२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

नापी भयो धनीपुर्जा पाइएन

मेनुका ढुंगाना

अछाम — काम सक्न हतारहतार गरेको विशेष नापी कार्यालयले गत आवमा नापी गर्ने काम सकेको थियो । अछाममा साविकका ७५ गाविसमध्ये ७४ गाविसको नापनक्सा र जग्गा दर्ता गराएको सम्पुर्ण विवरण नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण पनि भयो ।

तर आधाभन्दा बढी जिल्लावासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भने पाएका छैनन् । २०५८ फागुनमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बखत बैंक र मालपोतमा रहेका लालपुर्जालगायतको स्रेस्ता आगजनीमा परि जलेका थिए । जलेका र हराएका स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न अछाममा बिशेष नापी टोली आएको हो ।


विशेष नापी कार्यालयका अनुसार ३६ हजार २ सय ६७ जग्गाधनीले नयाँ लालपुर्जा पाएका छन् । कार्यालयले काम सकिएको फाइल बुझाए पनि अझै ५० प्रतिशतले लालपुर्जा पाएका छैनन् । ‘अछाममा विशेष नापीले झारा टार्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अझै ४० हजारले लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमाण भएका मंगलसैन नगरपालिकाका ३, ४ ,५, ६ र ७ वडा र साँफेबगर नगरपालिकाका धेरैजसो बासिन्दाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छैनन् ।’ करिब ७० हजार परिवार संख्या रहेको अछाममा ३९ हजारले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन् ।


फिल्डको काम पूरा भएपछि यहाँ कार्यरत ११ कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । २३ करारका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र पठाइएको छ । कार्यालयमा काजमा कार्यरत ३ नासु, २ खरिदार र १ कार्यालय सहयोगी मात्रै नियमित आउँछन् । अन्य ५ जना बिदामा छन् ।


‘नक्सा, फिल्ड बुक, स्रेस्तालगायतका सामग्री नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि हामी फुर्सदिला भएका छौं । अहिले कार्यालयमा काम केहि छैन,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख माधव जोशीले भने, ‘साबिकको ठाँटी गाविसका करिब ४ सय घरधुरीका जग्गाधनीको कुनै पनि साविकको प्रमाण नभेटिएकाले लालपुर्जा दिन सकिएको छैन । यसका लागि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्छ ।’ विभाग र मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदासम्म जिल्ला स्थित कार्यालयमा केहि काम गर्न नसकिने उनले बताए । ‘असारदेखि त केहि काम नै छैन । १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्छौं । कोहि सेवाग्राही आए नापी कार्यालयमा पठाउछौं । काम नै यत्ती हो ।’


स्थानीय भन्छन्, 'लालपुर्जा पाइएन’

विषेश नापी कार्यायले साविकको ठाँटी गाविसमा मात्रै लालपुर्जा दिन नसकिएको बताएपनि अन्य ठाउँका स्थानीयलेसमेत लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढि अछामको मेल्लेख गाउँपालिका ३ ठाँटी, तुर्माखाँद गाउँपालिका १ रहफका बासिन्दा लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका हुन् ।


पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहे पनि घरजग्गाको स्वामित्व आफुहरूसँग नभएको भन्दै उनीहरूले पटकपटक लालपुर्जा माग गरिहेका छन् । भोगचलन गरेका घरजग्गाको स्वामित्व आफूसँग नभएपछि बेचबिखन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अप्ठ्यारो पर्दा ऋण लिनसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।


‘वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दा पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका छैनौं । यो वडाका २ सय ५० भन्दा बढिको लालपुर्जा छैन,’ तुर्माखाँद गाउँपालिका १ का अध्यक्ष थिरबहादुर रावतले भने, ‘बिनानाप नक्सा र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी घरजग्गा किनबेच गर्नुपर्दा भविष्यमा कानुनी अप्ठ्याराहरू आउन सक्ने भएकाले यहाँका स्थानीय कारोबार गर्नबाट बञ्चित छन् ।’


विभिन्न निकायसँंग पहल गर्दा पनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले गम्भिर नलिने जग्गाधनीहरूको गुनासो छ । ‘कानुनी रूपमा हामीसँग नागरिकता छ तर बसोबास गरेको घरजग्गाको लालपुर्जा छैन,’ रहफका गौमती शाहीले भनिन् । आफु बसेको घरजग्गाको कानुनी स्रेता नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।


सामान्य कृषि ऋण लिनबाट पनि बन्चित भएको स्थानीय खड्कबहादुर शाह बताउँछन् । ‘विशेष टोलीले नापनक्सा गराए, तर दर्ता प्रक्रियामा कसैले सहयोग गरेनन्,’ उनले भने । विशेष टोलीले गाउँमा गएर काम गरेजस्तो मात्रै गरेको र दर्ता हुने जग्गाको पनि नगरेको उनी बताउँछन् । ‘नापीसम्बन्धि अधिकार ल्याएर आएको सरकारकै निकायलेसमेत वेवास्ता गरेको छ । दुर्गमका धेरै जनताको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जग्गा दर्ता भएको छैन’ शाहले भने ।


साबिकको ठाँटी गाविसका झन्डै ४ सय घरधुरी लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका छन् । ‘गाउँमा नापीको विशेष टोलि आएको हो,’ मेल्लेख गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष केशबहादुर शाहले भने, ‘टोलिले पुरानो कागजपत्र खोज्दा नभेटिएपछि लालपुर्जा दर्ता भएन ।’ भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालकाअनुसार अछाममा कुनै प्रमाण नभएर लालपुर्जा दिन नसकिएका परिवारको लागि लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ ।


‘साविकको प्रमाण छैन भने विभागले मात्रै केहि गर्न सक्दैन । यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र अन्य विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार सम्पन्न छुट्टै आयोग गठन गरेर पनि लालपुर्जा दिन सक्ने विकल्प छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?