एडीबीको ३६ करोड खर्च भएन

कञ्चनपुरका भिमदत्त, शुक्लाफाँटा र कैलालीका गोदावरी र धनगढी उप–महानगरमा क्षेत्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सडक, फोहरमैला ब्यवस्थापन, कार्यालय भवन र समाजिक विकास गर्ने योजना रहेको थियो ।

धनगढीस्थित आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले सन् ०१७ देखि ०२२ सम्मका लागि लागु भएको आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फको काम सुरु गर्न नसक्दा चालु वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । चालु वर्षमा १२ लाख १४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । त्यो पनि केही यान्त्रिक सामान र फर्निचर खरिद गर्नमा रकम खर्च भएको उनले बताए ।

वाग्लेका अनुसार ४वटै सहरको नालीसहितको करिब ४२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको लक्ष्य छ । केही रकम सामाजिक आर्थिक विकासका लागि पनि विनियोजित छ । उनले पहिलो र दोस्रो वर्ष प्राविधिक पक्ष मिलाउनमै समय खर्चिएकाले निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । वाग्लेले धनगढी र भिमदत्त नगरले डम्पिङ साइट निर्माणका लागि जग्गा छनौट गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको बताए ।

‘शुक्लाफाँटा र गोदावरीले स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जंगलभित्रको जग्गा उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने, ‘आईई भइरहेको छ ।’ त्यस्तै गोदावरी र शुक्लाफाँटाको भवन र सडक निर्माणको टेन्डर भई प्राविधिक बोलपत्रको समेत मूल्यांकन भएर एडीबीको स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाउने काम भएको उनले जानकारी दिए । ‘तेस्रो वर्ष निर्माणको काम सुरु हुन्छन्’ उनले भने, ‘गएका दुई वर्ष डिजायन, सर्भे, टेन्डर आहवानलगायत प्राविधिक काममा समय खर्च भयो ।’

धनगढीका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडाले आयोजनाको परामर्शदातृ संस्थाले समयमै गर्नुपर्ने प्रक्रियामा समयमै पुरा नगर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको बताए । उनले ल्याण्डफिल साईटका लागि नगरपालिकाले चाँडै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको स्विकारे । तर उनले एडीबीको ऋण सहयोगका आयोजना अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्नमा स्थानीय स्तरमा देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गर्दै लगिएको बताए । उनले भने, ‘सुरु भएको चालु बर्षदेखि बजेट फ्रिज हुँदैन ।’

धनगढी ४ का युवा नेता पुष्पराज ओझाले कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले सन् ०२२ भित्र आयोजनाको काम सम्पन्न नहुने बताए । ‘२ वर्ष सम्ममा कार्यान्वयनको चरणमा आयोजनालाई लैजान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अबका ३ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्न मुस्किल छ ।’

उनले दातृ निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार सडक लगायतका पूर्वाधारको डिजायन तयार नपारेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एडीबीको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति हुन लागेको धनगढीको मुख्य बजारको सडकको मापदण्ड ३० मिटर चौडाइ थियो । त्यो घटाएर २४ मिटरमा राखेर डिजाइन पारिएको छ । त्यस्तै पहिला तयार पारेको डिजाइनमा २०, १६ र ८ मिटर चौडाइसमेत घटाइएको उनले बताए ।