प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध, बजेटमाथिको छलफल सुरु भएन

अर्जुन शाह

धनगढी — आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध जारी राखेका छन् । प्रतिपक्षीको अवरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफल भने सुरु हुन सकेको छैन । 

संसदको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै बिहीबार कांग्रेस र राजपाका सासंदहरूले संयुक्त रूपमा रोस्टमअघि पुगेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरे ।

सरकारले ल्याएको बजेट अपारदर्शी रआसेपासेलाई पोस्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा चल्न दिएका छैनन् । खुद्रे योजनाहरू रहेको, योजना मन्त्रीकै वरिपरि केन्द्रित रहेको, ठूला र गौरवका योजनालाई महत्त्व नदिइएको विपक्षीहरूको आरोप छ । उनीहरूले बजेटमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संसद भवनमै उनीहरूले रातो किताब जलाएपछि सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको हो । त्यसैमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि सरकार चेपुवामा परेको देखिएको छ ।

यसअघि ३ पटक संसद स्थगित भइसकेको छ । बैठक सञ्चालन गराउन सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गरिरहेको बताए पनि सहमतिको संकेत देखिएको छैन । ‘सरकार बजेटमा व्यापक संशोधन गर्न सहमत भएपछि मात्रै संसद चल्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘झुलाएर निकास निस्किन्न ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको रावलको भनाइ छ । उनीहरूबीच बुधबार भएको छलफल निष्कर्षबिनै टुंगिएको थियो । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सांसद कर्णबहादुर मल्लले आफूहरूले उठाएका एजेन्डामा सरकार गम्भीर नभएकाले निष्कर्षमा पुग्ननसकिएको बताए ।

सभामुख थापाले बिहीबारको बैठक सुरु भएको जानकारी गराउनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले रोस्टमअघि चर्का नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख थापाले बैठक आइबारसम्मका लागि स्थगित गरे । आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री बोहराले आउँदो बैठकसम्म प्रतिपक्षी दलहरूसित सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०९:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरु भएनन् ठूला आयोजना

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो स्थापना, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, प्रदेश क्रिकेट मैदान, औद्योगिक ग्राम, सबै पालिकामा हाटबजार स्थापनालगायत महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो । आव सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छँदा ती योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, कामै अघि बढेन । रातो किताबमा ५ करोड, केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदानबाट १२ करोड उपलब्ध भएका आधारमा प्रदेशबाट थप १९ करोड र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको थियो ।

हाल डीपीएल सञ्चालन हुँदै आएको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमै अत्याधुनिक मैदान बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले काम रोकिएको सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर केन्द्रमा पठाए पनि त्यहीं अल्झिएकाले ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश बस सेवा सञ्चलनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यत्रमको यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारी बस सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी आगामी वर्ष मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्त्वकांक्षी योजना राखिएका थिए । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा १/१ औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायत ठूला योजना मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो । ग्राम स्थापनाका लागि डेढ करोड विनियोजित छ ।

सुपथ मूल्य पसलका लागि १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराएर सुपथ पसल स्थापना गर्ने सरकार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसकेकाले योजना सुरु गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी कुनै फनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि निर्धारित कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आन्तरिक कानुन हो । कार्यविधि नभए कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाबाट यस क्षेत्रका जडीबुटी ब्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन् । प्रशोधन केन्द्र अभावमा अहिले व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र बनेको भए यहाँका व्यवसायीहरूलाई दोब्बर फाइदा हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा स्थानीय संकलकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँथे,’ बाजुराका जडीबुटी व्यवसायी दीपक रेग्मीले भने, ‘हाल चिराइतो प्रतिकिलो ३ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा यतै प्रशोधन केन्द्र भए दोब्बरमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’ अर्कोतिर राजस्व संकलन भएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको थियो । तर हालसम्म हाटबजारहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । माटो, पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पनि अर्को महत्त्वकांक्षी योजना हो । विनियोजित १ करोड बजेट अलपत्र परेको छ ।

अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदमै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । कार्यविधि तयार हुन नसकेको, संरचना नभएको, कर्मचारी अभावलगायत कारण यी योजना कार्यान्वय हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘अब यो वर्ष कार्यान्वय हुन नसके पनि आगामी बजेटमा कटौती नहुने गरी योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले ठूला आयोजनाहरू सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको आवश्यक गृहकार्य पुगेन, विज्ञहरूको परामर्श लिइएन र सरकार कार्यकर्तामुखी स–साना योजनामै केन्द्रित रह्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT