कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुक्त कमैया भन्छन्–'पाउनुपर्ने रकम पाएनौं'

६५ प्रतिशत फ्रिज हुँदै 
निर्मला खडायत

धनगढी — सरकारले २०५७ साउनमा कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको पनि कैलालीमा सयौं परिवारको अझैसम्म पुनःस्थापना भएको छैन । धनगढीस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालय परिसरभित्रै रहेको मुक्त कमैया शाखामा आइतबार राहत लिनेको भीड लागेको थियो । उनीहरूले वर्षौंदेखि पुनः स्थापनाका लागि भन्दै कार्यालय धाइरहे पनि सहयोग नपाएको गुनासो सुनाए ।

मुक्त कमैया भन्छन्–'पाउनुपर्ने रकम पाएनौं'

‘रोपाइँको चटारो छ । खेती किसानी नगरौं केही महिनाका लागि उत्पादन हुने अन्न पनि गुम्ला भन्ने डर । खेतीपातीमा लागौं आफ्नो नाममा रकम आएको भएर नपाएरै फिर्ता जाला भन्ने डर,’ धनगढी उपमहानगरपालिका १२, मनेहेरा शिविरका खाँणा रानाले भनिन्, ‘सरकारले दुःख दिएको छ । वर्षौंदेखि धाए पनि आफ्नो नामको रकम पाउन सकेका छैनौं ।’


सरकारले मुक्त कमैयाका नाममा रकम तोके पनि आफूहरूले पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाउन सकेका छैनौं । जग्गा पाएको १०/१२ वर्ष जति भयो । तर घर मर्मतको नाममा पाइने रकम अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैन,’ गोदावरी नगरपालिका १ की फूलमती चौधरीले भनिन् ।


उनले सरकारले घर निर्माण गर्ने रकम नदिँदा ४ बुहारी, ३ छोरा र नातीनतीना शिविरमा छाप्रा लगाएर बस्दै आएको बताइन् । उनले सरकारले छिटोभन्दा छिटो मुक्त कमैयाले पाउनुपर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिएर पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताइन् ।


यतिका वर्षसम्म सरकारले पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न नगर्दा कैंयौँ मुक्त कमैयाले खरले छाएको झाप्रोमा रात काटिरहेको बताइन् । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन नसक्नु दुखद भएको अर्का मुक्त कमैया पञ्चबहादुर मगरले बताए । ‘जग्गा पाइसकेका छौं । तर घर निर्माणबापतको रकमका लागि ०७१ देखि कार्यालयमा धाइरहेको भएपनि सहयोग पाउन सकेका छैनौं,’ पञ्चबहादुरले भने ।


तर, यता कमैया शाखाका सुपरभाइजर अमर चौधरी भने मुक्त कमैयाहरूकै कारण पुनःस्थापनामा ढिलाई भएको बताउँछन् । उनी चालु आवभित्र पुनःस्थापनाको काम सक्ने सरकारको तयारी भए पनि पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण मुक्त कमैयाहरू रहेको उनले बताए । ‘कसैलाई कुनै ठाउँमा त कसैलाई कुनै ठाउँमा राखेर उनीहरूको पुनः स्थापनाको काम पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो,’ सुपरभाइजर चौधरीले भने, ‘सबैले आफू बसेकै ठाउँ पाउनुपर्ने जिकिर गरेपछि समस्या भएको हो ।


कतिपय ठाउँमा बिद्यालयको जग्गा त कतिपय ठाउँमा बनको जग्गा अतिक्रमण गरेका उनीहरूलाई अन्यत्र सार्दा तयासर नभएपछि पुनःस्थापनाको कार्य अपुरो छ ।’ चालु आवमा ७ सय ६४ मुक्त कमैयाले काठबापतको रकम लगिसकेको उनले बताए । यस्तै अहिले पनि ३ सय ८० मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको चौधरीले बताए ।


यस वर्ष मुक्त कमैया र मुक्त हलियाका लागि ३१ करोड ७२ लाख आएको लेखापाल प्रेमबहादुर बोगटीले बताए । उनले सो रकममा १० करोड ८८ लाख ७७ हजार खर्च भएको जानकारी दिए । ‘कुल रकमको ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ,’ उनले भने । चालु आवमा बाँकी रकम २० करोड ८३ लाख फ्रिज जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?