१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विद्यालय समायोजनमा कुरो मिलेन

डोटी — राजनीतिक पहुँच र आफन्तलाई जागिर खुवाउन धमाधम खोलिएका विद्यालयहरू समायोजन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन् । आर्थिक र जनशक्ति दुवैले धान्न नसक्दा समायोजन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूको धारणा रहेको छ ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाभित्र ८ आधारभुत विद्यालय तत्कालै समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । तर समायोजनका लागि समुदाय नै सहमत नहुँदा समस्या भइरहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनले अनावश्यक लगानी गरेर स्थानीय तहले भार थाम्न नसक्ने भन्दै ढिलोचाँडो समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेकी छिन् । न्यून विद्यार्थी संख्या भएका र दुरी नजिक भएका विद्यालयहरू समायोजन गर्ने नीति छ ।


उता केआइसिंह गाउँपालिकामा पनि ६ वटा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने आवस्था रहेको स्वास्थ्य एकाइ प्रमुख शेरबहादुर बोगटीले बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समायोजन गर्नैपर्ने भएपनि कार्यान्वयन गर्न भने सजिलो नभएको उनी बताउँछन् । प्राविदेखि माध्यामिक तहसम्मका विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थाको छ ।


बडीकेदार, बोगटान, सायल, पूर्वीचौकी, आदर्श, शिखर, जोरायल गाउँपालिकामा ५७ विद्यालयहरू समायोजन गर्नु पर्ने अवस्थाका छन् । दिपायल सिलगढी नगरपालिका ५ बागठाटास्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा करिब ३ सय विद्यार्थी संख्या छ । जहाँ शिक्षकको दरबन्दी ३ मात्र छ । १५ मिनेटको दुरीमा रहेको अर्को पुन्नोदय आधारभुत विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या न्युन छ ।


पुन्नोदयमा रहेका २० विद्यार्थीका लागि २ शिक्षक दरबन्दी छ । नजिकै विद्यालय भएपनि एउटामा विद्यार्थीको चाप बढी तर शिक्षक कम हुँदा पढाई प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोमा विद्यार्थी नभएर शिक्षकहरूले घाम तापेर तलब खानु पर्ने अवस्था छ । उता दिपायल नजिकै रहेको दुधेश्वर आधारभुत विद्यालयमा १० जना विद्यार्थीका लागि २ शिक्षक दरबन्दी छ । ५ मिनेटको दुरीमा दिल्पेश्वर बिद्यालय रहँदै दुधेश्वर सञ्चालनका लागि सरकारले ७० हजार रुपैया बार्षिक खर्च भइरहेको तथ्य छ ।


यस्ता विद्यालय समायोजन गरी गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव जिल्ला शिक्षाले अघि सारेको बर्षौ भइसकेको छ । तर समायोजन गर्न अभिभावक तथा समुदायका टाठाबाठा नै बाधक देखिएका छन् । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन नसक्दा विद्यार्थीको चाप बढी भएका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु पर्ने बाध्यता छ ।


‘नीजिस्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेपछि शुल्क त विद्यार्थीबाट उठाउनै पर्ने हुन्छ’, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज जोशीले भने ‘अनि सरकारले घोषणा गरेको निशुल्क शिक्षा नारामै सिमित हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो ब्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ त्यसबाहेक नीजि स्रोतका शिक्षक पाल्न विगतमा विभिन्न निकायबाट काल्पनिक योजनाहरू बनाउनुपर्ने बाध्यतासमेत थियो । ‘कतै सरकारको लगानी पुगेकै हुन्न, कतै अनावश्यक छ’, दिल्पेश्वर माविका प्राध्यानाध्यपक दिर्घबहादुर कठायतले भने ।


थोरै विद्यार्थी भएको संस्थालाई धेरै लगानी गर्दा पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको महसुस भने सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय समायोजन गर्न पाउने अधिकार दिइएकाले त्यसका लागि पहल गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका उमाकान्त जोशीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?