४४३ मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — जिल्लामा ४ सय ३४ मुक्त परिवारको पुनःस्थापना गरिएको छ । जिल्ला मुक्त हलिया कार्यक्रमका अनुसार परिचयपत्र प्राप्त सबै मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्लाभर ४ सय ५९ जना मुक्त हलिया पहिचान भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टका अनुसार तीमध्ये ४ सय ३४ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ । ‘२५ परिवार भने सम्पर्कमा आएनन्,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड बढी खर्च भएको छ ।’ पुनःस्थापना कार्य आव ०६९/७० बाट सुरु भएको हो ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ६१ जनाको जग्गा खरिद तथा घर निर्माण, ३१ जनाको घर मात्र निर्माण र ३ सय ४२ परिवारको घर मर्मत कार्य सम्पन्न भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाबाट मुक्त हलिया परिवारको लगत संकलन गरी पठाएपछि सरकारले प्रमाणित गरी ४ सय ५९ परिवारका लागि विभिन्न समयमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

सरकारद्वारा प्रमाणितमध्ये २५ जना सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूको नाम लगत सूचीबाटै हटाइएको छ । बाँकी सबैको पुनःस्थापना भइसकेको प्रजिअ विष्ट बताउँछन् । २०६५ भदौमा हलियालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यही बेलादेखि साविकका सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।

नाम लगतकट्टा हुनेमा हालसम्म पटकपटक सूचना जारी गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएका, दोहोरो नामावली भएकाहरू, जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका र मुक्त हलिया पति, पत्नी दुबैको मृत्यु भइसकेको हुनाले उनीहरूको लगत कट्टा गरिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले बताए ।

सरकारकै जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएर पुनःस्थापन लगतबाट नामावली कट्टा भएकाहरूले पुनःस्थापन सुविधा नपाउने भए पनि आगामी दिनमा सरकारले मुक्त हलिया लक्षित कार्यक्रमबाट भने लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयकाअनुसार मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रममा ८ करोड ७७ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । जिल्लामा रहेका सबै मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापन कार्य पुरा भएपछि कार्यक्रम सम्पन्न भएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक तथा प्रजिअ विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०९:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टीकापुरमा निःशुल्क रगत अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुर शाखाले निःशुल्क रगत अभियान सुरु गरेको छ । टीकापुर अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आवश्यक रगतको प्रोसेसिङ खर्च स्थानीय तहले दिने भएपछि निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको शाखा प्रमुख जगदीश पण्डितले बताए ।

उनले भने, ‘रगत त पहिले पनि निःशुल्क नै हो, तर एक पिन्ट रगत प्रोसिसिङका लागि साढे ८ सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यो रकम स्थानीय तहले दिने भएपछि बिरामीले तिर्नु नपर्ने भएको छ ।’

टीकापुर नगरपालिकाबाट सुरु भएको यो अभियान जानकी गाउँपालिकाको वडा २ र ५ मा पूरा भएको र अन्य ठाउँका बासिन्दाका लागि पनि यो जारी रहेको पण्डितले बताए । यहाँको टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाको वडा २ र ५ का बासिन्दाका लागि त्यहाँको स्थानीय तहले प्रोसेसिङ खर्च व्यहोरिदिने शाखाले जनाएको छ । पण्डितका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत कतिपय बिरामीले रगत प्रोसेसिङको पनि रकम तिर्न नसक्ने हुँदा यसले सहज बनाउनेछ ।

टीकापुर नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख र जानकी गाउँपालिकाको वडा २ र ५ ले १/१ लाख रुपैयाँ रेडक्रसलाई रगत प्रोसेसिङवापत प्रदान गर्नेछ । स्थानीय तहसित सम्झौता भएका ठाउँका बासिन्दाले आवश्यक रगत निःशुल्क पाउनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT