रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी

अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि तेस्रो मुलक वा छिमेकी भारत पसेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा महिला बृद्धबृद्धा, बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकर्तामूखी योजना बनाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।

‘जसरी पनि बजेट सकाउने कार्यक्रम बनाएर काम भइरहेको छ’ नवदुर्गा गाउँपालिका ४ का हरी सिंहले भने ‘समयमा बेरोजगार फाराम नभरेका कार्यकर्तालाई पुरानो मितिमा गुपचुप फाराम भराएर बेरोजगारका लागि आएको बजेट सकाउने काम भइरहेको छ ।’ बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ठूलो विकास बजेट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यकर्ता र असन्तुष्टहरूलाई सुन्तष्ट पार्ने माध्यम बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा २५ लाखभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारले पठाएको छ । आर्थिक बर्षभित्र खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज हुने भएकाले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च हुन थालेको हो ।

‘स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँट गर्दा बजेट जान नसकेका समुदाय र गाउँका कार्यकर्तालाइ लक्षित गरी जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम खर्च गरिरहेका हुन्’ अजयमेरु ५ का उपभोक्ता देबबहादुर खड्काले भने ‘धेरैलाई त बेरोजगार फाराम भर्नुपर्ने बिषयमासमेत जानकारी दिइएन ।’ बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका अनुरुप कार्यकर्ताले खर्च गर्न पाउने गरी अधिकांश योजना बनाइएको उनले वताए । कार्यक्रमको उद्देश्य एकातिर छ तर खर्च भने अर्कोतिर भइरहेकोमा उनले गुनासो गरे ।

कुनैकुनै स्थानीय तहमा गाउँमा रहेका सबैले बेरोजगार फाराम भरेका आधारमा एकै घरका ५ जनासम्मले रोजगार कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । जहाँ जस्को जसरी चल्यो त्यसरी उक्त रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगारले काम पाउने गरी योजना बनाइएको दाबी गर्छन् । ‘रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका बमोजिम नै खर्च भइरहेको छ’ मल्लले भने ‘अन्य स्थानीय तहमा कसरी खर्च भइरहेको छ जानकारी नभएपनि गन्यापधुरामा भने रोजगारीसँगै उपलब्धी देखिने गरी काम भएको छ ।’ उनले अधिकांश रकम ग्रामिण सडकका नाली निर्माण गर्ने र सफाई गर्ने काममा खर्च भइरहेको बताए । ‘योजनाहरू प्रकृयामा छन्’ असार २ गतेदेखि धमाधम काम सुरु हुन्छ मल्लले भने ।

जनप्रतिनिधिले जस्तो दावी गरेपनि बहुमत भएको स्थानीय तहमा एकलौटी ढंगले कार्यकर्तामा जानेगरी योजना बनाइएको छ । एकलौटी बहुमत नभएका स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिमा भागवण्डाका आधारमा रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च भइरहेको छ । कुनै स्थानीय तहमा भने वडाअनुसार भागबण्डा गरिएको छ ।

‘यो समुदायमा आधारित कार्यक्रम हो’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेशराज भट्टले भने ‘समुदाय स्तरबाट आउने मागअनुरुप स्थानीय तहले योजना निर्माण गरी काम गराउनु पर्छ ।’