१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

नारा धेरै, कार्यान्वयन चुनौती

मोहन बुढाऐर

धनगढी — धनगढी उप–महानगरपालिकाले आगामी आव ०७६/७६ का लागि ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नारामा सुन्दर छ । ‘व्यावसायिक, औद्योगिक तथा बहुसांस्कृतिक समुन्नत सहर’ को मुल नारामा धनगढी उप–महानगरपालिकाले १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

नारा धेरै, कार्यान्वयन चुनौती

उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर बडले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल बजेटमध्ये पुंँजिगततर्फ ८१ करोड ६८ लाख ५ हजार र चालुतर्फ ७६ करोड ३६ लाख ४२ हजार विनियोजित गरेको छ । बजेटको आन्तरिक स्रोतमा आय १७ करोड १८ लाख छ । बित्तीय अनुदान ४३ करोड ३३ लाख छ । प्रदेश सरकारको समपुरक कोष अनुदान १ करोड, बिशेष अनुदान १० करोड र अन्य आय २९ करोड ७ लाख ४८ र नगद मौज्दात ५ करोड ४८ लाख आयको स्रोत रहेको छ ।


चालु आवमा पुँजिगततर्फ ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको उप–महानगरका लागि अगामी बजेटका योजनैपिच्छेका सुन्दर नारा कार्यन्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । नगरवासी बजारमा ढल नाली र फोहर ब्यवस्थापन गर्न नसकेको उप–महानगरको ठुलठुला कुरा पत्याउन नसकिने बताउँछन् ।


उप–महानगरपालिकाले ‘स्वास्थ्य र सभ्य सुसंस्कृत सामाजिक सम्बन्ध सुधारको नीति’ अवलम्बन गर्ने पहिलो उद्देश्य राखेको छ । महानगरभित्रको खेतीयोग्य जमिन प्लटिङले खण्डीकरण भइसकेको अवस्थामा एक वडा एक कृषि उत्पादनको अवधारणालाई अघि बढाएको छ । कुरिलो, घिउकुमारी, अमला, बेल, रुद्राक्षजस्ता वनस्पती खेतीका कार्यक्रम समेटेको छ ।


‘सबैको साथ नगरको विकास’ को नारामा नगरको समग्र बिकासलाई जोड दिएको छ । ‘एक घर एक सिप’ द्वारा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ‘असहाय र बिपन्नसंँग मेयर’, ‘एक वडा एक नमुना बिद्यालय’, ‘छात्रा मैत्री विद्यालय वातावरण’, ‘योग गरौं स्वास्थ्य बनौ’, ‘एक वडा एक खेलकुद मैदान’ र ‘हरियाली नगर कार्यक्रम’ भित्र सडकको दायाँबायाँ वृक्षरोपणलगायतका लोकप्रिय महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सुन्दर नारामा मात्रै बजेटमा ल्याईएको छ ।


स्थानीय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी देवराज जोशीले नगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र संघीय सरकारको कपी जस्तो आएको बताए । ‘नगरको बजेटले नगर भित्रका समस्यालाई केलाएर बजेट आएको देखिदैन’ उनले भने, ‘भेगमा, अमुर्त रुपमा धेरैं क्षेत्र समेटिएको र कार्यन्वयन गर्न गाह्रो जस्तो छ ।’


उनले सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पक्की नाली निर्माण गरेर मात्रै कालो पत्रे सडक निर्माण गर्नेलाई निरन्तरता दिईने, फुटपाथ सहितको सहरी सडकको निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रम नगरका आवश्यक पुरा गर्नु पर्ने काम भित्र पर्ने उनी बताउँछन ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?