अकासियो मूल्य

‘सरकारले व्यापारीका लागि भनेर मूल्यवृद्धि गरे पनि खाद्यान्न र तरकारीमा लगाएको करको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्दै’
भवानी भट्ट, निर्मला खडायत

कञ्चनपुर र धनगढी — वैशाखयता खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न वस्तुको मूल्य बढेको छ । सर्वसाधारणले हरेक दिन उपभोग गर्ने चामल तरकारीदेखि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट छडको मूल्यमा पनि बढेको छ । 

दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । मजदुरी गरी दैनिकी चलाउने परिवारलाई मूल्यवृद्धिले सकसमा पारेको छ । धनगढी ५, हसनपुरमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका मोहन कापडीले घोषणा गरेरै खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि नगरिए पनि अनौपचारिक रूपमा हरेक खाद्यान्नको दर बढेको बताए ।

‘वैशाख पहिलो सातासम्म १ सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने रहरको दाल अहिले प्रतिकिलो १ सय ५० सम्म पुगेको छ । यसअघि १ सयमा पाइने मासको दाल अहिले १ सय २० पर्छ,’ कापडीले भने, ‘हरेक दालमा १० देखि २० रुपैयाँ बढेको छ ।’ चनाको मूल्य पनि बढेको छ । सय रुपैया प्रतिकिलो पर्ने चना अहिले १ सय १० पुगेको छ ।

यस्तै चामल बोरामा ५० रुपैयाँ बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । १५ सय ५० पर्ने चामल हाल १६ सय रुपैयाँ पर्ने कापडी बताउँछन् । ४० रुपैयाँ किलोमा पाइने मैदा अहिले ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

तरकारीमा अचाक्ली
चामल दालको मूल्य मात्र होइन् । सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य सबैभन्दा बढेको छ । त्रिनगर कृषिउपज हाट बजार ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भवानसिंह चैसिरले बैशाखयता तरकारीको मूल्य आकासिएको बताए ।

‘तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा आम उपभोक्तालाई मार पर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुदै पनि तरकारी पसले महंगो मूल्यमा तरकारी बेच्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘२० रुपैया पर्ने गोलभेडा बैशाख यता सय रुपैया किलो भएको छ ।’ गोलभेडामा ८० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए । केहि महिना अघिसम्म तरकारीको सस्तै थियो । बैशाखयता मात्र चरम मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए ।

१० रुपैया गोटा पाइने लौकाको अहिले ५० पर्न थालेको छ । १० रुपैया किलोमा पाइने बन्दगोभी हाल ५० रुपैया, ३० रुपैया किलोको भिन्डी अहिले ८० पुगेको छ । ४० रुपैया किलो पाइने काउलीको मूल्य सय पुगेको छ । २० रुपैया किलो पाइने फर्सी ६० रुपैया पर्ने गरेको चैसिरको भनाइ छ ।

फलफूल तथा अन्य तरकारीको मूल्य पनि बढेको उनले बताए । एक त यतिबेला स्थानीय उत्पादन हुदैन । त्यसमाथि बिचौलिया र सरकारले कर बढाउदा सर्वसाधारणले महंगीको मार खेप्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

पहाडबाट तरकारी ल्याउँदा होस् या भारतीय बजारबाट ल्याउँदा होस् । ठाउँठाउँमा विभिन्न करका नाममा मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए । ‘सरकारले व्यापारीका लागि भनेर मूल्यवृद्धि गरे पनि खाद्यान्न र तरकारीमा लगाएको करको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणमा पर्नेगर्छ । त्यसैले सरकार यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले बताए । मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामा परेको चैसिर बताउँछन् । केहि विपदका कारण पनि तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको भए पनि यसको मुख्य कारण सरकारले बढाएको कर र बिचौलिया रहेको उनले बताए ।

हार्डवेयरका सामानको भाउ पनि बढयो
खुद्रा सामग्रीसँगै हार्डवेयरका सामग्रीको मूल्यमा पनि बढेको छ । धनगढी ५ हसनपुरमा रहेको दुर्गालक्ष्मी हार्डवयरका सञ्चालक भिम श्रेष्ठले वैशाख १५ पछि मूल्यवृद्धि भएको बताए । हार्डवेयरमा भन्दा ढुवानी भाडा बढेकाले मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए । ‘माग बढेकाले मूल्यवृद्धि भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले कर बढाएसँगै आउँदो आवको आरम्भसँगै मूल्य अझै बढनसक्ने छ ।’

सिमेन्ट अहिले ८ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । छडको मूल्य प्रति क्विन्टल ८ हजारबाट ८ हजार १ सय ५० पुगेको उनले बताए । यस्तै किला, हेन्डपाइप, जस्तापातालगायतको मूल्य पनि बढेको छ । खाद्यान्न र गैरखाद्यको मूल्यवृद्धि भएपछि यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । उनीहरूले सरकारले व्यापारीका लागि लगाएको करमा आफुहरूले पिल्सिनुपरेको बताएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका १९ की पबित्रा रानाभाटले नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा समस्या भएको बताइन् । ‘केहि दिनयता हरेक बस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले असर पारेको छ,’ उनले भनिन् । मजदुरी गरी गुजारा जुगारा गर्दै आएकी धनगढीकी करिश्मा चौधरीले महंगीले मजदुरलाई जिउनै गाह्रो पारेको दुखेसो पोखिन् । ‘सरकारले पनि अरु कुरामा कर बढाउन नसकेर खाद्यान्नमै मूल्यवृद्धि गराएछ,’ उनले भनिन्, ‘महँगीले गरिब जनताको ढाड सेकेको छ ।’

मूल्य भारतीय बजारमा निर्भर
सीमावर्ती बजारमा भारतको लोकसभा चुनावका बेला खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको थियो । त्यहि बेला यहाँ पनि चामल, पिठो, दाललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य बढेको हो । जिल्लाको अधिकांश भूभाग भारतसँग जोडिएकाले सीमावर्ती बजारबाटै खाद्यान्न सामग्री भित्रिने गर्छ । जिल्लाका सबै बजारमा भारतबाटै आयात गरिएको खाद्यान्न देखिने गरेको छ ।

‘यहाँको बजेटले बजारको मूल्यमा खासै प्रभाव पार्दैन, बरु भारतको लोकसभा निर्वाचनका बेला यहाँको बजारमूल्य प्रभावित भएको थियो,’ महेन्द्रनगर बजारको सब्जीमण्डी क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका नरेश सिलाले भने, ‘भारतमा लोकसभा निर्वाचनका बेला खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको थियो । हामीले त्यहिँबाट ल्याउने भएकाले त्यतिबेलै यहाँ पनि मूल्यवृद्धि भएको हो ।’

उनकाअनुसार दुई महिनाअघि चामल, पिठो र दालमा प्रतिकिलोमा १०/१५ रुपैंया वृद्धि भएको हो ।अहिले महेन्द्रनगरमा चामल प्रति किलो ४० दखि ६०, दाल १ सय ४० देखि १ सय ५० चिनि ७५ रुपैंयामा बिक्रि भईरहेको छ । जुन दुई महिनाअघि मूल्य वृद्धि भएको दर हो । ‘अहिले त खासै मूल्य बढेको छैन,’ अर्का व्यवसायी सोमराज अर्यालले भने, ‘पुरानै खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री पुरानै दर रेटमा आईरहेको छ ।’

सीमा क्षेत्रमा बिहानैदेखि साइकलमा खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री ढुवानी गर्नेको लर्को लागेको देखिन्छ । कतिपयले ठुला साधनमा पनि खाद्यान्न भित्र्याउने गरेका छन् । चिनि चियापत्ती र फास्टफुडका आइटमहरू समेत सीमावर्ती बजारबाटै आयात हुन्छ ।

निर्माण सामग्रीमा पनि तत्कालै मूल्य वृद्धि नभएपनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सबैमा कर वृद्धि भएकाले स्वतः मूल्य वृद्धि हुने हार्डवयर व्यवसायीहरू बताउछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीमा पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ,’ हार्डवयर व्यवसायी दानसिंह ठकुराठीले भने, ‘अहिले भने मूल्य बढेको छन, पुरानै दरमा बिक्रि भईरहेको छ ।’

अहिले महेन्द्रनगरमा फलामे छड प्रतिकिलो ८२, सिमेन्ट प्रति बोरा ७ सय ५०, जस्ता पाता प्रति बण्डल ६ हजार ४ सयमा बिक्रि भईरहेको छ । जस्ता पाताको बण्डलमा डेढ सय वृद्धि भएको हो । ‘अब वर्षात सकिएर निर्माण कार्य सुरु हुने बितिक्कै निर्माण सामग्रीमा पनि मूल्य बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कर्मचारी भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयन’

अर्जुन शाह

धनगढी — आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्यनमा आंशका रहेका बेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले कर्मचारी भर्ना गरी बजेट कार्यान्वय गरिने बताएका छन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकै बेला आगामी वर्षको खर्चप्रति सरोकारवालाहरूले आशंका जनाएका छन् ।

‘प्रदेश लोकसेवा गठन गरी कार्यप्रारम्भ गराउँछौं । त्यसअघि करारममा पनि कर्मचारी भर्ना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान्छौ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्चका लागि चालु वर्षको मुख्य बाधा कर्मचारी र संरचना अभाव हो । आगामी वर्ष त्यो कठिनाई रहन्न ।’

चालु वर्षको विकास बजेटमा ६० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । मन्त्री बोहराले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटका विशेषताबारे जानकारी गराएका हुन् । सरकारले आव ०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको पूर्ण बजेट आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको हो ।

बजेटमा नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाऊँ, सेती अञ्चल अस्पताल र महाकाली अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालहरूको सुधारको योजना, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, बैजनाथ, रामारोशनलगायत मुख्य धार्मिक पर्यटन गन्तब्यमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकताका योजना रहेको मन्त्री बोहराले बताए । ‘पर्यटन करिडोर निर्माणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब बढीका हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने बजेट ठिकै ढंगले आए पनि कार्यान्वय भने जटिल रहेको औंल्याएका छन् । डा. हेमराज पन्तले भन,े ‘बजेट त्यतिधेरै नराम्रो छैन तर कार्यान्वय गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’ पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई आपसममा जोड्न पर्यटकीय करिडोर निर्माणको अवधारणा अघि बढाइने भएको छ ।

त्यसअन्तर्गत खक्रौला टीकापुर कर्णाली, महाकाली हुँदै दार्चुला (महाकाली नदी करिडोर), धनगढी बुडर–बझाङ–कैलाश मानसरोवर करिडोर, खुटिया बीपीनगर–तेल्लेक–दिपायल साँफे–रामारोशन बडीमालिका करिडोरको अवधारणा बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । झुलाघाट–खोड्पे बझाङ करिडोरसहितका लागि १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । सैपाल हिमाल आरोहणलाई व्यवसायिक रूपमा सुरु गरी पर्यटन विकासमा योगदान पुर्‍याउने योजनालाई पनि सरकारले नवीन कार्यक्रम भनेको छ । ‘यसले सैपालमा पर्यटन गतिविधि बढाउनेछ,’ मन्त्री बोहराले भने ।

यस्तै अवकाश प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई पेन्सनको योजना ल्याइएको छ । यस योजनालाई पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम भनेको छ । २ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्न स्वरोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक सम्मेलन गर्ने सरकारको योजनामा परेको छ । हाल सुदूरपश्चिममा जग्गा महँगो भएर नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसकेका उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यसका लागि सकारले जग्गाको पहिचान गरी लामो समयका लागि उद्योग स्थापना गर्ने बताएको छ ।

कर्मचारीको तलब केन्द्र सरकार सरह नै बढाएको प्रदेश सरकारले मूल्यवृद्धि हुन नदिन कार्य गर्ने दाबी गरेको छ । ‘कर्मचारीको तलब बढ्यो भनेर बजार मूल्य बढाउन पाइँदैन,’ मन्त्री बोहराले भने । आगामी बजेटमा कुनै पनि करका दायराहरू नबढाइएको सरकारले दाबी गरेको छ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिपय योजना दोहोरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले स्वीकारे । प्रस्तुत बजेटमाथि बिहीबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्