सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट– ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लोकप्रिय नारा’

नारामा ल्याएका जनचेतनामुखी शिक्षा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छन् ? अहिल्यै भन्न सकिँदैन । शिक्षाविद् शिवहरि मुडभरीले सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको नीति देखिए पनि बजेटमा ठोस योजना नआएको बताए ।

‘पुरानै शैलीको छात्रवृत्ति, विद्यालय सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनाबाहेक नयाँ कुरा आएको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञको राय बजेटमा समेटिएको छैन ।’ आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येकमा २ वटा गरी ६४ विद्यालयका पूर्वाधारमा ५२ करोड ५ लाख, उच्च शिक्षामा १२ करोड ८० लाख, अनाथ असहाय बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय निर्माणमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका अनाथ बालबालिकाका लागि ७५ लाखका दरले ६ करोड ७५ लाख रकम छुट्याएको छ ।

सर्वोत्कृष्ट दलित, जनजाति, राउटे र पछाडि परेको जेहेनदार विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्रमा छात्रवृत्ति तथा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षाका लागि ३ करोड विनियोजित भएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानिय तहबाट एक/एक जनालाई प्राविधिक विद्यालय शिक्षा र ३ वर्षे प्राविधिक डिप्लोमा छात्रवृत्ति दिएर एक वर्षमा १ सय ७६ जनशक्ति तयार गर्ने योजना शिक्षाको बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि १ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षामा सुधार ल्याउन उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र विशेष शिक्षाको प्रदेशस्तरीय नीतिनियम र कानुन तथा मापदण्ड ल्याउने भनिएको छ । प्रत्येक जिल्लाका ५ विद्यालयमा लघु संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना छन् । ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयं सेवक परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुर्गम जिल्लामा रिक्त गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका शिक्षक निर्वाह भत्ता राखिनेछ ।

प्रदेशका ३ हजार ५ सय ८० बिद्यालय सहयोगीलाई १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता बजेटमा घोषणा गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापनालाई बजेटमा २ करोड विनियोजन छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवातर्फको बजेट अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्नेमा रकम विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई २ करोड ४० लाख, मालाखेती, जोगबुढा, गोकुलेश्वर, श्रीपुर बेलौरी र स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५ करोड अनुदान दिइएको छ ।

महाकाली अञ्चल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू, खानेपानी प्रणाली र मिनी अप्रेसनलगायतका लागि ४ करोड १० लाख छुट्याइएको छ । सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारिताका लागि थप ५ करोड २७ लाख अनुदान दिइएको छ । जिल्ला अस्पताललाई पनि १२ करोड अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महिला स्वयंसेविकाको निःशुल्क बिमा र प्रथम राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । थारू जातिमा आनुवांशिक रूपमा पाइने सिकलसेल एनिमिया र थालासेभियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जनचेतना, निःशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । दुर्गम बस्तीका महिलाको प्रसूति सेवालाई हवाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी कृष्णबहादुर बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको बजेटले गुणात्मक रूपमा कुनै फड्को नमार्ने बताए । ‘मास जनस्वास्थ्यलाई कभरेज गर्न सक्ने कार्यक्रम र दुर्गम भेगमा विशेषज्ञसहित सुविधायुक्त अस्पतालको घोषणा गर्न सकेको भए, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट राम्रो आयो भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।