१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

खानेपानीको मूल एउटै, योजना दर्जन

‘योजना छन्, सरकार र दातृ निकायको प्रशस्त लगानी छ तर मूलमा उत्पन्न विवादले खानेपानी व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — महाभारत लेकको सतकट्टा खोलाबाट डडेलधुरा सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा ६ वटा खानेपानीका योजना निर्माणाधीन छन् । सदरमुकाममा मात्र ३० करोड बढीको खानेपानी योजना बन्ने क्रममै छन् । अमरगढी नगरपालिका वडा २ र ३ मा पनि सतकठ्ठा खोलाबाटै खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन् ।

खानेपानीको मूल एउटै, योजना दर्जन

सदरमुकामसमेत भागेश्वर गाउंँपालिकाको ऐडुंग्रा र गोलाई न्यालेकमा पनि सतकट्टा खोलाकै मूलबाट खानेपानी योजना चलेका छन् । भागेश्वर ४ मा पनि आधा दर्जन योजना यही मूलकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । खानेपानीको मूल स्रोतका रूपमा रहेको महाभारत पर्वत क्षेत्रका दर्जनौं मूल सुकेपछि अमरगढी नगरपालिका, भागेश्वर गाउँंपालिका मात्र होइन आलीताल र परशुराम नगरपालिकाका अधिकांश गाउंँमा खानेपानीका मूललाई लिएर उपभोक्ताबीच विवाद र झगडा हुन थालेको छ ।


भागेश्वर ४ को सिराड पुजारा गाउँमा मूलको विवादका कारण करोडौंको योजना अलपत्र छ । आधा बढी काम सम्पन्न भइसकेपछि महाभारत लेकमा रहेको खानेपानी मूलको विवादका कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । भागेश्वर ४ कै किमउला गाउंँमा रहेको खानेपानी योजना पनि मूलमा तानातान हुंँदा योजना सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीय उपभोक्ताको विवादले योजना सुरु हुन नसकेको बताइए पनि मूलकै कारण योजना सुरु नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।


भागेश्वर र अमरगढी नगरपालिका मात्र होइन खानेपानीका लागि महाभारत पर्वत शृंखलामा आश्रित जिल्लाका सबै स्थानीयतहमा मूल विवादका कारण दर्जनौं योजना अलपत्र छन् । डडेलधुराका ७ वटै स्थानीयतहमा खानेपानीका मूलमा हुने विवादका कारण अधिकांश खानेपानी योजनामा लगानी खेर जान थालेको छ ।


खानेपानीका लागि चुरे पर्वतमा आश्रित आलीताल गाउंँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका अधिकांस मानव बस्ती पहिले देखि नै संकट झेलिरहेका छन । पछिल्लो २ वर्षमा महाभारतमा आश्रित जिल्लाका ५ स्थानीयतहमा पनि खानेपानीको चरम संकट उत्पन्न भएको छ ।


परशुराम नगरपालिकाको मलास क्षेत्र, महाभारत पर्वतसंँग जोडिएको साविकको शीर्ष गाविस र आलीताल गाउंँपालिकाको भावर क्षेत्रका बासिन्दाले पहिले देखिने पानी संकट झेलिरहेका छन् । चूरेमा वन फँडानी भएपछि उत्पन्न भएको पानी संकट महाभारत क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण तथा जथाभावि सडक निर्माणले चूरेभन्दा पनि बढी संकट उत्पन्न भएको छ ।


महाभारत क्षेत्रका अधिकांश गाउंँका परम्परागत पानीका मूल एकाएक हराउने र सुक्न थालेपछि खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ठूलो लगानी खेर जान थालेको हो । हरेक स्थानीय तह र गैरसरकारी निकायले सडक पछि दोस्रो प्राथमिकतामा खानेपानी राखेका छन् । योजना वन्न नपाउंदै मूल सुक्ने, हराउने र मूल बिवादले अस्तव्यस्त छ ।


‘जिल्लाभर मूल संकट बढ्दै जान थालेको छ,’ जलस्रोत अधिकृत देवराज भण्डारी भन्छन्, ‘योजना छन, सरकार र दातृ निकायको प्रशस्त लगानी छ तर मूलमा उत्पन्न विवादले खानेपानी व्यबस्थापन चुनौती बनेको छ ।’ योजना निर्माणका लागि बजेट कमी छैन, स्थानीयतह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रशस्त लगानी गरेपनि मूल सुक्न थालेपछि समस्या बढदै गएको भण्डारीले बताए ।


कुनै समय खानेपानीको ब्यबस्थापन नहुंँदा जल संकट थियो भने पछिल्लो समय ग्रामिण जलश्रोत ब्यबस्थापन परियोजनाले जिल्लाका सवै स्थानीयतहमा दीर्घकालीन ब्यबस्थापन सुरु भएको विज्ञहरूको धारणा छ । ३० बर्ष देखि सुदूरपश्चिममा खानेपानी ब्यबस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत बरिष्ठ इन्जिनियर परिक्षित श्रेष्ठ भन्छन, ‘जलवायु परिवर्तनको असरले चुनौती थपिए पनि तत्काल यति ठूलो समस्या निम्तिने अवस्था थिएन ।’


मानव सिर्जित समस्याका कारण नै जल संकट गहिरीदै जान थालेको उनले वताए । भण्डारी भन्छन्, ‘खानेपानीका मुहानमा विवाद गर्न नपाइने, मुहान रोक्न नपाइने जस्ता कानुनी प्रावधान लिखतमा मात्र छन ब्यबहारमा यसका प्रयोग हुन नसक्दा समस्या झन जटील वन्न थालेको छ ।’ उपभोक्ता बिच खानेपानीका लागि द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति देखिएको पनि उनले वताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?