योजना थप्ने सहमतिपछि फुक्यो गाँठो

मुख्यमन्त्री भन्छन्– ‘हामीलाई बजेट उत्कृष्ट लागेको छ, प्रतिपक्षीका नजरमा बजेटमा कुनै त्रुटि भए सदनमै घनिभूत छलफल गरी समाधान खोज्ने अभ्यास गरिन्छ’
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार फरक दृष्य देखियो । नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ रोस्ट्रममा गए, अनि भाषण सुरु गरे । ‘लोकप्रिय सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेट’ भन्ने व्यांग्यात्मक वाक्यबाट मन्तव्य सुरु गरेसँगै सभामा रहेका सांसदहरू गलल हाँसे ।

उनले सरकारले लोकप्रिय बजेट भनेकाले आफूले पनि लोकप्रिय भनेको बताए । त्यस क्रममा उनले बजेटमा असहमति भए पनि प्रतिपक्षले भने रातो किताब जलाएर गलत गरेको बताए । संसदमै छलफल चलाएर सहमति, सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

विपक्षी दललाई बल्लतल्ल फकाएको सरकारले आफ्नै दलका सांसदहरूको चित्त भने बुझाउन नसकेको संसदमा देखिएको हो । विपक्षीलाई मनाए पनि आफ्नै दलका सांसदको मागलाई भने सरकारले बेवास्ता गरेकाले सांसदहरू रुष्ट देखिएका हुन् । नेकपाका दुईतिहाइ (२५ सांसद) ले बजेट संशोधनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित हस्ताक्षरै बुझाएका थिए ।

बजेटमाथिको सामान्य छलफलको कार्यसूची रहेको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका कोही पनि सांसदहरू बोल्न तयार नभएपछि उनी आफैं बोल्न तयार भएका थिए । ‘हामीले छलफलमा भाग नलिएर मौन असहमति जनाउने सल्लाह गरेका थियौ,’ एक सांसदले भने । ३ साता अवरुद्ध बैठक आइतबारदेखि सुरु भएको हो । असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपालाई सरकारले योजना थप्ने आश्वासन दिएपछि संसद सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो । आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने प्रकृतिको बजेट ल्याइएको भन्दै रातो किताबै जलाएका प्रतिपक्षी दललाई सरकारले ‘डल्लो’ बजेटबाट योजनाहरू थप्ने आश्वासन दिएपछि दुवैफक्षबीच शनिबार राति समदारी भएको बुझिएको छ । यो स्वीकार्दै एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘हामीले उठाउँदै आएका अन्य सवालमा पनि सरकार तयार भएपछि समझदारी बनेको हो ।’

अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोड मध्ये २ अर्ब ५९ करोड योजनामा खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताएका छन् । सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका मागअनुसारका योजनाहरू त्यही बजेट शीर्षकबाट विनियोजन गर्ने समझदारी गरेको हो । ‘हामीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि समझदारी जुटेको हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘लिखित सम्झौता केही नभएपनि भद्र राजनीतिक सहमति भएको छ ।’

आफूहरूले योजनामा भागबन्डा गर्नकै लागि संसद अवरोध गरेको हल्ला झुटो भएको उनको भनाइ छ । तर कुन(कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेनन् । ‘कतिपय कुरा गोप्य राख्ने सहमति भएको छ,’ रावलले भने । विपक्षीकै असहमतिका कारण यसअघि लगातार ८ पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो ।

आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले विशेष समय लिएर संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटमा असन्तुष्टि भए संसदमै छलफल गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरी समाधान खोज्ने त्रुटि गरेको जिकिर गरे । ‘हामीलाई बजेट उत्कृष्ट लागेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘उहाँहरूका नजरमा बजेटमा कुनै त्रुटि भए सदनमै घनिभूत छलफल गरी समाधान खोज्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले बजेटमा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले आफूहरू संसद अवरोध गर्न बाध्य भएको बताए । अहिले सहमति भएका कुराहरू कार्यान्वयन नभएर थप कडा विरोधमा उत्रिने उनको भनाइ थियो । डल्लो बजेट फुटाएर न्यून योजना परेका निर्वाचन क्षेत्रमा योजना बढाउने, सुशासन ऐनविपरीत राखिएका योजनाहरू कार्यान्वय नगर्नेलगायत बजेटमा भएका अन्य प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने सहमति भएको कांग्रेसका तर्फबाट वार्तामा सहभागी कर्ण मल्लले बताए । ‘पश्चिम सेती योजना निर्माणका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गरौं भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छौं,’ मल्लले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको जानकारीविना आएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नेमा पनि एकमत भएको छौं ।’

प्रतिपक्षी मात्रै नभई आफ्नै दलका सांसदहरूलेसमेत संसोधनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएपछि सरकार घेरिएको थियो । नेकपाका दुईतिहाइ सांसदले बजेटमा संशोधनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । डल्लो बजेटबाट योजना बाँडफाँडका क्रममा सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत आफ्ना योजनाहरू पेस गर्ने बताइएको छ ।

आइतबारकै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले विनियोजन विधेयक माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ होस् भनी पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । आगामी आवका लागि सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट पेस गरेको छ । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद टेकबहादुर रैकाले सरकारसँग भद्र सहमति भएपछि मात्रै आफूहरू संसद सञ्चालन गर्न सहमत भएको चर्चा गरे । उनले धोका भए कुर्सी भाच्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रदेशसभाका २१ समानुपातिक सांसदमाथि विभेद नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसकै सांसद श्यामलाल रानाले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ महिनामा १ सय ९ महिला हिंसाका घटना

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा ६ महिनामा महिला हिंसाका १ सय ९ घटना भएका छन् । महिला हिंसाअन्तर्गत ६ महिनाको अवधिमा ६० घरेलु हिंसा, २५ बहुविवाह, बलात्कारका ६, बलात्कार प्रयासका ७, यौन दुर्व्यवहारका ८ र बोक्सी आरोपका २ घटना भएका छन् ।

यो अवधिमा १ सय ५९ मानवअधिकार उलंघनका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक तथ्यांकअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय २२ जना पीडित भएका छन् । संस्थाले गत माघदेखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा संकलन गरेको विभिन्न घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा राज्य पक्षबाट ३८ र गैरराज्यपक्षबाट १ सय ८४ जना पीडित भएको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो ६ महिनामा राज्य पक्षबाट २५ र गैरराज्य पक्षबाट १ सय ४२ जना पीडित थिए । कर्णालीको मानवअधिकार स्थितिसूचक अनुसार ८ हत्या, ७ धम्की, ९ कुटपीट, ३५ गिरफ्तारी र ८ जातीय विभेदका घटना भएका हुन् ।

त्यस्तै १ अपहरण, ३४ बाल अधिकार उल्लंघन र १ अपहरणका घटना भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले स्थानीय तहमा वडास्तरबाटै हिंसाविरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनीकरणका लागि दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले पीडितलाई छिटो न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी कारवाही गरे अधिकार उल्लंघटनाका घटना न्यूनीकरण हुने बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्