उखु किसानको अनुदान रकम रोकियो

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — उखु उत्पादक कृषकहरूले उत्पादनका आधारमा पाउने अनुदान अझै पाएका छैनन् । चिनी मिलहरूले उखु पेलेर चिनी बिक्री गरिसक्दा पनि कृषकहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान पाउन नसकेका हुन् । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा २ चिनी मिल छन् । ती दुवैले करिब ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन् ।

उखु क्रसिङको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई उपलब्ध पनि गराइसकेका छन् । तर अनुदान वितरणको अख्तियारी नआएका कारण उनीहरूलाइ अनुदान रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।


‘अनुदान पाउन वर्षेनी ढिलाई हुने गरेको छ,’ उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतन राइले भने, ‘चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ र चिनी बिक्रिको रिपोर्ट बुझाइसक्दा पनि हामीले अनुदान पाउदैनौं ।’ सरकारले उखु उत्पादक कृषकलाई प्रति क्विन्टलमा ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिँदै आएको छ । चिनी मिलहरूले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा अनुदानलाई हेरेर कम दिने गरेका छन् ।


यस वर्ष उखुको मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय १ रुपैयाँ तोकिएको थियो । जुन सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा ३५ रुपैयाँ कम हो । विगतमा अनुदान रकम पनि उखु मिलले नै दिने गर्थे । गत वर्षदेखि जिल्ला स्तरीय समितिले दिनेभएपछि ढिलाइ हुन लागेको समितिका अध्यक्ष हरि चन्दले बताए ।


महाकाली र भागेश्वर सुगर मिलले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेको र उखु क्रसिङ गरेको रिपोर्ट सबै अनुदान वितरण समितिलाई बुझाइसकेको जनाएका छन् । ‘हामीले साउन २४ गते सबै कृषकलाई भुक्तानी दिइसकेका छौं,’ महाकाली सुगर मिलका प्रबन्धक जिसी पाण्डेयले भने, ‘त्यसको रिपोर्ट समितिलाई पनि दिइसकेका छौं ।’ उनले अनुदान रकम आउने वितिक्कै सबै कृषकको खातामा पठाउने बताए । महाकाली सुगर मिलले १९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।


भागेश्वर सुगर मिलले पनि सबै कृषकलाई भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । १७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको र त्यसबाट उत्पादित चिनी बिक्रीको रिपोर्ट अनुदान वितरण समितिलाई उपलब्ध गराइसकेको मिलका प्रशासन प्रमुख डम्मर खडकाले बताए ।
दुवै मिलहरूले पनि कृषकलाई ढिलो गरी उखु खरिदको रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।

उनीहरूले ढिलो भुक्तानी गर्दा अनुदान रकम आउन पनि ढिलाई भएको हो । ‘उखु मिलहरूले पठाएको विवरण भरखरै प्राप्त भएको छ, त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय महेन्द्रनगरका कोष नियन्त्रक खेमराज ओझाले भने, ‘अध्ययनपछि समितिको वैठक बसेर टुंग्याइनेछ ।’ उनका अनुसार अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी पनि आएको छैन ।


अनुदान वितरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसको सदस्यमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र सदस्य सचिवमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । ‘एक पटक वैठक बसेर सामान्य छलफल भएको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत रामचन्द्र भट्टले भने, ‘मिलहरूबाट आएको रिपोर्टको अध्ययनपछि फेरी वैठक बसेर अनुदान दिने विषय टुंग्याइने छ ।’


कञ्चनपुरमा ७ हजार हेक्टर हाराहारीमा उखु खेती गरिदै आएको छ । पछिल्लो समय २ उखु मिल सञ्चालनमा आएपछि उखु खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढदै गएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका बेलौरी, पुनर्वास र कृष्णपुर नगरपालिका तथा लालझाडी र बेलडाडी गाउँपालिकाका कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति कोषाध्यक्ष राईका अनुसार कञ्चनपुरमा ६ हजार बढी कृषक उखुखेतीमा संलग्न छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भएनन् युवालक्षित कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — स्थानीय सरकारले २ वर्षको कार्यकाल बिताउँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवालक्षित कार्यक्रम हुन सकेको छैन  । देखावटी रूपमा मात्र घरनजिक सरकार आएको यहाँका युवाहरूको गुनासो छ  ।

‘स्थानीय सरकार आउने कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, अब गाउँघरमै विकास आउँछ, विगतमा युवाले भोग्दै आएका बेरोजगारीको समस्या छिटै टर्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ धनगढीका ललित ओझाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी त के सिर्जना गर्थे, सम्भावित अध्ययन समेत भएको छैन् ।’ उनले स्थानीय सरकारले युवाका क्षेत्रमा हालसम्म पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

जनप्रतिनिधिहरूका युवालक्षित चिल्ला कुरा कागजमै सीमित रहेको गुनासो गरे । ‘कागजमा युवा लक्षित निकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम छन्, अझ भाषणमा झनै मीठा कुरा, तर व्यवहारमा अहिले पनि युवाको अवस्था विगतभन्दा फरक छैन,’ उनले भने ।


प्रदेशका युवामा विकास र परिवर्तनको चाहना भए पनि सरकारले परिचालन गर्न नसकेको धनगढीकै अर्का युवा प्रेम ढुंगाना बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकार आइसकेको २ वर्ष बित्दा पनि प्रदेश विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसक्नु दुखद भएको बताए । ‘सातै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम सबैभन्दा बढि सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । हामीले पनि रोजगारी र प्रदेश निर्माणको सपना देखेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले युवाशक्तिलाई रत्तिभर पनि प्रयोग गर्न सकेन ।’


राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएपनि यदि सरकारले युवालाई थप क्रियाशिल बनाउन सके प्रदेश परिवर्तन हुन धेरै समय नलाग्ने धनगढीका निराज विष्टले बताए । उनले भने, ‘हामी युवा आफ्नै प्रदेशमा केहि गर्न चाहन्छौं । तर, दुखद कुरा उर्जावान युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले हालसम्म काम लगाउन सकेको छैन ।’

सरकारले युवालाई काम लगाउन सकेन अथवा युवाको क्षमतालाई कदर गर्न सकेन भने युवाहरू कुलतमा फस्दै जाने डर हुने गरेको धनगढी ५ की पवित्रा जोशीले बताइन् । उनले हाल धेरैजसो युवा कुलत र लागूऔषधमा संलग्न हुनुको मुख्य कारण सरकारले युवाशक्तिलाई काम दिन नसक्नु रहेको बताइन् । ‘हिजो युवाको अवस्था जस्तो थियो आज बरु भयावह बन्दै गएको छ सुध्रिएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT