सुरु भएनन् ठूला आयोजना

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो स्थापना, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, प्रदेश क्रिकेट मैदान, औद्योगिक ग्राम, सबै पालिकामा हाटबजार स्थापनालगायत महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो । आव सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छँदा ती योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, कामै अघि बढेन । रातो किताबमा ५ करोड, केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदानबाट १२ करोड उपलब्ध भएका आधारमा प्रदेशबाट थप १९ करोड र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको थियो ।

हाल डीपीएल सञ्चालन हुँदै आएको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमै अत्याधुनिक मैदान बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले काम रोकिएको सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर केन्द्रमा पठाए पनि त्यहीं अल्झिएकाले ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश बस सेवा सञ्चलनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यत्रमको यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारी बस सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी आगामी वर्ष मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्त्वकांक्षी योजना राखिएका थिए । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा १/१ औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायत ठूला योजना मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो । ग्राम स्थापनाका लागि डेढ करोड विनियोजित छ ।

सुपथ मूल्य पसलका लागि १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराएर सुपथ पसल स्थापना गर्ने सरकार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसकेकाले योजना सुरु गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी कुनै फनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि निर्धारित कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आन्तरिक कानुन हो । कार्यविधि नभए कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाबाट यस क्षेत्रका जडीबुटी ब्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन् । प्रशोधन केन्द्र अभावमा अहिले व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र बनेको भए यहाँका व्यवसायीहरूलाई दोब्बर फाइदा हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा स्थानीय संकलकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँथे,’ बाजुराका जडीबुटी व्यवसायी दीपक रेग्मीले भने, ‘हाल चिराइतो प्रतिकिलो ३ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा यतै प्रशोधन केन्द्र भए दोब्बरमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’ अर्कोतिर राजस्व संकलन भएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको थियो । तर हालसम्म हाटबजारहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । माटो, पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पनि अर्को महत्त्वकांक्षी योजना हो । विनियोजित १ करोड बजेट अलपत्र परेको छ ।

अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदमै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । कार्यविधि तयार हुन नसकेको, संरचना नभएको, कर्मचारी अभावलगायत कारण यी योजना कार्यान्वय हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘अब यो वर्ष कार्यान्वय हुन नसके पनि आगामी बजेटमा कटौती नहुने गरी योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले ठूला आयोजनाहरू सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको आवश्यक गृहकार्य पुगेन, विज्ञहरूको परामर्श लिइएन र सरकार कार्यकर्तामुखी स–साना योजनामै केन्द्रित रह्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी अस्पताल तहसनहस, निजीमा लुट

अर्जुन शाह

धनगढी — छोरा पावेलको हात भाँचिएपछि कैलालीको चौमालाकी खिना खत्री बिहीबार हतारिँदै सेती अञ्चल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगिन् । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै एकजना अपरिचित व्यक्ति आएर 'यहाँ ढिला हुन्छ, सिटी पोलिक्लिनिकमा लैजानुस्, तुरुन्तै उपचार हुन्छ' भने ।

पैसा अभावमा छोरालाई सेतीमै भर्ना गराएकी उनले उपचार पाउन ४ दिन पर्खनुपर्‍यो । अर्थोपेडिक वार्डमा कुरुवा बसेकी खिनाले भनिन्, '२० हजार लाग्छ, निजीमा लैजानुस् भनेका थिए । पैसा नभएर मैले यतै गराउँछु भनें । यहाँ अप्रेसन गराउन ४ दिन पर्खनुपर्‍यो ।'

सेतीमा न्यूनतम शुल्कमा हुने उपचारका लागि सेतीकै डाक्टर सुशील भण्डारीले सञ्चालन गरेको सिटीमा २० हजार लाग्छ । सिटीका मात्र नभई धनगढीमा खुलेका निजी अस्पतालका एजेन्टहरू बिरामी तान्न सेतीका विभिन्न वार्डमा खटिएका हुन्छन् । 'निजीमा लगेर बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्छन्,' एक पीडितले भने ।

सुदूरपश्चिमकै एक मात्र रिफरल सेन्टर मानिएको अञ्चल अस्पताल पछिल्लो समय बिचौलियाको चेपुवामा छ । अस्पतालको ल्याबका एक कर्मचारीका अनुसार अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष चिकित्सकलगायत सेवा सेतीमा जस्तो राम्रो कुनै निजी अस्पतालमा छैनन् । तर यहाँ आएका अधिकांश बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउँदैनन् । 'यहींका स्थायी पदमा कार्यरत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीले सञ्चालन गरेका निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालामा त्यही सेवाका लागि चर्को मूल्य असुलिन्छ,' ती कर्मचारीले भने ।

सेतीकै अर्का एक कर्मचारीले चिकित्सकलाई सरकारीको लोगो मात्रै चाहिएको बताए । 'पछिल्लो समय मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले डाक्टरहरूको मनपरी गर्न रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल भएका छैनन्,' ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अस्पतालका डाक्टरदेखि सहयोगीसम्मले निजीमा बिरामी लैजान सेटिङ गरिरहेका छन् ।

अस्पतालको गेटैमा निजी
स्वास्थ्य सेवा ऐनले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्न वा काम गर्न रोक लगाएको छ । धनगढीमा भने सेती अञ्चल अस्पतालमै कार्यरत डाक्टर र अन्य कर्मचारीले निजी क्लिनिक र अस्पतालमा लगानी गरेका छन् ।

अञ्चल अस्पतालको गेटैमा कैलाली अस्पताल छ । त्यसैको छेउमा सिटी पोलिक्लिनिक र नोभा अस्पताल छन् । अलि पर सारथी अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामा छ । सेतीकै हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रमोद जोशी, जनरल सर्जन सुरेन्द्र बस्नेत, रेडियोलोजिस्ट होम पन्त र अञ्जना शर्मा धेरैजसो समय कैलाली अस्पतालमा भेटिन्छन् ।

हाडजोर्नी विशेषज्ञ सुशील भण्डारीले सञ्चालन गरेको सिटी पोलिक्लिनिकमा अर्का डाक्टर मिलान आलम अन्सारी कार्यरत छन् । सिटीले बेड भर्नाको स्वीकृतिसमेत नलिएको स्रोतले बतायो । सेतीकै डा. पदमप्रकाश शर्मा नोभा अस्पतालमा भेटिन्छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकछेउमा खुलेको निसर्ग अस्पतालमा सेतीका अधिकांश डाक्टर र कर्मचारीको लगानी रहेको अस्पतालले स्विकारेको छ ।

केही विशेषज्ञ निजी क्लिनिकमा कार्यरत छन् । डा. पदमप्रकाश शर्मा नोभा अस्पतालसहित विमला मेडिकल र सन्तोष मेडिकलमा बोर्ड झुन्डयाएरै काम गर्छन् । कुनै-कुनै दिन उनी समर मेडिकल हलमा भेटिन्छन् ।

अर्कोतर्फ सेवा प्रभावित हुने गरी आफ्नो भवन अरूलाई प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने भए पनि सेती अस्पतालले आफ्नै मूल गेटका सटरहरूमा क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । तिनै सटरमा रहेको करुणा मेडिकल हलमा डा. प्रदीप मिश्रको क्लिनिक छ । डा. प्रणयजंग शाह कान्ति मेडिको सेन्टरको क्लिनिकमा काम गर्छन् । डा. पदमप्रकाश शर्माको विमला मेडिकल हलमा र सेतीकै डाक्टर समिर खानको विजय मेडिकल हलमा क्लिनिक छ । उनीहरू सेतीको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत डाक्टर हुन् ।

अस्पतालभित्र २० रुपैयाँको पुर्जी काटेर ओपीडीमा तिनै चिकित्सकसँग जँचाउन सकिन्छ तर सर्वसाधारण गेटबाहिरका अस्पताल र क्लिनिकमा ५ सय तिरेर लामबद्ध हुन्छन् । सेतीको ओपीडी र प्रयोगशाला बिहान ११ देखि २ बजेसम्म खुल्छ । त्यहाँ निश्चित बिरामी मात्रै हेर्ने नियम बनाइएको छ । पुर्जी काटेका सबै बिरामीलाई ओपीडीका डाक्टरले ३ घण्टाभित्र हेर्न भ्याउँदैनन् ।

'महिना दिनअघि यहींका डाक्टरले सेतीमा हुँदैन भनेपछि बाध्य भएर निजीमा ल्याएका हौं,' कैलाली अस्पतालमा शनिबार पत्थरीको शल्यक्रिया गराउन शुल्क बुझाउँदै गरेकी एक महिलाले भनिन् ।

२० हजार बुझाएर काउन्टरबाट अघि बढदै गरेकी कैलाली, बौनियाकी ती महिलाले भनिन्, 'हाम्रो नाम नलेखिदिनुहोला । डाक्टर रिसाएर अप्रेसन बिगार्देलान् भन्ने डर लाग्छ ।' क्लिनिक वा निजी अस्पताल कसैको पनि शुल्कमा एकरूपता छैन । प्रयोगशाला, औषधि, शल्यक्रिया सबैमा फरक-फरक शुल्क लिने गरेको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

'आफैं कार्यरत सरकारी संस्थालाई छिन्नभिन्न पार्ने गतिविधिमा संलग्न डाक्टरको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,' धनगढीका नागरिक अगुवा रविनकान्त पन्त भन्छन्, 'अस्पतालकै सटरमा त्यहींका डाक्टरका क्लिनिक सञ्चालन गर्नु सरकारीलाई ध्वस्त गर्ने र निजीलाई मोटाउने नियतबाहेक केही हैन ।'

सेतीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले अस्पतालको गेटैमा डाक्टरले निजी क्लिनिक, अस्पताल हाताभित्रै निजी औषधि बिक्री केन्द्र र गेटैमा निजी अस्पताल सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा माथिल्लो निकायले मात्र नियमन गर्न सक्ने बताए । 'नीति स्पष्ट छैन, निर्देशन आएको छैन,' उनले भने, 'पहिलादेखि चल्दै आयो । अहिले त संस्कार बनिसक्यो । गेटैमा अस्पतालका डाक्टरले क्लिनिक सञ्चालन गर्ने कुरा नैतिकताको सवाल हो ।' पाण्डे आफैं पनि निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच्न धाउने गरेको अस्पतालका नागरिक समाजका एक प्रतिनिधिले बताए ।

प्रयोगशालाको व्यापार
सेती अञ्चल अस्पतालभित्र सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला छ । बिरामी भने बाहिरका ल्याब धाउन बाध्य छन् । निजी ल्याबमा बिरामी पठाएबापत सेतीका डाक्टर र अन्य कर्मचारीले निश्चित कमिसन पाउँछन् । 'डाक्टरसँग मोलमोलाइ हुन्छ, जतिमा डिल भयो, त्यति नै कमिसन बुझाउनुपर्छ,' धनगढीमा सुविधायुक्त ल्याब सञ्चालन गर्दै आएका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, 'अहिले धेरैजसो डाक्टर ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्दैनन् । धेरैसँग यही डिल भएको छ ।'

यसको मार बिरामीलाई पर्ने ती सञ्चालकले बताए । 'हामी त कतै न कतैबाट असुलिहाल्छौं, मर्का पर्ने बिरामीलाई हो,' उनले भने ।

सेती अञ्चल अस्पतालमा हरेक दिन कम्तीमा एक सय भिडियो एक्स-रे गर्नुपर्ने बिरामी आउँछन् । अस्पतालमा २ जना रेडियोलोजिस्ट छन् । उनीहरू एक दिनमा ४० भन्दा बढीको एक्सरे गर्दैनन् । 'उहाँहरू निजीमै बढी समय दिनुहुन्छ,' अस्पतालको ल्याब स्रोतले भन्यो, 'सेतीमा ४ सयमा हुने भिडियो एक्स-रेलाई निजीमा साढे सात सय तिर्नुपर्छ ।'

क्लिनिक र अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणका लागि बिरामीलाई तोकेर फलानो ठाउँमा गराउन अह्राउँछन् । अस्पतालभित्र न्यून मूल्यमा हुने जाँचका लागि बाहिर झन्डै दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्छ । सेतीको इमर्जेन्सीमा कार्यरत अहेवहरू निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र औषधि बिक्री पसलमा आबद्ध छन् । उनीहरू आफूआबद्ध संस्थामा बिरामीलाई पठाउन प्रयासरत हुन्छन् । त्यसबापत कमिसन पाउने गरेका छन् ।

सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध हुने सेवा सरकारीमा नपाएपछि बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा जानुको विकल्प हुन्न । महँगो शुल्क लिएबापत प्याथोलोजी, एक्स-रे र अल्ट्रासाउन्ड सञ्चालकले चिकित्सकलाई ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको अर्का एकजना ल्याब सञ्चालकले बताए ।

अस्पताल हाताभित्रै निजी औषधि बिक्री केन्द्र
हाताभित्रै अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनमा छ । त्यससँगै ३ वटा निजी औषधि बिक्री केन्द्र छन् । मनोज मेडिकल हल, केएमा फार्मेसी र जय अम्बिका मेडिकल सेन्टर । 'त्यहाँ नराख्ने परिपत्र भएको हो तर कार्यान्वय हुन सकेन,' इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख कृष्ण बोहराले भने ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७० ले अस्पताल सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ तर धनगढीमा सञ्चालित सबैजसो निजी अस्पतालले उक्त निर्देशिका उल्लंघन गरेका छन् ।

धनगढीमा मुख्य ९ वटा निजी अस्पताल छन् । जनकराज जोशीले कैलाली अस्पताल, लोकराज भट्टले नोभा अस्पताल, डा. सुशील भण्डारीले सिटी पोलिक्लिनिक, डा. चन्द्रप्रकाश पाण्डेले सिपी हस्पिटल, डा. विजय तिमिल्सेनाले मायामेट्रो अस्पताल, यज्ञराज ढुंगानाले नवजीवन अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको सारथि अस्पतालको वेदप्रकाश जोशी हुन् । चर्चामा रहेको अर्को निजी अस्पताल निसर्गमा धेरैको सेयर छ ।
उनीहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सारथि अस्पतालका सञ्चालक जोशी भन्छन्, 'कसैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको यथार्थ हो ।'

यी अस्पतालमा बिरामीलाई उभिने र फराकिलो गरी फर्किने ठाउँसम्म छैन । कुरुवाका सवारीसाधन व्यस्त सडकमा उभ्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरसफाइको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । 'भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरी बिरामीलाई राख्ने गरेका छन्,' नागरिक अगुवा पन्तले भने, 'यो त हद हो । अस्पताल भन्न पनि नमिल्ने अवस्था छ । फोहर उस्तै छ । कुरुवालाई उभिने ठाउँ छैन तर सरोकारवालाहरूले नदेखेजस्तो गरेका छन् ।'

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्त अस्पतालको वरिपरि विकल्पका रूपमा अर्को अस्पताल वा क्लिनिक सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन् । 'उनीहरूले दूरी, भौतिक पूर्वाधारलगायत कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,' उनले भने, 'स्वीकृति दिने बेलै गडबडी भएको देखिन्छ ।'

सञ्चालकहरू आफैंमा पनि बिरामीलाई ठग्न हुन्न भन्ने मान्यता हुनुपर्ने उनले बताए । हाल नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयमा नभएको बताउँदै पन्तले भने, 'प्रदेशको कानुन बनेको छैन । स्थानीय तह वा केन्द्रले अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।'

निजी अस्पतालका सञ्चालक पनि मापदण्ड पूरा नगरेको स्विकार्छन् । कैलाली अस्पतालका सञ्चालक जनक जोशी भन्छन्, 'मैले मात्रै हैन, कसैले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । सुरुमा मेडिकल सञ्चालन गरेका थियौं, पछि अस्पताल बनायौं,' उनले भने, 'एउटा अस्पतालदेखि अर्को अस्पतालको दूरी कम्तीमा ५ सय मिटर हुनुपर्ने नियम छ ।' सेवाको गुणस्तरअनुसार शुल्क भने फरकफरक हुन सक्ने उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT