विपक्षीको विरोध, सत्तापक्षको बचाउ

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
अर्जुन शाह

धनगढी — सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरूले उत्कृष्ट रहेको भनेर बचाउ गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने खुद्रा पसल जस्तो नीति ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । पहिलो दिनको छलफलमा कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तले भने, ‘कम्पनी जस्तो काम हुनुपर्नेमा खुद्रा पसल जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो ।’


अध्ययन अनुसन्धानमा करोडौं खर्च गरेको सरकारले ती अध्ययनबाट आएको निष्कर्षका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा खुद्रा पसल राखे जस्तो गरी खर्च गर्ने सोच बनाएको देखिएको उनको भनाइ थियो ।


कांग्रेसकै अर्का सांसद कर्णबहादुर मल्लले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको बताए । उनले प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने सोचाइसमेत नीति तथा कार्यक्रम राख्न नसकेको बताए । सत्तारुढ सांसदहरूले प्रदेशको विकासका लागि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त भएको जिकिर गरेका छन् । नेकपाका सांसद लीलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले सन्तुलित विकासको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्दै छुटेका विषय समेटेर जानुपर्ने सुझाए ।


‘जातीय विभेदका कारण जिल्ला सदरमुकामहरूमा दलित समुदायका विद्यार्थीहरूले बस्ने कोठा नपाउने अवस्था रहेकाले हरेक जिल्लामा छत्राबास बनाउने कार्यक्रम थप्नुपर्छ ।’


नेकपाकै अर्का सासंद दीर्घ सोडारीले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे । उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट प्रदेशलाई दिएको बजेटभन्दा बढी रहेको बताए ।


सरकारले सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने, प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन प्रतिष्ठान, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापनालगायत कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने सत्तारुढ दलका सांसदहरूको दाबी थियो ।


छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट दीर्घ सोडारी, बलदेव रेग्मी, महेशदत्त जोशी, लीलाधर भट्ट, कुन्ती जोशी, देवकी मल्लले धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्त, गोविन्दराज बोहरा, कर्णबहादुर मल्ल, दिव्यश्वरी शाहले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?