१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कम रकमका काम उपभोक्तालाई

टीकापुर — यहाँका स्थानीय तहले उपभोक्तालाई भन्दा ठेकेदारलाई बढी काम दिने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोडसम्मका काम उपभोक्तामार्फत गराउने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले भने धेरैजसो काम ठेकेदारमार्फत गराउँदै आएका छन् । 

टीकापुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको सुरुको वर्षमा १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो वर्ष उपभोक्तामार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन भए । तर गत आवमा नगर कार्यपालिकाले आफ्नै निर्णयलाई बदल्यो । १० लाखसम्मका योजनामात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गर्‍यो ।


उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काम गुणस्तरीय भएनन् भन्ने बुझाइले नगरपालिकाले १० लाख माथिका योजना ठेकेदारमार्फत गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । चालु वर्षमा पुनः ठेकेदारमार्फत पनि काम नभएको भन्दै २५ लाख सम्मको योजना उपभोक्तामार्फतै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


‘ठेकेदारमार्फत गर्दा घटाघटमा काम गर्लान् र थोरै पैसामा काम गर्दा बचेको पैसाले थप काम गर्न सकिएला भनेर ठेकेदारमार्फत काम गराउने निर्णय गर्‍यौं,’ कार्यपालिका सदस्थ तथा वडा ७ का अध्यक्ष रामलाल डगौराले भने, ‘हामीले सोचेजस्तो भएन । ठेकेदार प्रणालीबाट झन् राम्रो भएन ।’ ठेकेदारले गर्ने काम र उपभोक्ताले गर्ने काममा आधाभन्दा बढी रकम फरक परेको उनले बताए ।


चौधरीले भने, ‘उपभोक्तामार्फत काम गर्दा ६१ लाखमा त्यही प्रकृतिको कालोपत्रेको काम २ सय २१ मिटर बाटो बन्यो र ठेक्कामार्फत गर्दा ३१ लाखमा ५५ मिटर मात्र कालोपत्रे भयो ।’ उपभोक्तामार्फत गरिएको कालोपत्रेमा छेउमा नाली पनि बनाइएको र ठेकेदारले नाली बिनै बनाएको उनले सुनाए । ‘उपभोक्ताले सडक छेउमा नाली नबनाएको भए अझ बढी बाटो बनाउथे,’ उनले भने ।


नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा ८ का अध्यक्ष दीर्घ ठकुल्लाले आफ्नो वडामा २०, ३० र ७४ लाखको बाटो कालोपत्रेको योजना असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने भए पनि नसकिएको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्तामार्फत भएको भए सायद समयमै सकिन्थ्यो होला । अब म्याद थप्ने कि अर्को टेन्डर गर्ने भन्ने कार्यपालिकामा निर्णय होला ।’


ठेकेदारले सरकारी म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने र उपभोक्ताले गर्दा लागत र सहभागिताका आधारमा हुने भएकाले उपभोक्ताबाट हुने काम बढी गुणस्तरिय हुने गरेको ठकुल्लाको भनाइ छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १ करोडसम्मका योजना उपभोक्तामार्फत सम्पन्न गर्न सकिने भनिए पनि नगर कार्यपालिकामा सबैको सहमतिमा उपभोक्ता र ठेकेदारबाट गराउने रकम निर्धारण गरिएको हो ।’


टीकापुरसँगै जोडिएको जानकी गाउँपालिकाले पनि ५ लाखभन्दा बढीका योजना ठेकेदारमार्फत गराउने गरेको छ । अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले उपभोक्ताको लागत सहभागिता नहुने भएकोले अधिकांश काम ठेकेदारलाई नै दिने गरिएको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता सचेत भएको ठाउँमा सजिलो होला तर हाम्रोमा ठेकेदारमार्फत काम गर्न सहज भएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?