बजेटमै घेरियो सरकार

स्थगित बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको थियो तर बस्न सकेन । प्रदेशसभा सचिवालालयले सूचना टाँस गरेर बिहीबारका लागि सारेको छ । विपक्षी दल त असन्तुष्ट छ नै, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूलेसमेत बजेटमा ब्यापक संशोधनको माग राखेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।

रातो किताब हात परेकै दिन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आक्रामक भएर किताब नै जलाइसकेपछि सरकार झस्किएको थियो । त्यसैमा आफ्नै दलका सांसदहरूसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि अन्योल देखिएको छ । ‘हालकै अवस्थामा संसद चल्न दिन्नौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘संसद चल्ने आधार चाहियो । बजेटमा ब्यापक संशोधन हुनुपर्‍यो । यो सब सरकारका हातमा छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू पनि उत्तिकै रुष्ट देखिएका छन् । उनीहरू सुशासन बिधेयकले निर्दिष्ट गरेविपरीतको विधिबाट योजनाहरू ल्याइएको बताउँछन् । ‘पद र पावरको चरम दुरुपयोग गर्दै मन्त्रीले पुँजीवादको झल्को दिने गरी बजेट ल्याएका छन्,’ नेकपाका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘छोटकरीमा भन्दा आफ्नै हात जगन्नाथ गरिएको छ ।’ बजेटले समानुपातिक वितरणको सिद्धान्तलाई उपहास गरेको उनले बताए ।

‘प्रदेशसभा सञ्चालन हुन बजेट संशोधन बटम लाइन हो,’ कांग्रेस नेता रावलले भने, ‘केही खास मन्त्रीहरूले योजना बिक्री गरी बजेटमा समावेश गरेको देखिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले १० हजारसम्मका योजना पनि वितरण गरेको देखेर अचम्म लागेको उनले बताए । त्यसैमा डल्लो बजेट राखिएकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

‘पछि मन्त्रीहरूले आसेपासेलाई पोस्नका लागि डल्लो बजेट राखेको छ,’ सांसद रावलले भने, ‘यति बेला नै सबै खुलाखुलस्त हुनै पर्छ ।’ उनले कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याइएको भन्दै भ्रष्टाचार बढाउने बजेटले सुदूरपश्चिमलाई विकास हैन अधोगतिमा लैजाने देखिएकाले बजेट अस्वीकार गरेको बताए ।

‘बजेटको अंक हेरफेर हुन नसक्ने भए पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा व्यापक संशोधन हुनुपर्छ,’ नेकपाकै सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘कुनै मन्त्रीले खल्तीबाट योजना राख्ने तरिकामा सहमत हुन सकिँदैन ।’

कांग्रेसले पनि छलफलै नगर्ने भन्ने नीति नरहेको बताएको छ । ‘हामी छलफल नै नगर्ने भन्नेमा छैनौं,’ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रावलले भने, ‘संशोधनसहित पारदर्शी रूपमा बजेट ल्याउने कुरामा मात्र हाम्रो सहमति हुन्छ ।’

मन्त्रालयले डल्लो बजेट राखेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको पनि चर्को असन्तुष्टि छ । सांसदहरूलाई बाइपास गरेर योजनाहरू राखिएको भन्दै उनीहरू चिढिएका छन् । दलकै सांसदहरूबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको बताउँदै सांसद जोशीले भनिन्, ‘समुदायको माग, सांसदहरूको सिफारिसलगायत आधारभूत प्रक्रियालाई कुनै वास्ता नगरेर मन्त्रीहरूले खल्तीबाट योजना राखेका छन् ।’

आफ्नै जिल्लामा आवश्यक नभएका ठाउँमा, योजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा, समुदायले मागै नगरेका ठाउँमा योजनाहरू परेको देखेर आफूहरू अचम्मित भएको सत्तारूढ दलकै सांसदहरू बताउँछन् । ‘डल्लो बजेट राख्ने अभ्यासमा सुरुदेखि नै असहमति हो,’ सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘जे गरिएको छ, बेठीक तरिका भयो ।’ यही तरिका र प्रवृत्ति कायम रह्यो भने ३ वर्षपछि जिल्लामा गएर आफुहरूले मुख देखाउने ठाउँसमेत नरहने अवस्था आइलाग्ने उनले बताइन् ।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वार्ताका लागि आहवान गरेको बताएको छ । कांग्रेसले रातो किताबै जलाउनेसम्मको गतिविधि गरेर लोकतान्त्रिक परिपाटीको खिल्ली उडाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराको भनाइ छ ।

‘सोमबार ३ बजे कांग्रेससँग वार्ता हुने तय भएको छ,’ उनले भने सत्तारुढ दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि भन्ने आफूलाई जानकारी छैन ।’ बजेटले सबैको चित्त बुझाउन नसक्ने बताउँदै मन्त्री बोहराले छलफल संवादबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट ल्याएको छ ।