि गहुँ खरिद गर्न छाडेको हो । 

संस्थानले गहुँ खरिद गर्नै छाड्यो 

संस्थानको महेन्द्रनगर कार्यालयले गहुँ तयार हुनुअगावै खरिदका लागि कोटा माग गरेको थियो । तर केन्द्रबाट कुनै कार्यक्रम नआएकाले खरिद गर्न नसकिएको शाखा प्रमुख जयराज जोशी बताउँछन् । ‘हामीले गहुँ पाक्नुअगावै केन्द्रमा पत्र पठाएर कोटा माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर धनगढीमा मात्रै ४१ सय क्विन्टल खरिद गर्ने कोटा आयो ।’


यस वर्ष कञ्चनपुरमा गहुँको उत्पादन राम्रो भएको थियो । त्यसकारण पर्याप्त खरिद गर्न सकिने संस्थानको अपेक्षा थियो । विगतका वर्ष पनि गहुँ खरिद नभएकाले यसपटक किसानलाई उचित मूल्य दिन पनि खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । खाद्य संस्थानले धान तथा गहुँ खरिद गर्ने भएपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्छ ।


धनगढीमा संस्थानले गहुँ खरिद गर्ने भएकाले त्यहाँ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । कृषकहरूले त्यहींको मूल्यका आधारमा गहुँ बिक्री गरे । संस्थानले प्रतिक्विन्टल २७ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । कञ्चनपुरका किसानले २६ देखि २८ सयसम्ममा गहुँ बिक्री गरेका छन् ।


संस्थानले धान पनि ढिलो गरी खरिद गर्दै आएको छ । त्यही कारण खरिद लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष १० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि ढिलो सुरु गर्दा ५ सय ९ क्विन्टल मात्रै खरिद भएको शाखा प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।


गोदाम रित्तै

धान, गहुँ खरिद नभएपछि खाद्य संस्थान महेन्द्रनगरका ३ गोदाम रित्ता छन् । गत वर्ष खरिद भएको केही धान कुटानी गरी क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमा पठाएपछि २ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न राख्न सकिने क्षमताका तीनवटै गोदाम रित्ता भएका हुन् ।


संस्थानका गोदाम मात्रै रित्ता छैनन् । यहाँका ४ कर्मचारी पनि कामविहीन भएका छन् । संस्थानले तराईका जिल्लामा खाद्यान्न खरिद गरी अभाव हुने पहाडी र हिमाली जिल्लामा पठाउने गर्छ । तर ४/५ वर्षदेखि लगातार खरिद नगर्दा पहाडी जिल्लातिर पठाऊने क्रम घटेको छ ।


यस वर्ष समयमै धान खरिदको कार्यत्रम आए गत विगतभन्दा बढी धान खरिद हुन सक्ने जोशीको अपेक्षा छ । उनले यसका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?