वन्यजन्तु पीडितले पाएनन् सुविधा

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — भीमदत्त नगरपालिका १९ बाग्फाटाका छौंडा रानालाई आँगनमै बसेका बेला चितुवाले आक्रमण गर्‍यो । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको चितुवाको आक्रमणबाट उनी घाइते भए । उनलाई तत्काल महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पताल पुर्‍याइयो । यहाँ निको नभएपछि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल पठाइयो । केहि दिनको उपचारपछि उनी सञ्चो भए । 

उपचारपछि राना निको त भए, तर उपचारका क्रममा लागेको खर्च अझै तिर्न सकेका छैनन् । राहतका लागि निकुञ्ज कार्यालयमा निवेदन पनि दिए । हालसम्म उनले राहत पाउन सकेका छैनन् । ‘बाह्र/तेह्र हजार जति खर्च भएको थियो, अझै तिर्नै बाँकी छ,’ छौंडाका छिमेकी जयराम रानाले भने, ‘रिनदान गरेर उपचार गरेको, अब केले तिर्नु ।’

छौंडा जस्तै वन्यजन्तुबाट खेतीबाली, घर तथा अन्य भौतिक र मानवीय क्षति भएका धेरैले राहत रकम पाउन सकेका छैनन । करिब २ सय फायलहरू तत्कालिन क्षेत्रिय वन निर्देशनालयमै हराएका कारण शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका पीडितले राहत रकम पाउन नसकेका हुन् । २०७५ कार्तिकसम्म वन्यजन्तु राहत निर्देशिकाअनुसार पीडित परिवारलाई निकुञ्ज वा वन कार्यालयको सिफारिसमा क्षेत्रिय वन निर्देशनालयबाट राहत रकम निकासा हुने गर्थ्यो । मध्यवर्ती क्षेत्रका थुप्रै फायलहरू निकुञ्ज कार्यालयले पनि क्षेत्रिय वन निर्देशनालयमा पठाएको थियो । अहिले निर्देशिका फेरिएर निकुञ्जले नै राहत दिने भएको छ ।

तर क्षेत्रिय वन निर्देशनालयमा पठाइएको २ सय फायल हराएर राहत रकम नै फ्रिज हुने अवस्था आएको शुक्लाफाँटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्कर बहादुर सिंहले बताए । ‘दुई सय जति फायल हराएका छन्, पैसा आएर निकुञ्जमा थन्किएको छ, तर वालीनाली क्षति भएका, शारिरीक र भौतिक क्षति भएकाहरू राहतबाट बञ्चित भएका छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘पीडितहरू अधिकांस विपन्न छन्, कतिपयले ऋण निकालेर उपचार गरेका छन् उनीहरू उक्त रकम कहाँबाट तिर्छन ? ।’

क्षेत्रिय वन निर्देशनालय प्रदेश वन निर्देशनालयमा फेरिएसँगै उक्त ठाउँमा प्रदेश वन मन्त्रालयको कार्यालय राख्दा फायलहरू हराएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । निकुञ्ज कार्यालयले पनि फायल ल्याउँदा गणना नै नगरी ल्याएको देखिन्छ । ‘धेरै समय फायलहरू निर्देशनालयमै रहे, अहिले उक्त कार्यालय नै नरहँदा खोजी गर्न सकिने अवस्था पनि छैन,’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले भने, ‘हामीहरू राहत वितरणका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।’

प्रमुख संरक्षण अधिकृत पौड्यालले उपभोक्ता समितिको निर्णयहरूका आधारमा विभागबाट स्विकृति लिएर राहत वितरणको प्रयास गरिने बताए । उनकाअनुसार राहतका लागि ११ लाख रकम आएको छ । उक्त रकम फ्रिज नहुने खातामा राखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना थप्ने सहमतिपछि फुक्यो गाँठो

मुख्यमन्त्री भन्छन्– ‘हामीलाई बजेट उत्कृष्ट लागेको छ, प्रतिपक्षीका नजरमा बजेटमा कुनै त्रुटि भए सदनमै घनिभूत छलफल गरी समाधान खोज्ने अभ्यास गरिन्छ’
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार फरक दृष्य देखियो । नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ रोस्ट्रममा गए, अनि भाषण सुरु गरे । ‘लोकप्रिय सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेट’ भन्ने व्यांग्यात्मक वाक्यबाट मन्तव्य सुरु गरेसँगै सभामा रहेका सांसदहरू गलल हाँसे ।

उनले सरकारले लोकप्रिय बजेट भनेकाले आफूले पनि लोकप्रिय भनेको बताए । त्यस क्रममा उनले बजेटमा असहमति भए पनि प्रतिपक्षले भने रातो किताब जलाएर गलत गरेको बताए । संसदमै छलफल चलाएर सहमति, सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

विपक्षी दललाई बल्लतल्ल फकाएको सरकारले आफ्नै दलका सांसदहरूको चित्त भने बुझाउन नसकेको संसदमा देखिएको हो । विपक्षीलाई मनाए पनि आफ्नै दलका सांसदको मागलाई भने सरकारले बेवास्ता गरेकाले सांसदहरू रुष्ट देखिएका हुन् । नेकपाका दुईतिहाइ (२५ सांसद) ले बजेट संशोधनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित हस्ताक्षरै बुझाएका थिए ।

बजेटमाथिको सामान्य छलफलको कार्यसूची रहेको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका कोही पनि सांसदहरू बोल्न तयार नभएपछि उनी आफैं बोल्न तयार भएका थिए । ‘हामीले छलफलमा भाग नलिएर मौन असहमति जनाउने सल्लाह गरेका थियौ,’ एक सांसदले भने । ३ साता अवरुद्ध बैठक आइतबारदेखि सुरु भएको हो । असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपालाई सरकारले योजना थप्ने आश्वासन दिएपछि संसद सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो । आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने प्रकृतिको बजेट ल्याइएको भन्दै रातो किताबै जलाएका प्रतिपक्षी दललाई सरकारले ‘डल्लो’ बजेटबाट योजनाहरू थप्ने आश्वासन दिएपछि दुवैफक्षबीच शनिबार राति समदारी भएको बुझिएको छ । यो स्वीकार्दै एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘हामीले उठाउँदै आएका अन्य सवालमा पनि सरकार तयार भएपछि समझदारी बनेको हो ।’

अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोड मध्ये २ अर्ब ५९ करोड योजनामा खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताएका छन् । सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका मागअनुसारका योजनाहरू त्यही बजेट शीर्षकबाट विनियोजन गर्ने समझदारी गरेको हो । ‘हामीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि समझदारी जुटेको हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘लिखित सम्झौता केही नभएपनि भद्र राजनीतिक सहमति भएको छ ।’

आफूहरूले योजनामा भागबन्डा गर्नकै लागि संसद अवरोध गरेको हल्ला झुटो भएको उनको भनाइ छ । तर कुन(कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेनन् । ‘कतिपय कुरा गोप्य राख्ने सहमति भएको छ,’ रावलले भने । विपक्षीकै असहमतिका कारण यसअघि लगातार ८ पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो ।

आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले विशेष समय लिएर संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटमा असन्तुष्टि भए संसदमै छलफल गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरी समाधान खोज्ने त्रुटि गरेको जिकिर गरे । ‘हामीलाई बजेट उत्कृष्ट लागेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘उहाँहरूका नजरमा बजेटमा कुनै त्रुटि भए सदनमै घनिभूत छलफल गरी समाधान खोज्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले बजेटमा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले आफूहरू संसद अवरोध गर्न बाध्य भएको बताए । अहिले सहमति भएका कुराहरू कार्यान्वयन नभएर थप कडा विरोधमा उत्रिने उनको भनाइ थियो । डल्लो बजेट फुटाएर न्यून योजना परेका निर्वाचन क्षेत्रमा योजना बढाउने, सुशासन ऐनविपरीत राखिएका योजनाहरू कार्यान्वय नगर्नेलगायत बजेटमा भएका अन्य प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने सहमति भएको कांग्रेसका तर्फबाट वार्तामा सहभागी कर्ण मल्लले बताए । ‘पश्चिम सेती योजना निर्माणका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गरौं भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छौं,’ मल्लले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको जानकारीविना आएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नेमा पनि एकमत भएको छौं ।’

प्रतिपक्षी मात्रै नभई आफ्नै दलका सांसदहरूलेसमेत संसोधनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएपछि सरकार घेरिएको थियो । नेकपाका दुईतिहाइ सांसदले बजेटमा संशोधनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । डल्लो बजेटबाट योजना बाँडफाँडका क्रममा सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत आफ्ना योजनाहरू पेस गर्ने बताइएको छ ।

आइतबारकै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले विनियोजन विधेयक माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ होस् भनी पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । आगामी आवका लागि सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट पेस गरेको छ । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद टेकबहादुर रैकाले सरकारसँग भद्र सहमति भएपछि मात्रै आफूहरू संसद सञ्चालन गर्न सहमत भएको चर्चा गरे । उनले धोका भए कुर्सी भाच्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रदेशसभाका २१ समानुपातिक सांसदमाथि विभेद नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसकै सांसद श्यामलाल रानाले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्