प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको गोरेटो एक सातामै भत्कियो

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — जिल्ला अस्पताल पुग्ने मुख्य गोरेटो बाटो निर्माण पूरा भएको साता दिन बित्न नपाउँदै भत्किएको छ । उक्त सडक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मर्मत गरिएको थियो । हतारमै योजना छनोट र काम गरेकाले भत्किएको स्थानीय बताउँछन् ।

अस्पतालसम्म जाने बाटो भत्किएपछि बिरामीलाई सास्ती थपिएको मंगलसैन नगरपालिका ३, रलेकी मना बोगटीले बताइन् । ‘बुहारी बिरामी भएपछि रातारात स्ट्रेचरमा अस्पताल ल्याउनुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि हिँडेकै बाटो छोटो पर्छ भनेर आइयो । तर पुरै बिग्रिएको रहेछ ।’
जिल्ला अस्पताल, प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय जस्ता कार्यालयमा आवतजावत गर्ने बाटो नै भत्किएपछि कर्मचारीलाई पनि आउजाउमा अप्ठ्यारो छ । ‘सधैंको कार्यालय जाने बाटो मर्मत भएपछि खुसी लागेको थियो । फेरि भत्किएको छ,’ मंगलसैन ५ का प्रेमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘हतारमा काम गरी बाटो झन् बिगारेछन् ।’ स्थानीय तहमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुन नदिन काम हतारमै अघि बढाएको रोजगार संयोजकहरू बताउँछन् ।

खानेपानी मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, मन्दिरको पर्खाल, पेटी निर्माण र सिँचाइ कुलो निर्माण जस्ता ससाना योजनामा कामदारहरू खटाइएका छन् । दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ दिने सरकारको नीति छ । काम भने झारपात उखेल्ने मात्रै भएको कामदारहरू नै बताउँछन् ।

‘गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने काम पायौं । काम सकिएपछि पानीले बगाएर लग्यो । हामी पनि खुसी छैनौं,’ मंगलसैन ५ की धनसरा सुवेदीले भनिन्, ‘३० दिन रोजगारी दिने भनेर छनोट गरेका हुन् । काम १५ दिनमै सकियो ।’ लामो समयसम्म काम हुने र दैनिक काम पाइने योजनामा आफूहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने कामदारको भनाइ छ ।

‘हामी अरू ठाउँमा कहाँ काम पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौं । काम नपाए खाने गुजारा चलाउन सकिँदैन । सधैं काम हुनुपर्‍यो,’ मंगलसैनकै प्रेमकला ढुंगानाले भनिन्, ‘१०/१५ दिन झारपात उखेलेर पाएको दैनिक ज्यालाले हामीलाई पुग्दैन । हतारमा गरेको काम राम्रो पनि हुँदैन । बरु काम धेरै गर्न परोस्, सधैं रोजगारी पाइयोस् ।’

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आवमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

असार पहिलो साता नै कार्यक्रम सुरु भएर २५ गतेभित्र काम सक्नुपर्ने भएकाले दिन घटाइ कामदार बढाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मंगलसैन नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण शाही बताउँछन् । ‘योजना अनुगमनको जिम्मा रोजगार संयोजकलाई छैन । धेरै ठाउँमा भएका काममा मेरै चित्त बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोलीले ठीक छ भनेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ ।’

स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रम हो भन्ने महसुस नगरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बूढीगंगाको डीपीआर बनेन

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछाममा निर्माण हुन थालेको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत तयार हुन सकेको छैन । गत माघमा जिल्लाका सरोकारवालासहितको बैठकमा २ महिनाभित्रै डीपीआर निर्माण भइसक्ने आयोजनाले बताएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले बारम्बार डीपीआर निर्माणबारे गलत जानकारी दिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

डीपीआर तयार पार्ने जिम्मेवारी ०७२ असारमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो । ती कम्पनीहरूले ०७३ पुसभित्र काम पूरा गर्ने गरी १९ करोड ९१ लाख ३३ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । म्याद सकिएको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरूले डीपीआर तयार गरेका छैनन् ।

आयोजना प्रमुख सूर्यकुमार रिजालका अनुसार डीपीआर तयार गर्न अझै ६ महिना समय लाग्नेछ । ‘काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले फाइल विभागमै छ ।’ सबस्टेसन राख्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फबड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, बेसिन, सुरुङ, सर्जट्यांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन आदि रहनेछन् ।

भौतिक विकास हुँदै
आयोजनाको कार्यालय आफ्नै भवनमा सारेपछि आयोजनाले अन्तरिक काम भने अघि बढाएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको बीके ओल बिल्डर्स काठमाडौंलाई पटकपटक ताकेता गरेपछि सम्झौता भएको ३ वर्षमा ८ करोड ६८ लाखको लागतमा आयोजनाको कार्यालय र आवास भवन निर्माण भएको हो । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २९९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको साइट इन्चार्ज वीरबहादुर बोहोराले बताए ।

बोहोराका अनुसार बाँध क्षेत्रका लागि मेल्लेख गाउँपालिका ४ कुस्कोटमा करिब ३८ रोपनी र साँफेबगर नगरपालिका १३ बाब्लामा ३२ रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा सारिएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्