ग्रामीण सडकले वनमा क्षति

मनोज बडु

(दार्चुला) — स्थानीय तहहरूले जथाभावी निर्माण गरिरहेका ग्रामिण सडकका योजनाले वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । वन मासिँदै गइरहेको भए पनि स्थानीय तहहरूले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै अन्धाधुन्ध सडक निर्माणकार्य जारी राखेका छन् । 

सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय छन् । अधिकांश उपभोक्ता समितिले एक्साभेटर प्रयोग गरेर सडक खन्दै आएका छन् । त्यस क्रममा कुनैपनि समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका छैनन् । त्यही कारण वन क्षेत्र मासिदै गएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । सुरुको वर्षदेखि नै स्थानीय तहहरूले बस्तीबस्तीमा सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले सडक निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् ।

जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये अपीहिमाल गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहहरू सडक निर्माण गरिरहेका छन् । मालिकार्जुन गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको मालिकार्जुन, भगवती हुँदै महाकाली नगरपालिका जोड्ने सडकले मालिकार्जुनका ३ वटा सामुदायिक वनमा नोक्सान पुर्‍याएको छ । उक्त सडकले कालीपातल, धामीदेउ, अगुराली सामुदायिक वनमा नोक्सानी गरेको स्थानीय उद्धवसिंह धामीले बताए । सुरुमा गाउँपालिकाले बनाएको डिपिआर परिवर्तन गरेर अन्य ठाउँमा सडक लग्दा वनमा बढी नोक्सानी गरेको उनको भनाई छ । सडककै कारण बस्तीमा पनि जोखिम बढाएको छ । ‘छरिएर रहेका बस्तीमा समेत सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक योजना बनेका बन्यै छन्,’ अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष चक्रसिंह ह्यांकीले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि जथाभाबी ग्रेड नमिलाइएका सडक खनिएको थियो । यसले न सडक सञ्चालन भए, न त गुणस्तर नै बन्यो ।’ सडकको नाममा छुट्टयाइएको रकम एक्साभेटर मालिकको आयआर्जनको मेसो मात्र बन्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहले विकासको अधिकांश बजेट सडक निर्माणको समपूरक कोषमा राखेको
ह्यांकीले बताए ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका सडकको काम अधिकांशले असारमा गरेका छन् । असारमा गरेको कामले वर्षाको समयमा विनाश निम्त्याउँदै आएको छ । बाढीपहिरो र सडक खनेर फालेको माटोका कारण धेरै बस्तीमा जोखिम बढाएको स्थानीयले बताएका छन् । सामुदायिक वनबाट सडक बनाउँदा वन तथा वनजन्य सम्पदा विनाश हुने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ । हालसम्म कहींबाट उजुरी नआएकाले आफूहरूले सोझै कारबाहीमा जान नसकेको डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी रणेन्द्र सिंहले बताए ।

‘वन मासेर सडक निर्माण गर्नु हुन्न भन्दै कुनै सामुदायिक वनले उजुरी दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले उजुरी नगरेकाले स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न नसकिएको हो ।’ सिधै हस्तक्षेप गर्दा वनले अवरोध गरेको भन्दै अफवाह फैलाउने हुँदा नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सडक निर्माणका कारण कति वन क्षेत्र नोक्सान भएको भन्ने अध्ययनसमेत नगरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ११:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अछाममा उच्च सुरक्षा सतर्कता

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछामको दुर्गम भेगका स्थानीय तहमा केही समययता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका गतिविधि बढ्न थालेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाउन थालिएको छ । उनीहरूका गतिविधि देखिएको भनिएका दुर्गम गाउँ बस्तीमा प्रहरीको गस्ती जनशक्ति थपेर पठाउन थालिएको छ ।

जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा अवाञ्छित घटना हुन नदिन जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना तयार पारेको छ । जनशक्ति अपुग भएमा माथिल्लो कार्यालयमा तत्काल जानकारी गराएर थप मद्दत माग गर्ने समेत समितिले निर्णय गरेको एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा चन्द समूहका कार्यकर्ताले चन्दा माग्ने र स्थानीय तहले नदिने गरेपछि उनीहरूका गतिविधि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै बेला पनि घटना हुन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन टिम छनोट भएको छ ।’

अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर शाहीका अनुसार ढकारी, तुर्माखाँद र रामारोशन गाउँपालिकाका दुर्गम वडाहरूमा चन्दका कार्यकर्ताको गतिविधि बढेको खबर आएपछि सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । कालिकोट, डोटी र सुर्खेतसँग सिमाना जोडिएका वडामा चन्द समूहका कार्यकर्ताले आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधिसँग चन्द समूहका क्रियाकलाप निस्तेज पार्न समन्वय गरिरहेका छौं । गाउँ र नगरपालिकाका कार्यालयमा चौकीदार राख्न सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्णय गरेर पत्रसमेत पठाएका छौं,’ डीएसपी शाहीले भने, ‘भूमिगत समूहमा आबद्ध व्यक्तिको परिवारसँग भेटघाट गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अछाम–डोटी, अछाम–दैलेख, अछाम–बाजुरालयागत जिल्लामा अन्तर जिल्ला गस्ती गर्न थालिएको छ । विकासे अडडालाई केन्द्रित गरेर चन्द समूहले गतिविधि सञ्चालन गरेको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठले बताए । ‘आफ्नो सुरक्षामा आफैं ख्याल गरेनन् भने जनप्रतिनिधिलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा जनप्रतिनिधिले प्राथमिक सुरक्षाका उपाय अपनाउन जरुरी छ ।’

विस्फोट र आगजनीका घटना बढाएका चन्द समूहका कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधिलाई मुख्य तारो बनाउन सक्ने सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ । प्रहरीका अनुसार चन्द समूहका १ सय १५ जनाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन । शान्तिसुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाउन प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा संख्या थपेर प्रहरी परिचालन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी तारिणीप्रसाद लम्सालले बताए । ‘सुरक्षा निकायको परस्पर सम्बन्ध छ । सूचना आदानप्रदान हुन्छन् । अहिले जनताले पनि सहयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘चन्द समूहका गतिविधि निस्तेज पार्नका लागि सबै जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रदेखि गाउँसम्म गस्ती पठाउने गरेका छौं ।’

चन्द समूह निकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्धु चन्दलाई पक्राउ गरेर प्रहरी गत फागुन दोस्रो साता मुद्दा चलाएको थियो । त्यसयता उक्त समूहका गतिविधि बढेका हुन् । समूहले तत्कालीन जिल्ला सचिव मीना धामीसहित १९ सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति गठनको घोषणा गरेको थियो । समूहले गाउँ जनसरकार प्रमुख नवराज विक रहने गरी १३ सदस्यीय कमिटी गठन गर्दै जिल्लाभर गाउँ जनसरकार, गाउँ परिषद्, जनपरिषद् गठनजस्ता नाम दिएर कार्यकर्ता विस्तार गरेको पनि जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ११:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT