मुक्त हलियाले दोस्रो किस्ता पाएनन्

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मुक्त हलियामा सूचीकृत डडेलधुराका करन कामीको वर्ष दिनअघि मृत्यु भयो । उनकी पत्नीको त्यसअघि नै मृत्यु भएको थियो । करनका एकमात्र छोरा नाबालिग भएकाले मालपोत कार्यालय धाउन सकेनन् । आफन्तले धेरै प्रयास गर्दा पनि कार्यालयले उनका छोरालाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गरेन । गाउँपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्रसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर निर्माण थालेका अर्का मुक्त हलिया रामी टमटा दोस्रो किस्ता नपाएर समस्यामा छन् । पहिलो किस्ताले जेनतेन निर्माण सामग्री जुटाएका उनले अरू काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दिनुसम्म दु:ख दिए,’ उनले भने, ‘यति दु:ख पाउनुभन्दा बरु आफ्नो पुरानो झुपडीको बास ठीक थियो ।’ केटाकेटी पाल्न दैनिक मजदुरी गर्ने कि, रकम पाउन दैनिक मालपोत कार्यालय धाउने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखाएर काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भने ।

दैनिक यसरी सास्ती भोग्ने रामी र करन मात्र होइनन् । हरेक दिन हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत दर्जनौं मुक्त हलियाले उनीहरूको जस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । घर निर्माण सुरु गरिसकेकाले अर्को किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

धेरैजसोले सूचीकृत भएर पनि सुविधा पाउने प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । स्थानीय सञ्चार माध्यममा असार मसान्तअगावै पुन:स्थापनाका लागि सूचीकृत भएकाले अविलम्ब सम्पर्क राख्न सूचना जारी भइरहेकै छ । तर कार्यालय पुग्ने अधिकांश मुक्त हलिलयाले रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षाअगावै ओत लाग्ने घर बनाउने प्रयासमा रहेका अधिकांश मुक्त हलिया परिवारले खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सार्वजनिक सूचना सुनेर दैनिक मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको एक महिना भयो, तर त्यहाँका कर्मचारी आलटाल मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ स्थानीय हरि कामीले भने । बर्खाअगावै बने अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमा क्षति हुने सम्भावना पनि कम रहने उनले बताए । पुन:स्थापना कार्यक्रमबाट पाएको रकमले मात्र घर बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा ऋण सापट गरी निर्माण सुरु गरे पनि अधिकांश मुक्त हलिया विगतभन्दा झन् अलपत्र अवस्था पुगेका छन्,’ उनले भने । उनीहरूको खातामा पहिलो किस्ता आए पनि दोस्रो किस्ता पाउन अधिकांशले दैनिक मालपोत कार्यालय धाउँदै आएको बताए । लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विवादित मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रममा बेथिति कायमै छ । पटकपटक अनियमितताका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन र अनुगमन गरे पनि अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म बेथिति नरोकिएको मुक्त हलियाहरूकै गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तपछि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसअघि नै धेरैजसो सुचिकृत हलियाले परिचयपत्र पाइसके पनि अझै डडेलधुरमा ५ सय बढी मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।

‘५ सय बढी हलिया अझै पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन्,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘केही परिवारको आजभोलि नै निर्णय हुन्छ । असार मसान्तपछि सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।’ उनले पुन:स्थापनामा छुटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेका छन् । तर मुक्त हलिया भने मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने मनसायका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको बताउंदै आएका छन् ।

‘पहिले खुला रूपमा कमिसन माग्थे,’ हरि टमटा भन्छन्, ‘प्रशासनले छानबिन र कारबाही सुरु गरे पनि मालपोत कार्यालयले आलटाल गर्दै हलियाहरूलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ ।’ महिनौं कार्यालय धाउँदा पनि रकम पाउन नसक्ने हलियाले कमिसन नदिएकै कारण यसरी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन:स्थापना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सुरु गरेपछि अनियमितता कम भए पनि हलियाले सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

यसअघि मुक्त हलिया परिवारसँग कार्यालय प्रमुख र महासंघका प्रतिनिधिले कमिसन मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित दर्जनौं उजुरीसमेत परेका थिए । प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि दर्जनौं मुक्त हलियाबाट लिइएको कमिसन फिर्तासमेत गरिएको थियो । एक दर्जन बढी मुक्त हलियाले आफूले दिनु परेको कमिसन फिर्ता पाए पनि कार्यालयमा बेथिति भने रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने पहिले जस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नियम पुगेर सूचीकृत भएका कुनै पनि हलियाले पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

७ सय २५ लाई रोजगार

गणेश चौधरी

(टीकापुर) — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत टीकापुर नगरपालिकाले युवाहरूलाई दैनिक ज्यालादारीको रोजगारी दिएको छ । बेरोजगार भई फाराम भरेका युवालाई अहिले विभिन्न वडाले अल्पकालीन योजनाका काममा रोजगारी प्रदान गरेका हो ।

टीकापुर नगरपालिका ७ ले अहिले २५ जनालाई सडक मर्मत तथा नालीे सरसफाइको काम दिएको वडाध्यक्ष रामलाल डगौराले बताए । बेरोजगार युवालाई एक महिनाका लागि दैनिक ज्यालादारीमा सडक मर्मत, नाली सरसफाइ, ग्रामिण खानेपानीको कार्य, स्वास्थ्य, कृषि, वन वातावरण, पर्यटनको क्षेत्रमा श्रममा रोजगारको अवसर प्रदान गरिने डगौराले बताए । वडासित दीर्घकालीन योजना नभएकाले सडक मर्मत, बाटो सरसफाइ र कुलो बनाउने कार्यमा युवालाई रोजगारीको अवसर दिइएको जनाइएको छ । वडाध्यक्ष डगौराले भने, ‘सार्वजनिक सूचनामार्फत युवालाई रोजगारका लागि आह्वान गरिएको छ । ‘शिक्षित बेरोजगार पनि ज्यालादारीमा काम गर्न आएका वडाध्यक्ष डगौराले बताए । उनले भने, ‘१२ कक्षा पढेकासम्म ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् ।’

टीकापुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स–सर्त अनुदानको ८३ लाख बजेट छ । उनीहरूले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पाउनेछन् । युवा रोजगार कार्यक्रमको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत उनीहरूको ज्यालादारीमा, २५ प्रतिशत औजार सामग्री खरिदमा र ५ प्रतिशत व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने प्रावधान रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा रोजगारका लागि ९ वटै वडाको गरी ९ हजार ५ सय ५३ जनाले आवेदन दिएका छन् । छोटो समयमा रोजगारका लागि काम पूरा गर्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन योजनामा रोजगार दिइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता दीर्घ ठकुल्लाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT