स्वास्थ्य बिमातर्फ आकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — स्वास्थ्य बिमामा स्थानीयको आकर्षण बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा मात्र करिब २० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको स्रोत व्यक्ति वासुदेव बजगाईंले बताए । उनका अनुसार सरकारको नीति पनि सबैलाई विमित गर्ने र टीकापुर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पनि बढदै गएकाले बिमा गराउने बढदै गएका हुन् ।

बिमा गराउने परिवारको संख्या बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । उपचार गर्न पैसा नलाग्ने भएपछि कतिपय विमित बिसन्चो नहुँदा पनि उपचारका लागि आउने गरेको डा. नवराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘बिमा छ । बिमा रकम त्यसै किन जान दिने । सेवा लिनैपर्छ भन्ने कतिपयको मानसिकता छ ।’


स्वास्थ्य बिमा गराएर सेवा लिइरहेका शेरबहादुर चौधरीले स्वास्थ्य बिमा गराएर ढुक्क हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिबेला बिरामी परिन्छ थाहा हुन्न । बिरामी पर्दा पैसा नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमा गराए ढुक्क भइन्छ ।’ गत वर्ष पत्नी बिरामी पर्दा पैसा नभए पनि सजिलै उपचार भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘श्रीमति टाउको दुख्ने समस्याले थला परिन् । टीकापुर अस्पतालले उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिदियो । सीटी स्क्यान गर्नुपर्‍यो । बिमा नभएको भए म जस्तो गरिबले उपचार गराउने सक्थेन ।’


टीकापुर अस्पतालमा २०६३ देखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन भएको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुका वर्षमा १ नगरपालिका र ५ गाविसमा सञ्चालन भएको थियो । सरकारले अहिले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो सेवा लिने केन्द्र मानेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।


टीकापुर अस्पताललाई पहिलो सेवा लिने संस्था मानेर टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका तथा बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका बासिन्दाले पनि स्वास्थ्य बिमा लिइरहेका छन् । टीकापुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई उनीहरूले चाहेको नेपालगन्ज र काठमाडौंका अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाका सदस्य परिवारले ३५ सय रुपैयाँ तिरे १ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाइने व्यवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको भए पनि स्वास्थ्य उपचारमा पूर्णतः निःशुल्क हुन नसक्दा सर्वसाधाणलाई स्वास्थ्य बिमाका सदस्य बनाएर सहुलियतमा सेवा दिन खोजिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?