कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — वर्षायामको सुरुवातसंँगै अधिकांश ग्रामिण सडक अवरुद्ध छन् । सडक अवरुद्ध भएसँगै ग्रामिण क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री अभाव हुन थालेको छ ।

वर्षाका कारण ग्रामिण सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा भत्किएको छ । खाल्डाखुल्डी, र हिलाम्मे हुँदा सवारी साधन कहिले चल्छ, कहिले चल्दैन् । चले पनि गन्तव्यसम्म पुग्दैनन् ।


ग्रामिण सडकमा हिलोमा भासिएको, सवारी साधन तान्दै, कतै खन्दै यात्रु र सवारी साधन गुड्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । पछिल्ला दिनमा गाउँसम्म गाडी नचल्दा खाद्य सामग्री पिठ्युमा बोक्नुपर्ने अवस्था आएको दुहु १, पिपलचौरीका तोयराज जोशीले बताए ।


तिंकर सडकमा खलंगादेखि श्रीबगडसम्म एउटा गाडी र तिमुरपाटाबाट अर्को गाडीमा चढ्नुपर्ने अवस्था छ । खलंगा–दल्लेक–होपरी–धुलिगडा–गोकुलेश्वर खण्ड पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध छ । नौगाड गाउँपालिकाको मुख्य सडक, अपीहिमाल र मार्मा गाउँपालिकालाई जोड्ने बिटुले–पारिबगड सडक, जौलजिवी सडक प्रायः बर्खाको समयमा अवरुद्ध हुने गर्छन् । यी सडक अवरुद्ध हुँदा लेकम, मार्मा, अपीहिमाल, नौगाड, ब्यास र दुहु गाउँपालिकाका बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपर्छ ।


‘वर्षात् नलाग्दासम्म दार्चुला–तिंकर खण्डमा पर्ने पिपलचौरीसम्म यात्रुवाहक गाडी जाने र व्यास गाउँपालिकाको सुन्सेरासम्म ट्याक्टर पुग्ने गरेको थियो,’ ब्यास गाउँपालिका ४ सुन्सेराका नरेन्द्रराज भट्टले भने, ‘अहिले दुई गाडी परिवर्तन गरेर पोक्सेसम्म पुगिन्छ ।’


धारी, पोक्सेबाट सामान बोकेर लैजादा खाद्यान्नलगायत सामग्रीको भाउ बढेको उनी बताउँछन् । उपभोक्ता सामान महँगियो भनेर गुनासो गर्छन् । बोकाएर लैजाँदा धेरै भाडा पर्ने गरेको भट्टले बताए । यातायातका साधन नचल्दा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।


खोलामा आवतजावत गर्न साना काठका पुल बनाइएका छन् । कतिखेर चिप्लिएर खोलामा खसिन्छ भन्ने डर पनि उस्तै छ । अर्कोतिर बाटोमा पहिरो खस्ने समस्या पनि छ । धेरै ठाउँमा माथिबाट पहिरो खसेर दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा उब्जनी कम हुने हुँदा यहाँका बासिन्दा बजारबाट किनेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?