स्रोत बाँडफाँडमा विवाद कायमै

गत वर्षदेखि नै सहमति हुन नसकेको महाकाली नदी उत्खननको रोयल्टी बाँडफाँडमा यस वर्ष पनि भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबिच विवाद कायमै छ । दुवै नगरपालिकाको दाबी यथावत् छ ।

महाकाली नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खननबापत संकलन हुने राजस्व आधा–आधा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि समान अधिकार हुने भन्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलन हुने रोयल्टीमा पनि बराबर अधिकार हुनुपर्ने महाकाली नगरपालिकाको दाबी छ । भीमदत्तले महाकाली नगरपालिकालाई महाकालीको रोयल्टीबापत संकलन भएको २० प्रतिशत मात्रै दिन सकिने जनाएको छ ।

‘स्रोत साधन बढी मात्रामा हाम्रो प्रयोग हुन्छ, नदी उत्खनन पनि महाकालीको तुलनामा भीमदत्तकै क्षेत्रमा बढी हुन्छ,’ नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख सुशीला सिंह चन्दले भनिन्, ‘हामीले विगतमा जिविसले गर्ने बांँडफाँडकै आधारमा रोयल्टी बाँडौं भनेका हौं ।’

गत वर्ष दुवै नगरपालिकाले नदीको उत्खननका लागि ठेक्का दिनुअगावै राजस्व बाँडफाँडका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । दुवै नगरपालिकाका नदी किनारका वडाका अध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले खर्च कटाएर ५०/५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त कार्यदलको सहमति महाकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पास गर्‍यो तर भीमदत्तको कार्यपालिकाले पास गरेन । त्यसपछि दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन गरे ।

‘यस वर्ष पनि छलफल भएको छ, तर हामीलाई बाँडफाँड न्यायोचित लागेन,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महाकाली नगरपालिका १ का अध्यक्ष अर्जुनदत्त भट्टले भने, ‘नगरपालिकाका आधा बढी वडा नदीसँंग जोडिएका छन्, बाढीबाट हामीले ठूलो क्षति पनि व्यहोर्दै आएका छौं तर त्यसको लाभ २० प्रतिशत मात्रै पाउने ?’ स्रोत साधन बढी प्रयोग भएको विषयमा सडक कर आदिबाट राजस्व संकलन गर्न सकिने भए पनि भीमदत्तले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै बढी राजस्व दाबी गरेको उनले बताए ।