कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य भवन निर्माणमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन् । भवन अभावले कतिपय स्वास्थ्य सस्थाहरूले ‘बर्थिङ सेन्टर’ नै सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएका भवनहरूसमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । कैलालीको उदासिपुरमा स्वास्थ्य भवनको निर्माणको ठेक्का ०६९ मा दिइएको थियो । उक्त भवनको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले ८ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो,’ योजना कार्यान्वयन एकाइ सहरी भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रवक्ता श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘अब थोरै काम गर्न बाँकी छ ।’


लालबोझी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पनि ८ वर्षदेखि अधुरै छ । ठेकेदारको लापरबाहीले काम पूरा हुन नसकेको इन्जिनियर बुढाथोकी बताउँछन् । ‘चाँडो निर्माणका लागि जति ताकेता गर्दा पनि टेर्देनन्,’ उनले भने, ‘कामबाट हात झिकेको छैन, तर काम पनि अघि बढाएको छैन । २ वर्षमा सम्पन्न हुने योजना ८ वर्षसम्म सम्पन्न नगरेको अवस्था हो ।’


सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमा अस्पतालसहित निर्माणाधिन ८५ भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीका भवनमध्ये ३० वटामा निर्माणको काम ढिलो भएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले पटकपटक म्याद मात्रै थप्दै गएका छन् । पहाडी जिल्लाका भवन निर्माणमा अझ बढी ढिलाइ भइरहेको छ ।


कार्यालयकाअनुसार अछामको कफलसेरी, बारला, तुर्माखाद, सिद्धेश्वर, चौरमाण्डौं, ऋषिदह, गैरागाउँ, बाजुराको बुढीगंगा, जगन्नाथ, काँडा, सापाटा, छतरा, ब्रहमतोला स्वास्थ्य चौकीहरूको काम लामो समय बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । यस्तै कञ्चनपुरको बेलडाँडी, डोटीको मब्वानगर, बझाङको देउलेख, तोलेनी, बैतडीको महारुद्र, गिरेगडा, विशालपुर, भूमेश्वर, कोटभैरव, भामचौर र पञ्चेश्वरलगायतका स्वास्थ्य चौकी भवन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैनन् ।


‘जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने भवनको निर्माणमा ढिलो नहुनु पर्ने हो,’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले निगरानी गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले आफ्नोभन्दा भाडाका भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?