सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय तह अनुपस्थित

बैतडी — जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा गर्न शनिबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ५ स्थानीय तह उपस्थित भएनन् । जनगुनासो बढेपछि प्रशासनले मिति तोकेर सरकारी निकायलाई अनिवार्य उपस्थित हुन पत्राचार गरको थियो ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये डोगडाकेदार, पञ्चेश्वर, पुर्चौडी, शिवनाथ र मेलौलीका जनप्रतिनिधि, कार्यकारी वा प्रतिनिधि कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएका छैनन् ।


स्थानीयले पनि यो उनीहरूको बेवास्ता भएको आरोप लगाएका छन् । सदरमुकाम दशरथचन्द नगरपालिकाले प्रतिनिधि पठाएको थियो । अन्य पालिकाहरू सिगास, सुर्नया, डिलासैनी र पाटन नगरपालिकाबाट भने कार्यकारी अधिकृत उपस्थित भएका थिए ।


बैतडीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरू प्रेमप्रकाश भट्ट र लीलाधर भट्ट सार्वजनिक सुनावाइमा सहभागी थिए । सहभागी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाट चालु आवभित्र सम्पन्न गरेका कामको आर्थिक र भौतिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अनुपस्थित कार्यालयहरूको आलोचना गरिएको थियो ।


‘उनीहरूले जनतालाई ढाँट्न खोजेको देखिन्छ,’ नागरिक समाजका प्रतिनिधि नरी बडूले भने ‘४/४ महिनामा आफैंले गर्नुपर्ने नियम भए पनि प्रशासनले ताकेता गर्दा पनि अनुपस्थित हुनु गम्भीर हो ।’


सार्वजनिक सुनुवाइमा अनुपस्थित रहेको शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साँउदले जिल्ला प्रशासनको पत्र इमेलबाट प्राप्त भए पनि थप कुनै जानकारी नभएकाले जान नपाएको बताए । अन्य २८ सरकारी कार्यालयका प्रमुख सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि सुनुवाइ सबैभन्दा ठूलो औजार हो ।’


सार्वजनिक सुनुवाइमा जथाभावी सडक खनिएको गुनासो सबैभन्दा चर्को गरी उठेको थियो । सामाजिक अभियन्ता एवं विकास विज्ञ केदारचन्द्र भट्टले विकास गर्ने नाममा मनपरी डोजर चलाएर विनास निम्त्याइएको बताउँदै आपत्ति जनाए । उनले दिगो विकास गर्न डोजर आतंक रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।


विद्युत् कार्यालयप्रतिको गुनासो पनि सहभागीको प्राथमिकतामा परेको थियो । विद्युत् सेवा अनियमित हुने गरेकाले जिल्लाका बासिन्दालाई दिक्क बनाएको सहभागीको भनाइ थियो । पाटन नगरपालिकाका चक्र चन्दले ठेकेदारहरूले काम गर्न आलटाल गरिरहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको औंल्याए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?