सडक संरचनाले बढ्यो जोखिम

मेनुका ढुंगाना

अछाम — टोलटोलमा सडक पुर्‍याउने होडवाजीले जति फाइदा गरेको छ, त्योभन्दा धेरै ज्यानको जोखिम बढाएको छ । जथाभावी डोजर चलाएर बनाइएका सडकमा तलमाथिबाट आउने पहिरो, जमेको पानीले दुर्घटना बढाएको छ । 

रामारोशन गाउँपालिका ७ सुतारमा ३ वर्षको अवधिमा नयाँ निर्माण गरिएका सडकमा आएको पहिरो सडकको खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानीमा परेर हालसम्म ६ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । ०७४ मा सुतारको किम्तोलामा ७ वर्षीया बालिका रंगी भण्डारीको सिँचाइ पोखरीमा डुबेर मृत्यु भयो । ०७५ जेठयता अन्य ४ बालबालिकाले ज्यान गुमाए ।

यीमध्ये स्थानीय कृष्णसिंह की ५ वर्षीया छोरी पूजा सिंहको सडकमा आएको पहिरोसँगै खसेको ढुंगा लागेर ज्यान गयो । स्थानीय मानसिंह अयडीकी ४ वर्षीया छोरी निर्मला अयडीको सडकमा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको थियो । ती सबै घटना सडक बनाउँदा उपभोक्ता समितिले सम्भावित जोखिमलाई ख्याल नगरेकाले हुन गएको स्थानीय बताउँछन् ।

३ वर्ष नपुग्दै एकै गाउँमा ६ बालबालिकाको ज्यान जानुमा निर्माण हुने विकास संरचना र राज्यका निकायको पनि उत्तिकै दोष रहेको स्थानीय एकेन्द्र साउँदले बताए । ‘गाउँमा सडक खन्छन्, त्यो पनि पहिरोले बगाएर लान्छ । गाडी कहिल्यै गुडैनन् । बरु त्यही कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आइलाग्छ’ उनले भने ।

वर्षर्नेी गाउँमा बनाइएका संरचनाले ज्यान गइरहेको सुनिँदै आएको भएपनि औपचारिक रुपमा कार्यालयमा जानकारी भने नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर शाहीे बताउँछन् । ‘प्रक्रिया झन्झटिलो मानेर प्रहरीलाई खबर नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘घटनापछि हामीले प्राप्त गर्ने खबरमा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी बढै छ ।’ स्थानीय तहमा भरखरै सम्पन्न भएका नगर तथा गाउँसभाले प्राथमिकतामा सडक निर्माणलाई राखेका छन् । तर कुनैपनि स्थानीय तहले मापदण्ड भने बनाएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति र दलका कार्यकर्ताहरूको इच्छाअनुसार सडक निर्माण भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । मापदण्डविपरीत बनाइएका सडक र संरचनामा जोखिम बढेपछि सतर्कता अपनाइएको रामारोशन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावल बताउँछिन् । ‘सुतारमा सडकमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु हुँदा र सडकमै पहिरो गएर ज्यान गएपछि हामीले सुधार गर्दै संरचना बनाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको उद्देश्य संरचना बनाउने र गाउँमा सडक पुर्‍याउने छ ।’

उपाध्यक्ष रावल डोजर चालक नै प्राविधिक भएर काम हुने गरेको बताउँछिन् । स्थानीयले नयाँ सडक बनाउनुको सट्टा बनेका ग्रामिण सडकको मर्मत गर्न जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘गाउँका जान्ने बुझ्नेहरू नै आफ्नो घरछेउमा सडक लैजाने खोज्छन्’ सुतारका स्थानीय लाल चदाराले भने, ‘डोजर प्रयोगमा कडाइ नगरेसम्म विकासको बदला विनाश मात्र हुने देखिन्छ ।’

जनप्रतिनिधिले मापदण्ड नबनेका सडक योजनाको नयाँ ट्र्याक खोल्न रोक्नुपर्ने इन्जिनियर माधव अधिकारी बताउँछन् । निरन्तर वर्षा भएपछि अछामका ग्रामीण सडक र गोरेटो बाटो अवरुद्ध भएका छन् । वर्षामा कच्ची सडक भत्किएर हिलाम्मे भएकाले अधिकांश सडकमा यातायातसेवा अवरुद्ध भएको छ । कतिपय ठाउँ गोरेटो बाटो भएकै ठाउँमा डोजर प्रयोग गर्दा झन् सास्ती भएको गाउँलेहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५० करोड बजेट फ्रिज

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्ष विकास बजेटतर्फको ५० करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । संघीय सरकारबाट आएको बजेटमध्ये ४७ करोड र प्रदेश सरकारको बजेटमध्ये ७ करोड रकम फ्रिज भएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार संघीय सरकारको कुल पुँजीगत बजेट ४ अर्ब १९ करोड ८० लाखमध्ये ३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च प्रगति गत वर्षभन्दा दुई प्रतिशतले बढेको कोष नियन्त्रक खेमराज ओझाले बताए । ‘यस वर्ष ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, अघिल्लो वर्ष ८६ प्रतिशत थियो,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको चालुतर्फ ६ अर्ब ७१ करोडमध्ये ६ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी छ । चालु खर्चको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत बढी हो । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आएको ३५ करोड २४ लाखमध्ये २८ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्च भएको रकम कुल पुँजीगत बजेटको ८१ दशमलव १ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेट पनि कम खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक ओझाका अनुसार चालुतर्फ ६४ करोड ८१ लाखमध्ये ५० करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

जिल्लामा महाकाली पुल आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण लगायतका योजनामा बहुवार्षिक ठेक्काअन्तर्गत निर्माण कार्य चलिरहेको छ । यसबाहेक स्थानीय तह, विभिन्न सडक योजना, तटबन्ध आदिको रकम फ्रिज गएको प्रारम्भिक चरणमा देखिएको छ । जिल्लामा रहेको ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न योजनाको बजेट फ्रिज भएको हो ।
स्थानीय तहमा समेत बजेट फ्रिज
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त र समपूरकको बजेट ढिलो आएका कारण टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नपाएरसमेत बजेट फ्रिज भएको हो । ‘भवन निर्माणका लागि वैशाखमा बजेट आएको छ, टेन्डर तथा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नै २०/२५ दिन लाग्छ,’ बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशीले भने, ‘ढिला बजेट आएकै कारण योजना सुरु नगरेरै बजेट फ्रिज भयो ।’ उनका अनुसार बेदकोट नगरपालिकामा ६ करोड बढी रकम फ्रिज भएको हो ।

कञ्चनपुरकै महाकाली नगरपालिकामा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये १० प्रतिशत फ्रिज भएको अनुमान गरिएको छ । ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको महाकाली नगरपालिकाका योजना अधिकृत भानदेव भट्टले बताए । महाकाली नगरपालिकामा विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत २९ करोड ७६ लाख बढी पुँजीगत बजेट आएको थियो । कृष्णपुर नगरपालिकामा पनि ३ करोडको हाराहारीमा बजेट फ्रिज गएको छ ।

ढिलो गरी बजेट आउने, अहिले पनि आवश्यक कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले बताए । ‘जेठ अन्तिमसम्म पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको कतिबेला टेन्डर गर्ने र कतिबेला काम गर्ने ?’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT