कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

उखु किसानको अनुदान रकम रोकियो

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — उखु उत्पादक कृषकहरूले उत्पादनका आधारमा पाउने अनुदान अझै पाएका छैनन् । चिनी मिलहरूले उखु पेलेर चिनी बिक्री गरिसक्दा पनि कृषकहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान पाउन नसकेका हुन् ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा २ चिनी मिल छन् । ती दुवैले करिब ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन् ।

उखु क्रसिङको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई उपलब्ध पनि गराइसकेका छन् । तर अनुदान वितरणको अख्तियारी नआएका कारण उनीहरूलाइ अनुदान रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।


‘अनुदान पाउन वर्षेनी ढिलाई हुने गरेको छ,’ उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतन राइले भने, ‘चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ र चिनी बिक्रिको रिपोर्ट बुझाइसक्दा पनि हामीले अनुदान पाउदैनौं ।’ सरकारले उखु उत्पादक कृषकलाई प्रति क्विन्टलमा ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिँदै आएको छ । चिनी मिलहरूले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा अनुदानलाई हेरेर कम दिने गरेका छन् ।


यस वर्ष उखुको मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय १ रुपैयाँ तोकिएको थियो । जुन सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा ३५ रुपैयाँ कम हो । विगतमा अनुदान रकम पनि उखु मिलले नै दिने गर्थे । गत वर्षदेखि जिल्ला स्तरीय समितिले दिनेभएपछि ढिलाइ हुन लागेको समितिका अध्यक्ष हरि चन्दले बताए ।


महाकाली र भागेश्वर सुगर मिलले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेको र उखु क्रसिङ गरेको रिपोर्ट सबै अनुदान वितरण समितिलाई बुझाइसकेको जनाएका छन् । ‘हामीले साउन २४ गते सबै कृषकलाई भुक्तानी दिइसकेका छौं,’ महाकाली सुगर मिलका प्रबन्धक जिसी पाण्डेयले भने, ‘त्यसको रिपोर्ट समितिलाई पनि दिइसकेका छौं ।’ उनले अनुदान रकम आउने वितिक्कै सबै कृषकको खातामा पठाउने बताए । महाकाली सुगर मिलले १९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।


भागेश्वर सुगर मिलले पनि सबै कृषकलाई भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । १७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको र त्यसबाट उत्पादित चिनी बिक्रीको रिपोर्ट अनुदान वितरण समितिलाई उपलब्ध गराइसकेको मिलका प्रशासन प्रमुख डम्मर खडकाले बताए ।
दुवै मिलहरूले पनि कृषकलाई ढिलो गरी उखु खरिदको रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।

उनीहरूले ढिलो भुक्तानी गर्दा अनुदान रकम आउन पनि ढिलाई भएको हो । ‘उखु मिलहरूले पठाएको विवरण भरखरै प्राप्त भएको छ, त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय महेन्द्रनगरका कोष नियन्त्रक खेमराज ओझाले भने, ‘अध्ययनपछि समितिको वैठक बसेर टुंग्याइनेछ ।’ उनका अनुसार अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी पनि आएको छैन ।


अनुदान वितरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसको सदस्यमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र सदस्य सचिवमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । ‘एक पटक वैठक बसेर सामान्य छलफल भएको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत रामचन्द्र भट्टले भने, ‘मिलहरूबाट आएको रिपोर्टको अध्ययनपछि फेरी वैठक बसेर अनुदान दिने विषय टुंग्याइने छ ।’


कञ्चनपुरमा ७ हजार हेक्टर हाराहारीमा उखु खेती गरिदै आएको छ । पछिल्लो समय २ उखु मिल सञ्चालनमा आएपछि उखु खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढदै गएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका बेलौरी, पुनर्वास र कृष्णपुर नगरपालिका तथा लालझाडी र बेलडाडी गाउँपालिकाका कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति कोषाध्यक्ष राईका अनुसार कञ्चनपुरमा ६ हजार बढी कृषक उखुखेतीमा संलग्न छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?