वन फँडानीमा कमिसनको खेल

काठ काट्न सुरु नहुँदै उनी सरुवा भए । कटानी आदेश भएको काठमा आउने कमिसनका विषयमा विवाद हुँदा वन भित्रैबाट सूचना पाएपछि अख्तियारले डीसीलाई घूसबापत लिएको रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।

कुनै समय जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ७५ प्रतिशत जंगल क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा पछिल्लो दशकमा सामुदायिक, राष्ट्रिय र आवादीका वनमा ५० लाख क्युफिट काठ काटिएको तथ्यांक वन विभागसंँग छ । बहुचर्चित चुरे फँडानी प्रकरणमा एकै वर्षमा ८ लाख ९० हजार क्युफिट काठ काटिएको थियो । ७५ प्रतिशत जंगल क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा २०६७ यता मात्र यति धेरै वन फँडानी भएको हो ।

डोटी र डडेलधुरामा मात्र होइन, पछिल्ला दुई दशकमा ढलापडा, सुक्खा र हैसियत बिग्रेका रुख काट्न पाउने कानुनी प्रावाधानलाई टेकेर कमिसनका लागि सुदूरपश्चिमका अधिकांश जंगल फँडानी भएका छन् । ‘वन विभागको तल्लो इकाइदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्ने कमिसनका कारण सुदूरका वनजंगल काटिएका हुन्,’ वन विभागका पूर्वअधिकृत धर्म चन्दले भने, ‘२०५२ सालदेखि तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा वन फँडानी सुरु भयो भने सुदूरका पहाडी जिल्लामा ०५७ पछि मात्र फँडानी सुरु भएको हो ।’ कैलाली कञ्चनपुरमा सालका घना जंगल काटिएपछि पहाडी जिल्लामा फँडानी सुरु भएको उनले बताए ।

काठ काट्ने निर्णय गर्ने उपभोक्ता समिति, वनमा नापजांँच गर्ने वन सबडिभिजन, कटानी आदेश र छुटपुर्जी दिने वन डिभिजन तीनवटै निकायका अधिकारीको प्रतिक्युफिटमा तोकिएको निश्चित कमिसन रकम तय भएपछि मात्र वनबाट काठ निकाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । डडेलधुरा वन डिभिजन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘प्रतिक्युफिट काठमा ४० देखि ८० रुपैयाँसम्म कमिसन तोकिन्छ ।

तोकिएको कमिसनमध्ये आधा एकमुष्ठ जिल्ला वन प्रमुखलाई जान्छ भने बाँकी अरू कर्मचारीको हिस्सामा पर्ने गरेको छ ।’ जिल्ला वन प्रमुखलाई जाने रकममा आधा क्षेत्र र केन्द्रका अधिकारीलाई पुग्ने उनले बताए । ‘वनको काम गर्ने ठेकेदारहरूले खरिद गर्ने काठको परिमाणअनुसार तोकिएको कमिसन हरेक वन कार्यालयमा रहेका विकास फाँंटमा एकमुष्ठ बुझाउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई ठेकेदारले बेग्लै कमिसन दिने गरेका छन् । वनकर्मी र उपभोक्ता समितिबाहेक अन्यलाई जाने रकम पनि ठेकेदारले नै तिर्नुपर्छ ।’

गत आइतबार अख्तियारले पक्राउ गरेका सहायक वन अधिकृत डीसीले आफ्नो प्रयासले कटानी आदेश लिएको काठको आफ्नो भागमा पर्ने कमिसन पाउनुपर्ने भन्दै सरुवा भएको एक महिनासम्म उनी डोटीमै थिए । वन डिभिजन डोटीका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिक्युफिट ८० रुपैयाँ तय भएको ५६ हजार क्युफिट काठको रकम लिनेदिने विषयमा कुरा नमिल्दा अख्तियारलाई सूचना पुगेको थियो ।

यसरी कमिसनका लागि हरेक वर्ष २ लाख क्युफिट काठ नकाट्ने सुदूरको कुनै जिल्ला बाँंकी छैन । डडेलधुरा, डोटी र बैतडीजस्ता सल्लाका घना जंगल भएका जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा दिइएका कटानी आदेश हेर्ने हो भने कुन गतिमा वन फँडानी भइरहेको छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘यही गतिले फँडानी जारी रहने हो भने अबको ५ वर्षमा महाभारत क्षेत्रका सल्लाका जंगल समाप्त हुन्छन्,’ १० वर्षदेखि संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत महाभारत संरक्षण अभियानका संयोजक जयराज पनेरुले भने, ‘चुरेमा जारी निरन्तर फँडानीले तराई संकटमा छ भने महाभारतमा भइरहेको फँडानीले मध्यपहाड संकट पर्न थालेको छ ।’ सामुदायिक वन हस्तान्तरण सुरु भएपछि उपभोक्ताका नाममा यति ठूलो मात्रामा फँडानी भयो कि दुई दशकभित्रै देशमा सबैभन्दा ठूलो जंगल भएको सुदूरका अधिकांश क्षेत्र मैदानमा परिणत भइसकेको उनले बताए ।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा २०५२ देखि २०५८ सम्म जुन गतिमा वन फँडानी भयो, त्योभन्दा दोब्बर बढी पछिल्लो दशकमा पहाडी जिल्लामा वन फँडानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । ७ हेक्टर क्षेत्रफल भएको सामुदायिक वनमा ३/३ वर्षमा डेढ हजारदेखि ८ हजार क्युफिटसम्म कटानी आदेश भएका सयौं उदाहरण पहाडी जिल्लाका वन कार्यालयमा पाउन सकिन्छ । एकपटक काठ निकासी गरेपछि तीन वर्षसम्म काठ निकाल्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाइ छल्न सामुदायिक वन विभाजन गरेर समेत फँडानी गरिएको दर्जनौं उदाहरण डडेलधुरामै पाउन सकिन्छ ।

यसबाहेक पछिल्लो समय आवादीका नाममा राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा समेत फँडानी सुरु भएको छ । आवादीसँग जोडिएका र सामुदायिक वनसँग जोडिएका राष्ट्रिय वनमा हुने फँडानी पनि सुनियोजित रूपमा भइरहेको पाइन्छ ।